नेपाळ मालामाल; अमेरिका कर्जबाजारी!

Economic cycle : सरत्या आठवड्यात अर्थजगत चांगलेच गजबजलेले राहिले. मात्र, तीन खास बातम्यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले. पहिली बातमी भारताला वीज पुरवून नेपाळ मालामाल होतो आहे. त्याबद्दलची माहिती नुकतीच समोर आली. दरम्यान, अमेरिका जगात सर्वाधिक कर्जबाजारी देश असल्याचे स्पष्ट झाले. याच सुमारास महाकुंभ मेळ्यामुळे अर्थकारणाला कशी गती मिळत आहे, हे पाहायला मिळाले. भारताचा शेजारी देश नेपाळ काही महिन्यांपासून भारताला मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा करत आहे. नेपाळ विद्युत प्राधिकरण (एनई) चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये नेपाळने १३ अब्ज नेपाळी रुपये किंवा सुमारे ८१५ कोटी भारतीय रुपयांची वीज निर्यात केली आहे. नेपाळ गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळ्यात भारताला अतिरिक्त वीजपुरवठा करीत आहे. ‘एनईए’ अधिकार्‍यांच्या मते, या पाच महिन्यांमध्ये भारताला निर्यात केलेल्या विजेचा सरासरी दर ७.३९ नेपाळी रुपये म्हणजेच अंदाजे ४.६३ रुपये प्रती युनिट इतका आहे. द्विपक्षीय मध्यम मुदतीच्या वीज विक्री करारांतर्गत नेपाळ, हरयाणा आणि बिहारला दैनिक ऊर्जा विनिमय आणि रिअल टाईम बाजार किमतीवर वीज विकते. या करारांतर्गत विकल्या गेलेल्या विजेतून नेपाळला अंदाजे ८१५ कोटी रुपये मिळाले. हे सर्व व्यवहार भारतीय चलनात झाले. हिवाळ्याच्या आगमनाबरोबरच कोरडा हंगाम आला आहे. त्यामुळे आता भारताला वीजपुरवठा करणे थांबवले आहे. नेपाळने भारताकडून वीज आयात करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

Economic cycle सध्या नेपाळ अंतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताकडून ३०० मेगावॉट वीज आयात करतो. नेपाळमधील बहुतेक वीज प्रकल्प हे ‘रन ऑफ रिव्हर’ प्रकारचे आहेत, ज्यांना हंगामी चढ-उतारांचा सामना करावा लागतो. ‘एनई’ अधिकार्‍यांच्या मते नेपाळने यावर्षी भारताला अधिक निर्यात करण्याची योजना आखली होती; परंतु सप्टेंबरमध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे ४५६ मेगावॉटच्या तामाकोशी जलविद्युत प्रकल्पाला झालेल्या हानीमुळे तसे करता आले नाही. या वर्षापासून नेपाळने भारताच्या ट्रान्समिशन लाईनद्वारे बांगलादेशला ४० मेगावॅट वीज निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. वीज विक्री करारांतर्गत नेपाळला आतापर्यंत २८ प्रकल्पांमधून निर्माण झालेली ९४१ मेगावॉट वीज भारतीय विकण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे.

 

 

Economic cycle : आता एक लक्षवेधी बातमी. जगावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. जगातील देशावरील कर्ज हे १०२ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे. ‘वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या हवाल्याने कर्जदार देशांची यादी शेअर केली आहे. यामध्ये अमेरिकेवर सर्वाधिक कर्ज आहे, तर चीन आणि जपान दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत. जगातील एकूण कर्जाच्या ३.२ टक्के कर्जाचा वाटा आहे. अमेरिका हा सर्वात मोठा कर्जदार देश आहे. ‘वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारी पाहिली, तर सध्या जगावर एकूण १०२ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे. त्यात सर्वात जास्त कर्ज हे अमेरिकेवर आहे. अमेरिकेवर ३६ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे. जे जागतिक कर्जाच्या ३४.६ टक्के ड्रॅगनची अवस्थाही बिकट आहे. चीन हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कर्जदार देश आहे. चीनवर १४.६९ ट्रिलियन डॉलर्सचे प्रचंड कर्ज आहे. जे संपूर्ण जगाच्या कर्जाच्या १६.१ टक्के आहे. कर्जाच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर जपान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, जगातील एकूण कर्जांपैकी १० टक्के कर्ज जपानवर आहे. अहवालानुसार, ते १०.८० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे. कर्जाच्या बाबतीत ब्रिटन चौथ्या क्रमांकावर आहे; जे जागतिक कर्जाच्या ३.६ टक्के आहे. याशिवाय फ्रान्स पाचव्या क्रमांकावर आहे. या देशावर कर्जाचा वाटा हा ३.५ टक्के आहेत, तर इटली कर्जाच्या बाबतीत सहाव्या क्रमाकांवर आहे. कर्जाचा वाटा हा ३.२ टक्के आहे.

 

 

कर्जाच्या बाबतीत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. यादीत भारतावर अमेरिकेपेक्षा १० पट कमी कर्ज आहे. जगातील एकूण कर्जामध्ये भारताचा वाटा ३.२ टक्के आहे. यानंतर जर्मनी (२.९ टक्के), कॅनडा (२.३ टक्के), ब्राझील (१.९ टक्के) यांचा समावेश आहे. तर, जीडीपी गुणोत्तराच्या दृष्टीने पाहिले तर कर्जदार देशांची ही यादी खूपच वेगळी दिसेल. दरम्यान, भारतीयांवर दिवसेंदिवस कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे दिसत आहे. ग्रामीणसह शहरी भागातील जनता कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रमाण शहरी भागापेक्षा जास्त आहे. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, १ लाख लोकांमागे १८ हजाराहून अधिक लोक कर्जबाजारी आहेत. दरम्यान, प्रयागराज येथे जानेवारीत होणारा महाकुंभ मेळा हा भारतातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा धार्मिक उत्सव असेल. हा सण धर्मासाठी अर्थशास्त्रासाठी खूप खास असणार आहे. या काळात अनेक व्यवसायांना कमाईच्या संधी मिळतील. प्रयागराजमध्ये दर १२ वर्षांनी महाकुंभ मेळा साजरा केला जातो. यावेळी १३ जानेवारी (पौष पौर्णिमा) ते २६ फेब्रुवारी (महाशिवरात्री) या कालावधीत साजरा केला जात आहे. १३ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रयागराजला भेट दिली आणि मेळ्यासाठी शहराच्या आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एकूण साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या बांधकाम प्रकल्पांचा शुभारंभ केला. त्यापूर्वी त्यांनी संगम येथे पूजाही केली. दर १२ वर्षांनी होणार्‍या महाकुंभ मेळ्यासाठी लाखो यात्रेकरू आणि पर्यटक यजमान शहराला भेट देतात. असा अंदाज आहे की, २०२५ मध्ये ४० ते ५० कोटी पर्यटक प्रयागराजमध्ये येतील. त्यामुळे तेथील स्थानिक लक्षणीय चालना मिळेल.

 

 

Economic cycle : महाकुंभ मेळ्याच्या धार्मिक महत्त्वाव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमांमुळे रोजगार निर्मिती आणि पर्यटनाद्वारे आर्थिक विकासाला चालना मिळते. त्यामुळे जवळपासच्या कंपन्यांना फायदा होतो आणि संपूर्ण भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. महाकुंभादरम्यान लाखो लोक या तीर्थक्षेत्रांना भेट देतात. कुंभमेळ्यातील निवासाची मागणी वाढते. ही वाढ ट्रॅव्हल एजन्सी, निवास सुविधा, भोजनालये आणि टूर ऑपरेटर्सना करते. कुंभमेळ्यात तंबू भाड्याने देण्यासारख्या सेवांना, जे सणासुदीच्या ठिकाणाजवळ अतिथींना सुलभ आणि आकर्षक निवास पर्याय प्रदान करतात, त्यांनाही जास्त मागणी आहे. पर्यटन व्यवसायात हवाई, रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी आरक्षणामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्व उद्योग क्षेत्रांसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत निर्माण होतो. बांधकाम, सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि कार्यक्रम नियोजन यासारख्या मोठ्या प्रमाणात तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी कामाच्या संधी निर्माण करून महाकुंभ या क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करते. लहान व्यवसाय आणि कारागीरांना त्यांच्या वस्तू विकण्याची उत्तम संधी आहे. त्याचा स्थानिक समुदायांनाही फायदा होतो. स्थानिक व्यवसायांना पाठिंबा देण्यासाठी यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणात अन्न, कपडे, धार्मिक वस्तू आणि स्मृतिचिन्हे खरेदी करतात.

 

 

Economic cycle : वैयक्तिक विक्रेत्यांना मदत करण्याव्यतिरिक्त विस्तार स्थानिक पाककृती, कला आणि हस्तकला यांची मागणी निर्माण करून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देतो. गेल्या वेळी एक लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला होता. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (सीआयआय) च्या आधीच्या अंदाजानुसार २०१९ च्या कुंभमेळ्याने एकूण १.२ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली होती तर २०१३ मधील मागील महाकुंभाने हॉटेल्स आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसह एकूण १२ हजार कोटी रुपयांची कमाई केली होती.