वसतिगृहातील विद्यार्थी भोजन, निर्वाह भत्त्याच्या प्रतीक्षेत

subsistence allowance : शहरासह राज्यातील ओबीसी वसतिगृहांतील विद्यार्थी चार महिन्यांपासून भोजन व निर्वाह भत्त्यापासून वंचित आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. रक्कम डीबीटीद्वारे वर्ग करायची की खानावळ सुरू करायची यात शासन व प्रशासनातएकमत न झाल्याने विद्यार्थी भत्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आर्थिक संकटात असलेले विद्यार्थी आंदोलनाच्या प्रावित्र्यात आहेत.

 

 

 

 

 

 

गोंदियासह राज्यातील 58 शासकीय ओबीसी वसतिगृहांत 4 हजार 60 विद्यार्थी, विद्यार्थिनी वास्तव्यास आहेत. मागील वषी सप्टेंबर महिन्यात वसतीगृह सुरू करण्यात आले. वसतिगृहांत खानावळी (मेस) नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी 4500 रुपये व निर्वाह भत्ता 600 रुपये तर विद्यार्थिनींना 800 रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही रक्कम डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर देण्याचा शासनादेश काढण्यात आला. असे असताना सप्टेंबर ते आजपर्यंत ओबीसी वसतिगृहातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी भोजन व निर्वाह देण्यात आला नाही. आता हे विद्यार्थ्यी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.

 

 

वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भोजन व निर्वाह भत्त्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. निधी प्राप्त होताच डीबीटी प्रणालीद्वारे रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बॅक खात्या वर्ग केली जाणार असल्याचे समाज कल्याण विभागाचे सहायक उपायुक्त विनोद मोहतूरे यांनी सांगीतले.

 

 

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत भोजन, निर्वाह भत्ता देण्यात आला नाही. यामूळे विद्यार्थ्यांत नाराजी आहे. अध्यादेश निघाला, परंतु थेट रक्कम द्यायची, की भोजन व्यवस्था करायची, यावर शासनाचे एकमत होऊ शकले नाही. या संभ्रमामूळेच रक्कम रखडली आहे.

 

 

 

भोजन भत्त्यासाठी महिन्याल 2 कोटी निधीची गरज आहे. चार महिन्यांसाठी तब्बल 8 कोटीपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे, ओबीसी विभागाने 6 जानेवारीला 10 लाख व 20 जानेवारीला 5 लाख असे 15 लाख रुपये भोजन भत्त्यासाठी देण्याच्या संदर्भाने शासन निर्णय काढला. हा प्रकार विद्यार्थ्यांची थट्टा करणारा असून यासाठी आंदोलन छेडू.