भारत-ब्रिटन संबंधात मैत्रीचा नवा अध्याय

 

india britain relations राजकारणात तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो, असे म्हणतात. त्याचा प्रत्यय गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून येत आहे. मित्र असलेले शत्रू होत आहेत, तर कधीकाळी शत्रू असलेले मैत्रीचा हात पुढे करत आहेत. टेरिफच्या मुद्यावरून भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधात काहीशी कटुता आली असताना भारताने ब्रिटनसोबतचे आपले मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ केले, ही दोन्ही देशांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. भारताच्या दौऱ्यावर असलेले ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुंबईतील राजभवनात भेट झाली. या भेटीत अनेक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. त्याचे ऐतिहासिक या शब्दातच वर्णन करावे लागेल. दोन महिने आधी दोन्ही देशांत विस्तृत असा व्यापारी आणि आर्थिक करार झाला होता. त्याला यामुळे गती मिळाली आहे.

 

 

 

 

कीर स्टार्मर यांच्यासोबत ब्रिटनचे जम्बो शिष्टमंडळ आले होते. त्याची उपयुक्तता दोन देशांत झालेल्या विविध करारांतून दिसून आली. सामान्यपणे कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाशी वा सरकारप्रमुखाशी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांची वा राष्ट्रपतींची भेट ही राजधानी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस वा राष्ट्रपती भवनात होत असे. पण यावेळी दोन देशांच्या सरकारप्रमुखांची भेट ही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत व्हावी, याचे वेगळे असे महत्त्व आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदी जुलै महिन्यात ब्रिटनच्या दौèयावर गेले होते. त्यावेळी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेच्या प्रारूपावर दोन देशांत झालेल्या कराराने कळस चढला आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यात करार होणे, या घटनेला एक वेगळे महत्त्व आहे, ते म्हणजे 1947 पर्यंत म्हणजे जवळपास दीडशे वर्षे आपल्यावर देशावर ब्रिटिशांची हुकुमत होती. आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीत होतो. इंग्रज राजवटीने आपल्यावर अन्याय आणि अत्याचारही मोठ्या प्रमाणात केला होता. त्यांच्या गुलामगिरीविरुद्ध महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात देशाने अहिंसक मार्गाने स्वातंत्र्यलढा दिला. त्यामुळे ब्रिटिशांना देश सोडून पळून जावे लागले. मात्र आपला देश सोडून जाताना ब्रिटिशांनी धार्मिक आधारावर देशात फूट पाडली. पाकिस्तानची निर्मिती केली. याची किंमत अजूनही आपल्याला चुकवावी लागत आहे.

तर अशा या ब्रिटनसोबत मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने अनेक द्विपक्षीय करार केले. टेरिफच्या माध्यमातून अमेरिका भारताची शिकार करण्याच्या प्रयत्नात असताना ब्रिटनने त्यांचे ‘शिकारी’ हे क्षेपणास्त्र भारताला देण्यास सहमती दर्शवली आहे. ब्रिटनचे शिकारी हे क्षेपणास्त्र कमी अंतरावरील शत्रूचे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हवेत मारा कधन निकामी करण्यात सक्षम आहे. शिकारी क्षेपणास्त्राला मार्कलेटस नावानेही ओळखले जाते. मार्कलेटस हे पुराणातील एका पक्ष्याचे नाव असून जो कधीही विश्रांती घेत नाही, असे म्हणतात. या शिकारी क्षेपणास्त्रामुळे भारताची लष्करी ताकद आणखी वाढणार आहे. 3884 कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक करारावरही यावेळी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी ब्रिटनसोबत शिक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञानविषयक अनेक करारही करण्यात आले. सध्या ब्रिटनशी आपला 56 अब्ज डॉलर्स एवढा व्यापार आहे. 2030 पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

शैक्षणिक क्षेत्राबाबतच्या करारामुळे ब्रिटनमधील 9 शिक्षण संस्थांना भारतात आपले कॅम्पस उघडण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. यामुळे आता कोणाला उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची गरज पडणार नाही. परदेशातील शिक्षण संस्थाच भारतात चालून आल्या आहेत. यामुळे भारतातील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यांचा कमीत कमी पैशात उच्च शिक्षणाचा मार्ग खुला होणार आहे. दोन देशांतील चर्चेची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खलिस्तानवादी अतिरेक्यांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.india britain relations अतिरेकी कारवाया आणि हिंसाचार यांना कोणत्याही लोकशाहीवादी देशात जागा नसते, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले होते. ज्याला ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. ब्रिटनच्या काही भागांत अजूनही खलिस्तानवादी अतिरेकी अधूनमधून डोके वर काढत असतात, त्याचा ब्रिटनला फारसा उपद्रव होत नसला तरी भारताला होतो, हे आपल्याला विसरता येणार नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे भारत ही 2028 पर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, असे कौतुकोद्गार कीर स्टार्मर यांनी काढले, ही आपल्या दृष्टीने अभिमानाची बाब म्हटली पाहिजे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत टेरिफ लादले आहे. म्हणजे भारतातून अमेरिकत जाणाऱ्या वस्तू 50 टक्क्यांनी महागणार आहेत. याचा फटका भारतीय उद्योगक्षेत्राला जसा बसणार आहे, तसाच तो अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. या पृष्ठभूमीवर भारताने ब्रिटनमधून येणाऱ्या वस्तूवरील कर 15 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या 99 टक्के वस्तूंवर ब्रिटनने शून्य टक्के कर आकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. मित्र कसा नसावा, हे जसे अमेरिकेने टेरिफच्या मुद्यावरून भारतासोबत जगालाही दाखून दिले असले तरी मित्र कसा असतो आणि कसा असावा, हे ब्रिटनने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे, त्याबद्दल ब्रिटनचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे. या निर्णयाचा फायदा दोन्ही देशांना होणार आहे.

भारतातील हिंदी चित्रपट रशियासह अनेक देशांत पाहिले जातात. त्यात ब्रिटनचाही समावेश आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी आपल्या मुंबई दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी यशराज स्टुडिओला भेट दिली. एवढेच नाही तर तीन मोठ्या चित्रपटांची निर्मिती ब्रिटनमध्ये करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. दोन देशांत अशा प्रकारचा करार बहुधा पहिल्यांदा झाला असावा. त्यामुळेच भारत आणि ब्रिटन हे एकदुसऱ्याचे नैसर्गिक भागीदार आहेत, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. जग अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले असताना भारत आणि ब्रिटन यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना नवीन ऊर्जा मिळाली असल्याचा आश्वासक दावा मोदी यांनी केला, जो व्यवहार्य आणि वस्तुस्थितीला धरून म्हणावा लागेल. भारत आणि ब्रिटन संबंधाचा पाया लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पेनवर आधारित असल्याचा निर्वाळाही मोदी यांनी देत अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्या थोबाडीत मारली आहे. जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणून टिमकी मिरवणाऱ्या अमेरिकेत सध्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची हडेलहप्पी सुरू आहे. राक्षसी टेरिफ आणि एचवन बी व्हिसाच्या मुद्यावरून भारतीयांची कोंडी करणाऱ्या ट्रम्प यांना ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी भारतासमोर सौहार्दपूर्ण मैत्रीचा हात पुढे करून एकप्रकारे त्यांची जागा दाखवली, असे म्हटले तर ते फारसे चूक ठरू नये.

परराष्ट्र संबंध हा कोणत्याही देशाचा आत्मा असतो.india britain relations आज जग एवढे छोटे झाले आहे की एका देशातील बऱ्या-वाईट गोष्टींचा परिणाम दुसऱ्या देशांवर लगेच होत असतो. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम त्या दोन देशांवर निश्चितच होत असला तरी जगातील अन्य देशही यापासून वाचू शकत नाही. गाजा पट्टीतील संघर्षाबाबतही असेच म्हणावे लागेल. मात्र हे दोन्ही संघर्ष चर्चेच्या आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सोडवण्याच्या प्रयत्नांचे भारत समर्थन करतो, असे मोदी यांनी म्हटले. तर कीर स्टार्मर यांनी युक्रेनमध्ये तत्काळ आणि स्थायी शांतीची आवश्यकता प्रतिपादित केली. भारताचे परराष्ट्र धोरण जगा आणि जगू द्या, या भूमिकेचे आहे. त्यामुळे भारत स्वत:हून कधी दुसèया देशांवर आक्रमण करत नाही, मात्र त्याला कोणी छेडले तर त्याला तो सोडतही नाही. त्यामुळे भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय करार दोन देशांतील संबंधात मैत्रीचा नवा अध्याय सुरू करेल, यात शंका नाही.