इस्रायलचा शस्त्र पुरवठा थांबवण्याचा केंद्राला निर्देश द्या

Israel's arms supply : गाझामध्ये लढत असलेल्या इस्रायलला आणि लष्करी उपकरणे निर्यातीसाठी कंपन्यांना परवाना देऊ नये तसेच त्यांना नवीन पुरवठा करू नये, याबाबतचा निर्देश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सवोर्र्च्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. वकील प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत संरक्षण मंत्रालयाला पक्ष करण्यात आले आहे. भारत विविध आंतरराष्ट्रीय कायदे करारांना बांधील आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून युद्ध गुन्ह्यांत दोषी असलेल्या देशाला लष्करी पुरवठा न करण्यासाठी बांधील आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

 

 

 

Israel's arms supply : नोएडातील अशोककुमार शर्मा यांच्यासह ११ जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे इस्रायलला लष्करी उपकरणे पुरवण्यासाठी मदत करणे संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ सह आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या अंतर्गत भारताच्या दायित्वांचे उल्लंघन करते, असे या याचिकेत म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २६ जानेवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात गाझापट्टीतील वंशसंहराच्या गुन्ह्यात प्रतिबंध आणि शिक्षेच्या अंतर्गत दायित्वांच्या उल्लंघनासाठी इस्रायलविरुद्ध तात्पुरत्या उपाययोजना करण्याचा निर्देश दिला आहे. त्या तात्पुरत्या उपाययोजनांत पॅलेस्टाईनविरुद्ध वापरल्या जाणार्‍या शस्त्रांचा पुरवठा समावेश आहे.