‘अशिक्षित’ पदवीधर...

 

uneducated आम्हाला आमच्या कर्तव्याची जाणीव तेव्हाच होते, जेव्हा एखादी गोष्ट करताना त्यात आमचा फायदा दिसतो. आम्ही मतही देतो, पण बरेचदा प्रलोभनांचा विचार करूनच. मत देताना समाजाचा सारासार विचार केला जात असेल तर त्यात हा स्वार्थ नक्कीच चांगला आहे. पण आम्हाला कर्तव्याचा विसर पडला असेल अन् मग व्यवस्थेच्या नावाने ओरडत राहणार असू तर हे सयुक्तिक नाही. हे एवढ्यासाठीच कारण, होऊ घातलेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने यापूर्वी नोंदणी झालेल्या पदवीधर मतदारांची पुढे आलेली आकडेवारी! भंडारा जिल्ह्यात केवळ 18 हजार मतदारांची नोंदणी असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची चिंता व्यर्थ नाही!

 

 

 

 

 

सार्वत्रिक स्वरूपाच्या निवडणुकांमध्ये लोकांचा उत्साह प्रचंड असतो. त्यावेळी मतदार एखाद्या राजाच्या आवेशात वावरत असतो. असायलाही हवा. कारण मतदारच लोकशाही बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारा घटक आहे. पण हा घटक जेव्हा आपले कर्तव्य, चांगल्या-वाईटाचे भान विसरून प्रलोभनांना बळी पडतो, तेव्हा त्याला राजकारण, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर बोलण्याचा अधिकार नसतो. आगामी काळात नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निमित्ताने प्रशासन कामाला लागले आहे. आजपासून मतदार नोंदणीला सुरुवात झाली आणि प्रशासनाने म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. मात्र हे करताना त्यांनी व्यक्त केलेली खंत पदवीधरांना आरसा दाखविणारी आहे. पदवीधर केवळ कागदोपत्री सुशिक्षित झालेत की काय? असे वाटावे, असे चित्र मागील निवडणुकीच्या वेळी नोंदणी केलेल्या पदवीधरांचा आकडा पाहून वाटते. 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी केवळ 18 हजार पदवीधर मतदारांनी नोंदणी केली. आता यातील किती पदवीधरांनी स्वत:हून आपले कर्तव्य समजून नोंदणी केली असेल, हा प्रश्नच आहे. कारण प्रत्येकच राजकीय पक्ष या निवडणुकीत नोंदणी अभियान राबवितो. राजकीय पक्षांना गरज असते, त्यामुळे वारंवार पदवीधरांचे उंबरठे झिजवून राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते अर्ज भरून घेतात. एवढा आटापिटा करून 18 हजारांचा आलेला आकडा केविलवाणाच म्हणावा लागेल! भंडारा जिल्ह्याची लोकसंख्या 12 लाखांच्या घरात! त्यात किमान 1 लाख पदवीधर असल्याचे गृहीत धरले तरी 18 हजार पदवीधरांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव आहे, असे हा आकडा सांगतो. बाकी पदवीधरांचे काय? पदवी केवळ नोकरीसाठी लागणाऱ्या  कागदपत्रांमध्ये भर पाडण्यासाठीच असेल तर मग ठीक आहे.uneducated पण पदवीधर म्हणून मतदानाचा विशेष अधिकार तुम्हाला मिळत आहे. पदवीधरांचे प्रश्न सभागृहात मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी घटनेने दिली आहे. तेव्हा आपण आपल्या कर्तव्याप्रति एवढे उदासीन का? एकीकडे नोंदणीच्या बाबतीत उदासीनता दाखवायची आणि दुसरीकडे निवडणूक आलेल्या लोकप्रतिनिधींना नावबोट ठेवायचे, हे सयुक्तिक वाटत नाही. जर तुम्हाला तुमच्या कर्तव्याची जाणीव नसेल तर मग नोंदणी न करता बोलण्याचाही अधिकार मुळीच नसेल?

पदवीधर म्हणजे सुशिक्षित म्हणून समजला जातो. मग सुशिक्षित लोकांकडून असे वर्तन चर्चेचा विषय ठरीत असेल तर नवल काय? ही परिस्थिती केवळ एका भंडारा जिल्ह्याची नाही तर संपूर्ण नागपूर विभागात येत असलेल्या सहाही जिल्ह्यांत पदवीधरांची ही उदासीनता आजपर्यंत अधोरेखित झाली आहे. अशावेळी गठ्ठा नोंदणी करून अधिकाधिक आपले मतदार तयार करणारा राजकीय पक्ष आपला उमेदवार निवडून आणतो. मग अशावेळी पदवीधर म्हणून नैतिकता आणि अन्य गोष्टींवर बोलण्याचा अधिकार आपाओपच संपलेला असतो.

राजकीय पक्षांना गरज आहे म्हणून नाही तर आपल्या कर्तव्याचा एक भाग म्हणून जर पदवीधर नोंदणीकडे पाहिले गेले तर राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता घरापर्यंत येण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. म्हणायला पदवीधर असलेल्यांनी तसे आपल्या कृतीतून दाखविण्याची गरज आहे. एखाद्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी तासन्तास रांगेत आम्ही राहू शकतो. पण लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपला अधिकार वापरता यावा म्हणून मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी जर ही उदासीनता आमच्यात असेल तर प्रशासनाने कितीही धडपड केली तर पदवीधर अशिक्षितच राहणार, हे नक्की!