शालार्थ आयडी पडताळणीसाठी वेतन राेखू नका

school-id-verification : शालार्थ आयडीच्या सत्यतेच्या पडताळणीच्या करण्याचे कारण सांगून कर्मचाऱ्यांचे वेतन राेखून ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. प्रलंबित याचिकेदरम्यान कर्मचाèयांचे वेतन तत्काळ वितरित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नाेटीस बजावून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 नाेव्हेंबर राेजी निश्चित केली आहे.

 

 

 

सतीश पवार आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनुसार, त्यांचे शालार्थ आयडी मंजूर असूनही, केवळ पडताळणी करायची असल्याचे कारण सांगून त्यांचे वेतन मार्च 2025 पासून थांबवण्यात आले हाेते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, प्रतिवादी (राज्य सरकार व इतर) शालार्थ आयडीच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यास माेकळे आहेत, परंतु या प्रक्रियेदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वेतन थांबवणे याेग्य नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार अंतरिम दिलासा मंजूर केला आणि वेतन वितरित करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. पवन ढेंगे आणि आर.एस. पळसपगार यांनी तर राज्य सरकारर्ते सहायक सरकारी वकील के. भाेंडगे यांनी बाजू मांडली.