स्टॅम्प विक्रीतून ६ महिन्यांत २३.१७ कोटींचा महसूल

stamp duty आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या दोन तिमाहीत शासनाला स्टॅम्प शुल्क आणि नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते ही वाढ रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मजबुती, मालमत्तेच्या वाढत्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमुळे आणि डिजिटल नोंदणी प्रक्रियेच्या सुलभीकरणामुळे झाली आहे. स्थानिक दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत वर्धा जिल्ह्यात दिलेल्या वार्षिक लक्ष्याच्या तुलनेत ६०.९७ टके महसूल प्राप्त झाला आहे. शासनाला या काळात स्टॅम्प शुल्क आणि नोंदणी शुल्काद्वारे सुमारे २३ कोटी १७ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

 

 

मागील काही महिन्यांत जिल्ह्यात शेती, रहिवासी भुखंड, सदनिका यांसारख्या मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. गृहकर्जावरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे नागरिकांनी घर खरेदीकडे अधिक कल दर्शविला. स्टॅम्प शुल्कावर मिळालेल्या सूट व रियायतींमुळे अधिक लोकांनी मालमत्ता खरेदीचा निर्णय घेतला. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता आणि गती वाढली. परिणामी, नोंदणी संख्येत वाढ झाली. शहरीकरण, प्रवासी भारतीयांची गुंतवणुकीतील वाढती रुची आणि सरकारची नीतिगत स्थिरता यामुळेही हा वाढीचा कल दिसून आला आहे.

वर्धा जिल्ह्याला सन २०२५-२६ वर्षासाठी ३८ कोटी रुपयांचे वार्षिक उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यापैकी एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या काळात २३ कोटी १७ लाख रुपयांचा महसूल मिळाल्यामुळे ६०.९७ टके उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सहा महिन्यांत लक्ष्याच्या तुलनेत अधिक महसूल मिळण्याची शयता असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.