जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण सोळांपैकी आठ महिलांसाठी राखीव

yavatmal-news : सर्वत्र नगर परिषदेच्या आरक्षण सोडतीमुळे धूम चालू असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बळीराजा चेतना कार्यालयात यवतमाळ जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींचेही आरक्षण शनिवार, 11 ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात आले. जिल्ह्यातील 16 पंचायत समित्यांपैकी 8 पंचायत समित्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यात यवतमाळ अनुसूचित जातीसाठी, राळेगाव अनुसूचित जमाती, वणी अनुसूचित जमाती, कळंब नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, झरीजामणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, पांढरकवडा सर्वसाधारण, घाटंजी सर्वसाधारण व महागाव सर्वसाधारण अशी सोडत काढण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

तर आर्णी पंचायत समिती अनुसूचित जाती, उमरखेड अनुसूचित जमाती, दिग्रस अनुसूचित जमाती, बाभुळगाव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, मारेगाव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नेर सर्वसाधारण, दारव्हा सर्वसाधारण व पुसद पंचायत समितीचे सभापतीपद सर्वसाधारणसाठी जाहीर करण्यात आले आहे.

 

 

या आरक्षण सोडतीमुळे अनेक वर्षांपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील आर्णी, उमरखेड, दिग्रस, बाभुळगाव, मारेगाव, नेर, दारव्हा व पुसद या पंचायत समित्यांचे सभापतीपद महिला आरक्षणाच्या बाहेर असले तरी त्या सर्व ठिकाणी महिला सभापतीपदासाठी पात्र असतातच, हे उल्लेखनीय.

 

 

ही सोडत काढताना निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, नायब तहसीलदार वकीला मस्के, नायब तहसीलदार राजेश कहारे, गोशेंद्र डाखोरे, प्रवीण गोडे, कैलास निमकर व नितीश वाढई उपस्थित होते.