‘बिल्ट’सह अवघे भारतीय पेपर उद्योग अडचणीत

Naresh Puglia : पेपर आणि पेपर बोर्डवरील कमी आयात शुल्कामुळे देशातील 900 पैकी 347 पेपर मिल्स बंद पडल्या आहेत. आजघडीस केवळ 553 पेपर उद्योग सुरू आहे. नावारूपास आलेल्या बल्लारपूर पेपर मिलमध्येही 30 ते 32 हजार टन कागद मागणी अभावी तसाच पडून आहे. त्यामुळे कागदावरील आयात शुल्क 10 टक्क्यावरून 25 टक्के करावे जेणेकरून स्वदेशी कागद उद्योगांना आत्मनिर्भर करता येईल आणि त्यांना बाजारपेठेत टिकून राहता येईल, अशी मागणी कामगारा नेता तथा बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष नरेश पुगलिया यांनी येथे पत्रपरिषदेत केली.

 

 

 

हे निवेदन बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर संघाच्या पदाधिकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारामन व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना प्रत्यक्ष भेटून देणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पुगलिया यांनी सदर निवेदन पाठवले असून, त्यात बिल्टला कच्चा माल पुरवण्याचीही मागणी केली आहे. या पत्रपरिषदेत संघाचे तारासिंग कलसी, वसंत मांढरे, रामदास वाग्दरकर, कृष्णा नायर, विरेंद्र आर्य, सुभाष माथनकर आदी उपस्थित होते.

 

 

मुल्याच्याद्दष्टीने गेल्या तीन वर्षांत कागदाची आयात दुप्पट झाली असून, आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 6140 कोटी असलेली आयात आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 13.248 कोटी रुपये झाली आहे. पेपर उद्योगाच्या अशोसिएशनने दिलेल्या अहवालात असेही नमूद आहे की, भारतीय कागद उद्योगासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब पल्पवूडच्या कच्च्या मालाची कमतरता आहे. 90 टक्क्यापेक्षा जास्त लाकडाची मागणी शेतीतून पूर्ण केली जात आहे. साफ्ट वूडची सध्याची मागणी सुमारे 11 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे, तर देशांतर्गत उपलब्धता केवळ 9 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार लगदा लाकूड लागवडीला चालना देण्यासाठी कृषी वनीकरण, शेत वनीकरण आणि सामाजिक वनीकरण करणारे उत्पादक धोरण व्हावे, अशीही मागणी पुगलिया यांनी यावेळी केली.

 

 

बल्लारपूर पेपर मिलला लागणार्‍या कच्च्या मालासाठी येथील वनविभागाने पुढाकार घेऊन साफ्ट वूड लावावे आणि त्याचा पुरवठा करावा, अन्यथा हा उद्योग बंद होऊ शकते व कामगारांवर उपासमारीची पाळी येऊ शकते, अशी भितीही पुगलिया यांनी यावेळी उपस्थित केली.