AIMIM च्या माजी नेत्याने केला 'बलात्कार'..इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव

Kashif Zubairi rape allegation राजस्थानमधील टोंक जिल्ह्यातील अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे माजी राज्य सरचिटणीस आणि कायदेशीर सल्लागार काशिफ झुबेरी यांच्यावर एका महिला वकिलाने गंभीर आरोप केले आहेत. झुबेरी यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा, इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव आणण्याचा आणि धमकी दिल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे.

 

 

या प्रकरणात टोंक येथील कोतवाली पोलिस ठाण्यात शून्य क्रमांकाचा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. निरीक्षक भंवरलाल वैष्णव यांनी सांगितले की, हा खटला जयपूरचा असल्याने तो संबंधित पोलिस ठाण्यात वर्ग केला जाईल. काशिफ झुबैरी यांनी यापूर्वी एआयएमआयएमचे राजस्थान कायदेशीर सल्लागार आणि राज्य सरचिटणीस म्हणून काम पाहिले होते, परंतु सध्या त्यांच्याकडे पक्षात कोणतेही पद नाही.

 

 

पीडित महिला ही एक विवाहित महिला आहे आणि एका १० वर्षांच्या मुलाची आई आहे. तिने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की ती काही काळापासून टोंकमध्ये वकिली करत होती. या काळात कौटुंबिक वादामुळे तिचे तिच्या पतीशी मतभेद झाले होते. काशिफ झुबेरीने या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे एक वर्षापूर्वी झुबेरी तिला जयपूरमधील त्याच्या फ्लॅटवर घेऊन गेला. तिथे त्याने तिच्या चहामध्ये शामक औषध मिसळले आणि तिच्यावर बलात्कार केला.

 

महिलांच्या विरोधात होणारे गुन्हे केवळ कायद्याने थांबवता येणार नाहीत, तर त्यासाठी समाजाची मानसिकताही बदलणे गरजेचे आहे. बलात्कार, फसवणूक, मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठीचा दबाव हे केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक गुन्हे आहेत.अशा घटनांमध्ये पीडित महिलेला 'दोशी' ठरवण्याची प्रवृत्ती समाजात अजूनही दिसून येते, हे चिंतेचे कारण आहे.

 

 

राज्य सरकार आणि पोलिस यंत्रणांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे. विशेषतः अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जलदगती न्याय आणि पीडितेच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणे काळाची गरज बनली आहे.महिला सुरक्षा म्हणजे फक्त रात्रबंदोबस्त नव्हे, तर तिच्या प्रत्येक अधिकाराचा आदर करणं आणि तिच्या आवाजाला न्याय देणं होय.शहर असो की गाव, महिला सुरक्षित असेल तर समाज खऱ्या अर्थाने प्रगत होईल.हे प्रकरण संपूर्ण राज्यासाठी एक इशारा आहे – की आपण महिलांसाठी खरंच किती सुरक्षित आणि न्यायदेणारे वातावरण निर्माण केले आहे?वेळ आली आहे, जेव्हा फक्त मोर्चे आणि नारेबाजी न करता, समाज आणि शासन एकत्र येऊन महिलांच्या हक्कांसाठी ठोस पावलं उचलतील.