अग्रलेख...
Waqf Law and Muslim Society : मुस्लिम समुदायाची संपत्ती तसेच धार्मिक संस्थांचे नियमन आणि व्यवस्थापनासाठी वक्फ कायदा बनविण्यात आला. मुस्लिम समुदायाच्या संपत्तीचा धार्मिक तसेच समाजोपयोगी कामासाठी योग्य उपयोग व्हावा म्हणून त्या संपत्तीचे संरक्षण तसेच प्रबंधन करण्याचा अधिकार या कायद्याने वक्फ मंडळाला मिळाला आहे. मुस्लिम समाजात वक्फ संपत्तीचा उपयोग धार्मिक तसेच समाजोपयोगी कामासाठी केला जातो. यातून मदत केली जाते तसेच शिक्षणासाठी त्याचा प्रामुख्याने उपयोग केला जातो. मुळात ‘वक्फ’ हा अरबी शब्द आहे. त्याचा अर्थ रोखणे वा समर्पण करणे असा आहे. वक्फ कायद्यानुसार अशा संपत्तीचे नियमन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात वक्फ मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या संपत्तीची नोंदणी, संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याचा या मंडळाला आहे. वक्फ कायद्यानुसार वक्फ मंडळाच्या अखत्यारीत येणार्या सर्व संपत्तीची वक्फ मंडळात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या संपत्तीची देखभाल, दुरुस्ती आणि विकास करण्याचा अधिकार वक्फ मंडळाला असतो. वक्फ संपत्तीशी संबंधित वादांच्या सुनावणीसाठी एक विशेष न्यायालयही असते. वरकरणी पाहता ही आदर्श अशी व्यवस्था आहे. पण या व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आला वा दुसर्या शब्दात सांगायचे तर त्याचा दुरुपयोग करण्यात आला. कोणतीही संपत्ती जी मुस्लिमांची नाही आणि हिंदू समाजाची आहे, तिचाही वक्फ मंडळात खोटारडेपणाने समावेश करण्यात आला. देशात अशा हजारोंच्या संख्येत वादग्रस्त संपत्ती आहेत, ज्यांचा वक्फ कायद्यात समावेश करण्यात आला. एकदा एखाद्या वक्फ मंडळाने एखाद्या संपत्तीचा वक्फ संपत्ती म्हणून मंडळात समावेश केला तर त्यावर सुनावणी करण्याचा अधिकार सरकार वा संबंधितांना मिळत नव्हता. याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात सरकारकडे आल्या.
Waqf Law and Muslim Society : देशात २०१४ पर्यंत मुस्लिम समाजाचे तुष्टीकरण करणारे काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे हे प्रकार खपून गेले. तक्रारी आल्यानंतरही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही; त्यावर योग्य ती कारवाई केली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. जवळपास ४० दुरुस्त्या त्यात सुचविण्यात आल्या. एखादी संपत्ती वक्फ मंडळाची आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार वक्फ मंडळाला होता. या अमर्याद अधिकाराला आळा घालण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे. कोणतीही संपत्ती वक्फची संपत्ती आहे, हे ठरविण्याचा वक्फ मंडळाचा अधिकार नव्या विधेयकातून काढून घेण्यात आला. एखाद्या संपत्तीवर मंडळाने दावा केल्यावर त्या दाव्याची पडताळणी करण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला. विधेयकात ज्या दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या, त्या सरकारने स्वत:हून केल्या नाही तर न्या. सच्चर आयोग आणि के. रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर विधेयकात या दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. पण यावरून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी गदारोळ केला. सरकार मुस्लिम समाजावर अन्याय करत असल्याचा आरोप केला. मोदी सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही समाजहिताच्या आणि राष्ट्रहिताच्या मुद्याला विरोध करण्याची सवयच गेल्या १० वर्षांत काँग्रेसने स्वत:ला लावून घेतली आहे. काँग्रेसचे आजपर्यंतचे राजकारण हे मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचे होते. स्वत:च्या धर्मनिरपेक्षतेचा ढिंढोरा पिटणार्या काँग्रेसला धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थच कळला नाही, असे म्हणावेसे वाटते. धर्मनिरपेक्षता सर्व धर्मांना समान वागणूक देणे, कोणत्याही धर्माचे फाजील लाड न करणे तसेच कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे. पण काँग्रेसने धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ आपल्या राजकीय सोयीसाठी मुस्लिम समाजाचे तुष्टीकरण आणि बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय करणे, असा घेतला. मुस्लिम समाजाचे तुष्टीकरण करताना आपण देशातील बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय करतो आणि राजकीय किंमतही आपल्याला चुकवावी लागत आहे, याचे भानही काँग्रेसला राहिले नाही. मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या मानसिकतेमुळे एकेकाळचा हिंदुबहुल काँग्रेस पक्ष कधी हिंदुविरोधी झाला, हे त्याला समजलेच नाही.
Waqf Law and Muslim Society : काँग्रेस या विधेयकावरून करत असलेला अपप्रचार रोखण्यासाठी मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. कारण, भाजपाच्या पर्यायाने मोदी सरकारच्या कुठेच पाप नव्हते. वक्फ दुरुस्ती विधेयक सरकारने मुस्लिम समाजाच्या व्यापक कल्याणासाठी आणले होते, मुस्लिम समाजावर अन्याय करण्यासाठी नाही. जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वातील समितीने या विधेयकाबाबत सर्वांशी चर्चा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आतापर्यंतच्या समितीच्या चार-पाच बैठकी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे देशाच्या सगळ्या भागांत जाऊन ही समिती लोकांना भेटत आहे, त्यांची जाणून घेत आहे. आश्चर्य आणि आनंदाची बाब म्हणजे अनेक मुस्लिम बांधवांनी आणि संघटनांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. वक्फ मंडळावर मुस्लिम समाजातीलच काही स्वार्थी आणि भ्रष्टाचारी लोकांनी कब्जा केला आहे. नागासारखे ते त्यावर फणा काढून बसले आहेत. वक्फच्या संपत्तीचा स्वत:च्या फायद्यासाठी ते दुरुपयोग करीत आहेत. मुस्लिम समाजातील गोरगरीब, शोषित, आणि वंचित वर्गाला वक्फच्या संपत्तीचा लाभ मिळत नाही. संयुक्त संसदीय समितीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत गुलशन फाऊंडेशन आपले म्हणणे मांडत होता. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करत असताना सुंता न झालेले मुस्लिम तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांनी गुलशनच्या प्रतिनिधीला रोखण्याचा प्रयत्न केला. कारण, गुलशनचे प्रतिनिधी या विधेयकाचे समर्थन करीत होते. कल्याण यांच्या या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या मानसिकतेचा राष्ट्रवादी विचाराच्या शिवसेना शिंदे गटाच्या नरेश म्हस्के यांनी विरोध केला, त्यामुळे दोघांत वाद झाला. त्याची परिणती गोंधळात झाली. कल्याण बॅनर्जी हे तृणमूल काँग्रेसचे आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या पश्चिम बंगालमधील सत्तेच्या राजकारणाची इमारतच मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या पायावर उभी आहे. नवीन मुल्ला मोठ्याने बांग देतो असे म्हणतात, त्याप्रमाणे बॅनर्जींचे झाले आहे. कारण त्यांची नेता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात मुस्लिम तुष्टीकरणाची चरमसीमा गाठली आहे. हिंदूंवर अन्याय करण्यासाठी तसेच मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी त्यांनी सर्व लाजलज्जा आणि मर्यादा सोडली आहे. तृणमूलच्या कल्याण बॅनर्जी यांनी तर कमरेचे सोडून डोक्याला बांधले असल्याचे त्यांच्या वागणुकीवरून दिसून आले आहे. मुस्लिमांचे सर्वात जास्त तुष्टीकरण करतो, यासाठी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात जीवघेणी स्पर्धा लागली आहे. जुन्या काळातील गोष्टीत एखाद्या राक्षसाचा प्राण विशिष्ट गोष्टीत आणि विशिष्ट ठिकाणी राहात होता, असे म्हटले जात होते. तसेच काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्या सत्तारूपी राक्षसाचा प्राण मुस्लिम समाजाच्या तुष्टीकरणात आहे. मुस्लिम समाजही काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांना निवडणुकीत पाठिंब्याची किंमत वेगवेगळ्या राष्ट्रविरोधी मार्गाने वसूल करीत आहे. देशातील सगळे मुस्लिम राष्ट्रविरोधी आहे, असे नाही. या देशावर श्रद्धा आणि निष्ठा असलेल्या तसेच भारतमातेला मानणार्या मुस्लिमांची संख्या कमी नाही. सगळेच मुस्लिम अतिरेकी नाही, पण पकडलेले सर्व अतिरेकी हे मात्र मुस्लिम आहेत, हे कोणालाच नाकारता येणार नाही. मुस्लिम समाजातील युवकांची दिशाभूल त्यांना चुकीच्या मार्गावर नेण्यात काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांची मोठी भूमिका आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी या दोन्ही पक्षांनी मुस्लिम समाजाची वारंवार दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. याचा राजकीय फायदा या दोन्ही पक्षांना मिळत असला, तरी त्याची मोठी किंमत मुस्लिम समाजातील युवकांना चुकवावी लागत आहे, त्यांच्यावर विनाकारण अतिरेकी असा शिक्का बसत वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती ही मुस्लिमविरोधी नाही तर मुस्लिम समाजाच्या व्यापक हिताची आहे, याची जाणीव मुस्लिम समाजाने करून घेतली पाहिजे, त्यातच त्याचे हित आहे.