सेवा क्षेत्र, कोट्यधीशांची चलती

economic cycle : सध्या विविध क्षेत्रांमधील आर्थिक घडामोडींना वेग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यासंदर्भातल्या बातम्या ऐकायला मिळत असतानाच सेवा क्षेत्र उलाढालीचा विक्रम करण्याची शक्यता पाहायला मिळत आहे. देशातील कोट्यधीशांची संपत्ती अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही जास्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याच सुमारास महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. भारतातील सेवा क्षेत्र पुढील काही वर्षांमध्ये विक्रम करू शकते. त्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. यासाठी सरकारने ८३.७८ लाख कोटी रुपयांची योजनाही तयार केली आहे.

 

 

 

सरकारने २०३० पर्यंत एक डॉलर म्हणजेच ८३.७८ लाख कोटी रुपये निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाच्या निर्यातीमध्ये ऑगस्ट महिन्यात सलग दुसर्‍या महिन्यात घसरण झाली आहे. या कालावधीमध्ये निर्यात ९.३ टक्क्यांनी घसरून ३४.७१ अब्ज डॉलर झाली तर व्यापार तूट १० महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच २९.६५ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. दुसर्‍या बाजूला ८३.७८ लाख रुपयांचे निर्यातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. देशातून सेवा क्षेत्राची निर्यात वाढविण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय १२ प्रमुख क्षेत्रांवर अधिक लक्ष देण्याची योजना आखत आहे. यामुळे एकूण निर्यातीचे आकडे सुधारण्यास मदत होणार आहे. वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सेवा क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू सरकारचे १२ सेवा क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष आहे. सेवा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), पर्यटन, आरोग्य सेवा, शिक्षण, वाहतूक, लेखा आणि बांधकाम आणि अभियांत्रिकी सेवांचा समावेश आहे. सरकारने २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवा निर्यात करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. हे साध्य करण्यात सेवा निर्यात महत्त्वाची भूमिका शकते.

 

 

 

economic cycle जागतिक संघर्षांचा या क्षेत्रावर होतो तितका परिणाम मालावर होत नाही; किंबहुना सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत देशाच्या वस्तू निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे देशाच्या निर्यातीमध्ये ऑगस्टमध्ये १३ महिन्यांमधील सर्वात मोठी घसरण नोंदविली गेली. या कालावधीमध्ये निर्यात ९.३ टक्क्यांनी घसरून ३४.७१ अब्ज डॉलर झाली आहे. व्यापार तूट २९.६५ डॉलरवर गेली आहे. ती १० महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार सोने आणि चांदीच्या आयातीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशाची आयात ३.३ टक्क्यांनी वाढून ६४.३६ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. दरम्यान, येत्या काळात भारताच्या निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होणार असून विकासाला चालना मिळणार आहे.

 

 

याच सुमारास भारतातील करोडपतींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये वार्षिक १० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत ६३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ‘सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च’ने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे. अहवालानुसार वार्षिक पाच कोटी अधिक कमाई करणार्‍यांची संख्या ४९ टक्क्यांनी वाढून ५८ हजार २०० झाली आहे. जगातील अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षा या कोट्यधीशांची संपत्ती जास्त आहे. ‘सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च’च्या या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये वार्षिक १० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणार्‍यांची संख्या ६३ टक्क्यांनी वाढली आहे. या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, देशात ३१ ८०० लोक वार्षिक १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमावत आहेत. ‘सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च’नुसार वार्षिक ५० लाखांपेक्षा जास्त कमावणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वार्षिक ५० लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍यांच्या श्रेणीमध्ये सुमारे १० लाख लोक येतात. अहवालानुसार, २०१८-१९ ते २०२३-२४ या काळात वार्षिक १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणार्‍यांची १२१ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि अशा लोकांची एकूण संपत्ती ३८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. वार्षिक पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणार्‍या लोकांची संख्या दरवर्षी १०६ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि या श्रेणीत येणार्‍या लोकांची एकूण संपत्ती ४० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. वार्षिक ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍या संख्येमध्ये ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून पाच वर्षांमध्ये त्यांची संपत्ती ४९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

 

 

economic cycle भारतातील उच्च नेट वर्थ व्यक्ती आणि अल्ट्रा हाय नेट वर्थ व्यक्तींची एकूण आर्थिक मालमत्ता २०२३ पर्यंत १.२ ट्रिलियन डॉलरवरून २०२८ पर्यंत २.२ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल. २०२३-२०२८ दरम्यान या श्रेणीतील लोकांच्या संपत्तीमध्ये १३ ते टक्के वार्षिक वाढ होईल, असा अंदाज अहवालात सांगितला आहे. लोकांच्या उत्पन्नामध्ये एवढी मोठी वाढ होऊनही केवळ १५ टक्के संपत्ती व्यावसायिकांकडून सांभाळली जाते तर विकसित देशांमध्ये ही संख्या ७५ टक्के आहे. दरम्यान, एका बाजूला श्रीमंत लोकांची संख्या वाढत असतानाच दुसर्‍या बाजूला देशातील गरीब लोकांच्या संख्येतही वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे श्रीमंत दरी वाढत आहे. गरीब अधिक गरीब होत आहेत तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत.

 

 

या बरकतीच्या बातम्या एकीकडे लक्ष वेधून घेत असतानाच सरकारचा महागाई नियंत्रणाचा दावा महत्त्वाचा ठरला आहे. भारतात आता सणासुदीचा हंगाम सुरू होणार आहे. या काळात महागाई वाढू नये, म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. अलिकडेच सरकारने आणि इतर वस्तूंवरील सीमा शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने महागाईमध्ये वाढ झाली होती; मात्र सणासुदीच्या काळात महागाई नियंत्रणात राहील, म्हणजेच देशातील सर्वसामान्यांवर बोजा वाढणार नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्यासाठी कमॉडिटी उत्पादनांचा व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या आणि व्यापार्‍यांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणार नसून गहू, तांदूळ, आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या जातील, असा दावा सरकारने केला आहे. उल्लेखनीय आहे की, अलिकडेच सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता बळावली आहे; पण गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात असल्याचा अन्न ग्राहक मंत्रालयाचा दावा आहे. मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, खाद्यतेल कंपन्यांनी किमती वाढवू नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

 

economic cycle पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकतेच कच्च्या आणि शुद्ध तेलावरील सीमा शुल्क वाढवले. सूर्यफूल तेल, पामतेल आणि सोयाबीन तेलावर ही वाढ करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत सीमा शुल्कात बदल केल्यानंतर नवीन दर १४ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू आले आहेत. क्रूडवर बेसिक कस्टम ड्युटी ०-२० टक्के आहे तर रिफाइंड तेलावर १२.५-३२.५ टक्के आहे. मूळ सीमा शुल्कात वाढ केल्यानंतर आता क्रूड ऑईल आणि रिफाइंड ऑईलवरील प्रभावी ड्युटी अनुक्रमे ५.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के आणि १३.७५ टक्क्यांवरून ३५.७५ टक्के होईल. या उत्पादनांचा व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या आणि व्यापार्‍यांना किमती वाढवू नयेत, निर्देश देण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. प्रयत्नांना यश आल्यास सणासुदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राहतील, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार उद्योगात ३० लाख टन खाद्यतेल शून्य शुल्कावर आयात केले जाते. ते ४५ ते ५० दिवसांच्या घरगुती वापरासाठी पुरेसे आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेल संघांना मूळ ० टक्के १२.५ टक्के सीमाशुल्कात आयात केलेल्या खाद्यतेलाचा साठा उपलब्ध होईपर्यंत तेलाची किरकोळ विक्री किंमत स्थिर ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, सरकार गहू खुल्या बाजारात विकणार नाही. सध्या व्यापार्‍यांकडे १०० लाख टन गहू उपलब्ध आहे.