सहा वर्षे शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर बलात्काराचा आराेप चुकीचा

rape-accusation-is-wrong : एखाद्या युवकाशी प्रेमकरणात ठेवून सहा वर्षे शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर त्याने लग्नाचे वचन न पाळल्यामुळे त्याच्यावर थेट लैंगिक अत्याचार केल्याचा आराेप करणे हे याेग्य नाही. अशा तक्रारींमुळे कायद्याचा दुरुपयाेग हाेण्याची शक्यता जास्त असते, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाेंदवले. अशाच एका प्रकरणात लग्नाचे वचन देऊन एका महिलेसाेबत सहा वर्षे शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आराेपाखाली एका व्यक्तीवर दाखल करण्यात आलेला बलात्काराचा आणि अ‍ॅट्राॅसिटी कायद्यांतर्गतचा गुन्हा नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी-ाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ‘महिला आणि पुरुष दाेघेही दाेघेही प्राैढ असून त्यांचे संबंध संमतीने हाेते, त्यामुळे लग्नाचे वचन पूर्ण न केल्यामुळे बलात्काराचा आराेप करणे याेग्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

 

 

 

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील रहिवासी विशालची एका महिलेशी ओळख झाली. दाेघांची मैत्री आणि नंतर प्रेमसंबंध निर्माण झाले. विशालने 3 फेब्रुवारी 2019 राेजी साकेगाव येथील एका मंदिरात पूजेच्या बहाण्याने नेऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर लग्नाचे आश्वासन देऊन संबंध सुरू ठेवले. मात्र, 17 ऑगस्ट 2023 राेजी महिलेला समजले की, विशाल विवाहित असून त्याचा घटस्फोटाचा खटला सुरू आहे. विशालने लग्नास टाळाटाळ केल्याने महिलेने पाेलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे चिखली पाेलिसांनी विशालवर भारतीय दंड विधानाच्या कलम 376 (बलात्कार), 504 (अपमान करणे), 506 (धमकी देणे) आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा नाेंदवून आराेपपत्र दाखल केले. विशालर्ते अ‍ॅड. देशपांडे, सरकारर्ते अ‍ॅड. काैस्तुभ लुले यांनी बाजू मांडली.

 

 

बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आराेपी विशालने आपल्यावरील गुन्हा आणि आराेपपत्र रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दाेन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.‘तक्रार दाखल करतेवेळी महिलेचे वय 36 वर्षे तर आराेपीचे वय 45 वर्षे हाेते. दाेघेही प्राैढ आणि सुजाण असून आपल्या कृत्याच्या परिणामांची त्यांना पूर्ण जाणीव हाेती. महिलेने स्वत: तक्रारीत नमूद केले आहे की, तिचे आराेपीसाेबत गेल्या सहा वर्षांपासून शारीरिक संबंध हाेते. इतक्या प्रदीर्घ काळातील संबंध हे संमतीने असल्याचे दर्शवते.’ असे आणि महत्त्वाचे निरीक्षण नाेंदवले.

 

 

 

 

तक्रारीमध्ये कुठेही आराेपीने जातीच्या नावाने शिवीगाळ केल्याचा उल्लेख नाही, त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध हाेत नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत न्यायायलाने म्हटले की, केवळ लग्नाचे वचन पूर्ण न झाल्यामुळे संबंधांना बलात्कार ठरवता येत नाही. या प्रकरणात, सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याचा काेणताही हेतू नव्हता, हे सिद्ध हाेत नाही. या निरीक्षणांच्या आधारे, न्यायालयाने विशालविराेधातील एफआयआर, आराेपपत्र आणि त्यानंतरची सत्र न्यायालयातील कार्यवाही रद्द करण्याचा आदेश दिला.