ट्रम्प नीतीला रणनीतिक उत्तर

Trump policy अमेरिकेने भारतातून आयात होणार्‍या वस्तूंवर ५० शुल्क आकारल्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये अचानक आणि जलद बिघाड झाला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, हा अंदाज मात्र खरा ठरला नाही. भारताची अमेरिकेशी असलेली निर्यात फायद्याची आहे. ट्रम्पनीतीमुळे अमेरिकेला निर्यात करणार्‍या काही क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. वस्त्रोद्योग, मत्स्य, फर्निचर, ज्वेलरी आदी परिणाम झाला आहे; परंतु हा परिणाम तात्कालिक असेल. भारत, रशिया, ब्राझील या ब्रिक्स देशांमधील प्रमुख देशांनी अमेरिकी डॉलरला पर्यायी चलन बाजारात आणण्याचा विचार सुरू केल्यानंतर पित्त खवळलेल्या ट्रम्प यांनी या तीन देशांची कोंडी करण्याची व्यूहनीती आखली. ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये जगाच्या तुलनेत राहणारी लोकसंख्या, या देशांचे उत्पन्न, जी-सात देशांना शह देण्याइतकी देशांची वाढलेली ताकद याची भीती अमेरिकेला वाटते आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांपैकी चीन आणि भारतातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. अमेरिकेचे या दोन देशांशी असलेल्या व्यापारात असंतुलन आहे. त्यामुळे अमेरिकेने त्यांच्याकडून होणार्‍या निर्यातीवर आयात शुल्क वाढवून बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या दोन देशांमधील लोकसंख्या, बाजारपेठ आणि त्यांच्याकडून अन्य देशांमध्ये मोठ्या निर्यात होते. ते पाहता त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर फार परिणाम होणार नाही. उलट, आता अमेरिकेत महागाई वाढायला लागली आहे. गेल्या एक महिन्यात अमेरिकेत त्याचे परिणाम दिसायला लागेल. जागतिक पतमापन संस्थांनी अमेरिकेत मंदीचे संकेत दिले आहेत.

 

 

 

भारताने मात्र Trump policy ट्रम्प नीतीवर ‘स्वदेशी’चा उतारा शोधला. १४५ कोटी भारतीयांनी काही तोशीस सोसून भारतीय उत्पादने खरेदी सुरुवात केली, तर अमेरिकन निर्यातीच्या बंधनामुळे होणारे भारताचे नुकसान भरून काढता येईल. भारतीय वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन तर सरकारने जीएसटी दरांमध्ये घटीचे पाऊल उचलले. एकेकाळी व्यापार तूट संतुलित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत नोकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेले आयात शुल्क आता दबाव युक्ती म्हणून वापरले जात आहे. अमेरिकेसोबत ४५.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची तूट असलेल्या भारतावर चीनपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जात आहे. रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात आंतरराष्ट्रीय नियमांमध्ये आहे आणि जागतिक किंमत मर्यादा प्रणालीचे पालन करते. त्यामुळे जगभरात तेलाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होते. चीन, युरोप, अमेरिका रशियातून आयात करत असताना केवळ भारतावर शुल्क लादण्याचा निर्णय केवळ आकसापोटी आहे, हे जगही आहे.

 

 

परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या मते, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताची कच्च्या तेलाची आयात १४३.०८ अब्ज डॉलर्सची होती; त्यात रशियाचा वाटा ३५ टक्के होता. २०२४ मध्ये भारत (५२.२ अब्ज डॉलर्स) आणि चीन (६२.३ अब्ज डॉलर्स) हे रशियाच्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार म्हणून उदयास आले. ते एकत्रितपणे रशियाच्या एकूण कच्च्या तेल १२२.५ अब्ज डॉलर्सचे तेल खरेदी करतात. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केल्यामुळे भारताच्या तेल आयातीवरचा खर्च अंदाजे ७-१० अब्ज डॉलर्सने कमी झाला आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदीच्या सवलतीचे मार्जिन आता प्रतिपिंप २.२ डॉलर्स इतके कमी झाले असले, तरी रशियन कच्चे तेल अजूनही एक स्वस्त पर्याय आहे. या तेल खरेदीकडे व्यापक भू-राजकीय आणि आर्थिक वास्तवांपासून वेगळे करता येत नाही. जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक म्हणून भारताला वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी परवडणार्‍या किमतीत इंधन खरेदी करणे आवश्यक आहे. रशिया ज्या किमतीत कच्चे तेल पुरवते, त्या किमतीत कच्चे तेल पुरविण्याची क्षमता अमेरिका आणि इतर कोणत्याही तेल उत्पादक देशाकडे नाही. भारताने अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे असे अमेरिकेला वाटत असेल, तर भारताची त्याला सशर्त तयारी आहे. त्यासाठी भारताने अमेरिकेला अट घातली आहे. इराण आणि व्हेनेझुएलकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यास भारताला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून भारताने अमेरिकेला कोंडीत पकडले आहे. या दोन देशांतून कच्चे तेल खरेदी करण्यावर अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत.

 

 

भारत आणि चीन रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत असल्यामुळे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर स्थिर आहेत. भारत आणि चीनने हे थांबवले, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर दुप्पट होतील आणि त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. महागाई वाढेल. भारताचे हे म्हणणे आता जागतिक पातळीवर मान्य व्हायला लागले आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञही ३ वर)

त्याला दुजोरा देऊन Trump policy अमेरिकेची कोंडी करीत आहेत. शिवाय, चीन रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करीत आहे. अद्याप चीनवर अशा दंडात्मक शुल्काची कारवाई केलेली अमेरिकेने केलेली नाही. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी आयातदार आणि प्रमुख निर्यातदार आहे. जागतिक व्यापार प्रवाहावर तिचा प्रभाव आहे. तिने भारतावर लादलेल्या आयात वाढीचा फटका औषधे, कापड आणि वस्त्रे, रत्ने आणि दागिने, ऑटो पार्ट्स आणि सागरी उत्पादने (विशेषतः कोळंबी) यासारख्या कामगारकेंद्रित, उच्च-मूल्याच्या क्षेत्रांना बसेल. त्यात लाखो लोक नोकर्‍या करतात. या क्षेत्रांना आधीच मोठे स्पर्धक आहेत. आजघडीला भारत कापड आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्र बांगलादेश (२० टक्के कर), पाकिस्तान (१९ टक्के) आणि व्हिएतनाम (२० टक्के) कमी कर असलेल्या देशांशी स्पर्धा करत आहे. कोळंबी उद्योग इक्वेडोर, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामशी स्पर्धा करतो आणि रत्ने आणि दागिने क्षेत्र तुर्कस्तान (१५ टक्के) आणि थायलंड (१९ टक्के) शी स्पर्धा करते.

 

 

‘ट्रम्पियन अर्थशास्त्रा’चा हा टप्पा तात्पुरता आहे. प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते Trump policy  ट्रम्प यांचे धोरण दिशा चुकीची आहे आणि त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतील. अमेरिकेने दीर्घकालीन जागतिक विश्वासापेक्षा अल्पकालीन व्यवहारात्मक नफ्याला प्राधान्य देऊन जागतिक विश्वास गमावला आहे. ट्रम्प यांचा टॅरिफ फटका केवळ व्यापाराबद्दल नाही, तर देशाच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित आहे. अशा वेळी भारताने ठाम राहिले पाहिजे; परंतु त्याचबरोबर शहाणपणाने वागले पाहिजे. भारताचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे वाटाघाटी करणे आणि सौहार्दपूर्णपणे वातावरणात प्रश्न भारताने भावनिक वाटाघाटींऐवजी विवेकी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. अमेरिका ही एक अतिशय महत्त्वाची बाजारपेठ आहे, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारताने अमेरिकेशी पुन्हा संपर्क साधण्यासाठी स्मार्ट, धोरणात्मक वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. त्यासाठी ऊर्जा, संरक्षण उपकरणे (ड्रोनसह) आणि प्रगत सेमीकंडक्टर चिप्सवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारत अद्याप त्याचे देशांतर्गत उत्पादन करीत नाही. पिकांच्या बाबतीत नेहमीच एक समस्या राहिली आहे. भारताने ‘जीएम’ आधारावर अमेरिकेतून सोयाबीन आणि कॉर्न आयात करण्यावर बंदी घातली आहे, तरीही ‘जीएम’ कापूस आणि त्याची उत्पादने आधीच भारताच्या अन्नसाखळीत समाविष्ट आहेत. भारतातील ९५ टक्के कापूस ‘जीएम’ आहे. इथेनॉल मिश्रण किंवा पोल्ट्री फीडसाठी ‘जीएम कॉर्न’ आणि खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यासाठी ‘जीएम’ सोया आयात परवानगी देणे हा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन ठरू शकेल.

 

 

‘जीएम’ उत्पादनांबाबतच्या अमेरिकेच्या मागण्या वैज्ञानिक आधारावर सोडविल्या पाहिजेत. भारत कापूस, सोया आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या संवेदनशील वस्तूंसाठी ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) ३ यंत्रणादेखील स्वीकारू शकतो. Trump policy अमेरिका भारतावर टॅरिफ दराचा दबाव आणत राहिल्यास लक्षणीय नुकसानाला सामोरे जाणारे उद्योग ओळखणे सध्या आवश्यक आहे. तात्पुरते कर्ज, भांडवली प्रोत्साहन, करसवलती, जीएसटी कपात आणि मालवाहतुकीच्या अनुदानाची भरपाई याद्वारे लक्ष्यित मदत देण्याच्या पर्यायावर निर्णय घ्यावा लागेल. कापड, रत्ने, दागिने आणि कोळंबी यासारख्या क्षेत्रांसाठी हे उपाय काही आठवड्यामध्ये लागू केले पाहिजेत. अन्य स्पर्धक देश आणि भारताचे निर्यातदार यांच्यातील आयातदरांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि निर्यात उत्पन्न आणि ४५ दशलक्षाहून कामगारांच्या नोकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी तात्पुरते २५-३० टक्के प्रोत्साहन अनुदान देणे आवश्यक आहे. सुरतमधील रत्ने आणि दागिने क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामधील कोळंबी निर्यातीलाही असेच समर्थन दिले पाहिजे. भारताने आपल्या निर्यातीत विविधता आणण्यावर आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जागतिक व्यापार व्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी ‘ब्रिक्स-४’ एकत्र काम करायला हवे. भारत त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.