जिपच्या आरक्षण सोडतीत सन २०१७ चा आधार

wardha zp जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. गेल्या पंधरा दिवसात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, नगरसेवकाचे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आता जिपच्या सदस्यांसाठी १३ रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. मात्र, जिपच्या आरक्षण सोडतेत सन २०१७ च्या आरक्षणाचा आधार देण्याच्या सुचना निवडणूक विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.

 

 

जिल्ह्यात गेल्या सात वर्षांपासुन जिल्हा परिषदेची निवडणूक झालेली नाही. जवळपास तीन साडे तीन वर्षांपासुन जिल्हा परिषदेत प्रशासक आहेत. आता गेल्या पंधरा दिवसांपासुन निवडणुकीसंदर्भात असलेला सर्व कुळाचार निवडणूक विभाग उरकवण्यात गुंंतला आहे. उद्या १३ रोजी जिल्हा परिषदेत सदस्य पदासाठी आरक्षण काढण्यात येणार आहे. जिप अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव निघाल्याने ज्यांचा जिप अध्यक्षपदावर डोळा होता त्यांचा भ्रमनिरास झाल्याने दुधाची तहाण ताकावर म्हणत ते आता सदस्यापदाकडे डोळे लावून बसले आहे. दरम्यान, ज्या ठिकाणी एस.सी., एस.टी., आणि ओबीसी या गटासाठी महिलेची १ जागा असेल त्या ठिकाणी गोंधळ होण्याची शयता लक्षात घेता यापूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतचा आधार घेण्याच्या सुचना जिल्हा निवडणूक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. महिलांसाठी ५० टके आरक्षणात जिल्हा परिषदेची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने संभ्रण होण्याची शयता लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती निवासी उप जिल्हाधिकारी श्रीपती मोरे यांनी दिली. वर्धा जिल्ह्यात ही परिस्थिती दोन ते तीन ठिकाणीच उद्भवण्याची शयता असल्याचेही मोरे यांनी सांगितले. नवीन फार्म्युल्यानुसार सोडत काढल्यास महिलांची संख्या वाढण्याची शयता जास्त आहे, हे उल्लेखनिय!