सोशल मीडिया...पालकांची परवानगी

    दिनांक :23-Jan-2025
Total Views |
वेध
- नीलेश जोशी
 
Social media : सोशल मीडिया अर्थात हा लहानांपासून थोरांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यातही लहान मुलांचा समाजमाध्यमांवरील वावर दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते. गत काळात एका सर्वेक्षणानुसार १४ वर्षांवरील ८३ टक्के मुलांजवळ एक तर स्वतःचा स्मार्ट फोन आहे किंवा त्यांच्या आई-वडिलांकडे असलेल्या स्मार्ट फोनवर ते सक्रिय असतात. दुर्दैवाने मध्यंतरीच्या कोविड काळात नाईलाज म्हणून मुलांच्या स्मार्ट फोन द्यावा लागला; आता याच स्मार्ट फोनवर विविध समाजमाध्यमात सक्रिय असणार्‍या मुलांचे मानसिक आरोग्य ही सर्वांची चिंता वाढविणारी आहे. एवढेच नव्हे, इतरही अनेक प्रश्न समाजमाध्यमांच्या अविवेकी वापरामुळे निर्माण झाले आहेत.
 
 
Social media
 
या समस्या, प्रश्न असतानाच समाजमाध्यमावरील ‘डिजिटल डेटा’ सुरक्षित नसल्याने अनेक जण आभासी फसवणुकीला बळी पडले. यात आर्थिक फसवणुकीसह फसवणुकीने अनेकांचा जीवही गेला आहे. म्हणूनच केंद्र शासनाने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचे पाऊल यापूर्वीच उचलले आहे. आता या कायद्याच्या मसुद्यात १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घ्यावी लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या या तरतुदीचे स्वागतच केले पाहिजे. केंद्र शासनाने ऑगस्ट २०२३ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कायदा मंजूर केला. या कायद्यात शासनाने नवीन तरतूद जोडून आता १८ वर्षांखालील म्हणजेच अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडियातील डेटा वापरण्यासाठी त्यांच्या पालकांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. जोपर्यंत ही परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतीही संस्था मुलांच्या अकाऊंट्समधील माहिती वापरू किंवा साठवू शकत नाही, असा कायदा प्रस्तावित केला आहे. मसुदा तयार करून १८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यात सूचना असल्यास त्या सुचविण्यासाठीचा कालावधी देण्यात आला आहे. समाजमाध्यमाचा वापर करून विविध सामाजिक गुन्हे झाल्याचे पाहावयास मिळतात. अविवेकी, अनिर्बंध समाजमाध्यमाचा वापर सामाजिक सलोखा बिघडविण्यास कारणीभूत ठरल्याची उदाहरणे आहेत. अकोल्यासारख्या संवेदनशील शहराने त्याचा अनुभव गतवर्षी घेतला.
 
 
 
 
Social media : शहरात १३ मे रोजी दंगल उसळली. या दंगलीत मृत्यू झाला. ही दंगल इन्स्टाग्रामवर झालेल्या विसंवादातून झाल्याचे नंतर समोर आले. याशिवाय गुन्हे घडण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या अनेक बाबींना समाजमाध्यम जबाबदार असल्याचे दिसून येते. अमली पदार्थाचे व्यसन हे अत्यंत घातक मानले जाते. आता मात्र त्यापेक्षाही घातक व्यसन समाजमाध्यमाचे आहे. त्यातही डिजिटल खेळांमुळे एक पूर्ण पिढी मानसिक आणि शारीरिक आजाराला बळी काही खेळांमुळे तर मानसिक विकृतीसह अनेकांना प्राण गमवावा लागला. इन्स्टाग्राम, फेसबुक आदींसारख्या सोशल मीडियावर खरी ओळख लपवून अल्पवयीन मुलींची फसवणुकीच्या घटनादेखील गत काळात समोर आल्या. यासह समाजमाध्यमांमुळे समाजविघातक अनेक गोष्टी वाढत असतानाच बराच काळ विचाराधीन असणार्‍या या विषयी आता केंद्र शासनाने पुढाकार घेत भारतीय मुलांचे जीवन डिजिटल जगात सुरक्षित नवीन कायद्यासाठी अत्यंत आवश्यक असे पाऊल उचलले आहे. या कायद्यामुळे अल्पवयीन मुलांचा समाजमाध्यम अर्थात सोशल मीडियाचा वापर सुरक्षित आणि कमीत कमी व्हावा असा प्रयत्न या कायद्याद्वारे शासन करणार आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेचे मोठे वैशिष्ट्य कुटुंब व्यवस्था मानली जाते. ज्येष्ठांचे अनुकरण कुटुंबातील चिमुकले नकळत करीत असतात. कुटुंबातील संस्कार हे व्यक्तिमत्त्व मोठी भूमिका निभावतात. त्यामुळे भौतिक सुख-सुविधा सहज उपलब्ध होणार्‍या या काळात समाजमाध्यम आणि त्याचा वापर याकडे कुटुंबातील ज्येष्ठांनीही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शासनस्तरावर या गंभीर समस्येसाठी उपाययोजना करीत असतानाच त्याला समाजाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला तरच या प्रस्तावित कायद्याची नीट अंमलबजावणी होऊ शकेल. म्हणूनच शासनाने घेतलेल्या सकारात्मक पुढाकारात समाजानेदेखील द्यावे. 
 
- ९४२२८६२४८४