'रानडुक्करचे मांस खाण्याची परवानगी द्या', या राज्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी

allow-people-to-eat-wild-pork केरळ सरकारचे कृषी मंत्री पी. प्रसाद यांनी वन्य डुकरांचे मांस खाण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की जर हे परवानगी दिली तर या प्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि त्यानंतर त्यांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करता येईल. प्रसाद म्हणाले की रानडुक्कर ही धोक्यात येणारी प्रजाती नाही, त्यामुळे त्यांचे मांस खाण्यास परवानगी देण्यास कोणताही अडथळा नाही.

 

 

अलाप्पुझा जिल्ह्यातील पामेल ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात स्थानिकांना संबोधित करताना प्रसाद म्हणाले, "आम्हाला असे हवे आहे, परंतु केंद्रीय कायदा ते परवानगी देत ​​नाही." त्यांनी दावा केला, "माझ्या मते, लोकांना शेतात मारल्या जाणाऱ्या वन्य डुकरांचे मांस खाण्याची परवानगी दिली पाहिजे. जर लोकांना रानडुक्करांना मारण्याची आणि त्यांचे मांस खाण्याची परवानगी दिली तर हा प्रश्न खूप लवकर सोडवता येईल. allow-people-to-eat-wild-pork परंतु सध्याचा कायदा हे परवानगी देत ​​नाही." केरळ विधानसभेने वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केल्यानंतर काही दिवसांतच प्रसाद यांचे हे विधान आले आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील मानव-प्राणी संघर्षाच्या वाढत्या घटना कमी करणे आहे.

भारतात, रानडुक्कर हा वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या अनुसूची III मध्ये सूचीबद्ध आहे. याचा अर्थ ती एक संरक्षित प्रजाती आहे. म्हणून, शिकार करणे, मारणे किंवा परवानगीशिवाय त्याचे मांस बाळगणे बेकायदेशीर आहे. असे केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, २५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. allow-people-to-eat-wild-pork तथापि, सर्वत्र असे नाही. केरळ, बिहार आणि उत्तराखंड सारख्या अनेक राज्यांनी त्याला हानिकारक प्रजाती म्हणून वर्गीकृत केले आहे. या राज्यांमध्ये स्थानिक प्रशासन आणि वन विभागाच्या परवानगीने त्याला मारणे कायदेशीर आहे. तथापि, त्याचे मांस विकणे किंवा बाळगणे कायदेशीर नाही. वन्य डुक्करांबद्दल अनेक गैरसमज आणि कायदेशीर भीती कायम आहे, म्हणूनच लोक त्याचे मांस खाणे टाळतात असे दिसते.