लाडकी बहीण योजनेत सरकारचा नवा नियम!

rule in Ladki Bhain Yojana विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठ्या प्रमाणावर मतांची भर घालणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर आता सरकारने अधिक काटेकोर अटी लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा फायदा घेताना बोगस लाभार्थींचा मोठा प्रश्न उभा राहिल्याने सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. निवडणुकीच्या काळात निकषांकडे फारसे लक्ष न दिल्यामुळे मोठ्या संख्येने महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. मात्र, प्रचंड आर्थिक भार तिजोरीवर पडू लागल्यानंतर सरकारने आता प्रत्येक पात्रतेची नीट तपासणी करून लाखो महिलांना योजनेबाहेर काढले आहे.

 

 

याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणखी एक नवा नियम लागू केला असून, यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. नव्या नियमांनुसार, केवळ महिलेचीच नव्हे तर तिच्या पतीची किंवा वडिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. rule in Ladki Bhain Yojana यासोबतच त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची पडताळणी होणार आहे. जर विवाहित महिलेच्या पतीचे किंवा अविवाहित महिलेच्या वडिलांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर संबंधित महिला योजनेसाठी अपात्र ठरेल. या योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक एकत्रित उत्पन्न दोन लाख पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, हा मूलभूत नियम सरकारने पुन्हा अधोरेखित केला आहे.

 

पूर्वी फक्त लाभार्थी महिलेचेच उत्पन्न तपासले जात होते. बहुतेक प्रकरणांत गृहिणी किंवा लहान-मोठे काम करणाऱ्या महिलांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्या पात्र ठरत होत्या. मात्र त्यांच्या पतींचे अथवा वडिलांचे उत्पन्न मोठे असल्याने खऱ्या अर्थाने ही योजना अपात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचत होती. ही तफावत लक्षात घेऊनच सरकारने कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न शोधण्यासाठी ई-केवायसीची सक्ती केली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारने विशेष संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. लाभार्थी महिला स्वतःची व तिच्या पतीची किंवा वडिलांची आधार प्रमाणीकरणाद्वारे पडताळणी करून ई-केवायसी पूर्ण करू शकते.

 

 

 

प्रक्रियेत आधार क्रमांक नोंदवणे, OTP द्वारे सत्यापन करणे, जात प्रवर्ग नमूद करणे आणि काही महत्त्वाच्या अटींना संमती देणे यांचा समावेश आहे. यात सरकारने स्पष्ट केले आहे की कुटुंबातील कोणीही सदस्य कायमस्वरूपी सरकारी सेवेत नसावा किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत नसावा. तसेच एकाच कुटुंबातून केवळ एक विवाहित व एक अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. पडताळणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीला ई-केवायसी पूर्ण झाल्याचा संदेश प्रणालीवर मिळतो. परंतु, जर उत्पन्न निकषांमध्ये विसंगती आढळली, तर संबंधित महिलेला अपात्र ठरवले जाते. राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थी बाहेर पडतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे योजनेचा खरा फायदा केवळ पात्र आणि गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे.