भारताची चिंता वाढली! बांग्लादेश सरकारचा मोठा निर्णय...

Bangladesh government बांग्लादेश सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या चटगांव बंदरातील तीन प्रमुख टर्मिनल्सचं संचालन परदेशी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या निर्णयामुळे चीनची रणनीतिक उपस्थिती बंगालच्या उपसागरात आणखी बळकट होण्याची शक्यता असून, भारतासाठीही हे एक नवे सुरक्षात्मक आव्हान ठरण्याची चिन्हं आहेत.

 

 

राजधानी ढाका येथे १२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एका सेमिनारमध्ये शिपिंग मंत्रालयाचे वरिष्ठ सचिव मोहम्मद यूसुफ यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, लालडिया आणि न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल (चटगांव) तसेच पांगाओन टर्मिनल या तीन बंदर टर्मिनल्सचं संचालन परदेशी कंपन्यांकडे देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत करार केला जाईल. यामध्ये लालडिया टर्मिनल ३० वर्षांसाठी तर उर्वरित दोन टर्मिनल्स २५ वर्षांसाठी भाडे तत्वावर दिली जातील.

हा निर्णय देशांतर्गत राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या वादाचा विषय ठरला आहे. बांग्लादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या प्रमुख विरोधी पक्षांसह बांग्लादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (BGMEA) आणि निटवियर मॅन्युफॅक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (BKMEA) यांसारख्या व्यापारी संघटनांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.

 

 

 

बीएनपीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तरीक रहमान यांनी १८ मे रोजी दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले की, “इतक्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संसाधनाचं संचालन कोणत्याही परदेशी कंपनीकडे सोपवण्याचा अधिकार सध्या कार्यरत असलेल्या अंतरिम सरकारला नाही. हा निर्णय केवळ निवडून आलेल्या संसदेला किंवा लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेल्या सरकारलाच घेण्याचा अधिकार आहे.”

 

 

 

त्याचप्रमाणे Bangladesh government जमात-ए-इस्लामीचे अमीर शफीकुर रहमान यांनीही २५ मे रोजी मौलवीबाजार येथे झालेल्या बैठकीत या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, “हा निर्णय देशाच्या राष्ट्रीय हिताला विरोध करणारा असून, त्याचा परिणाम भविष्यातील स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेवर होऊ शकतो.”दरम्यान, चीनने चटगांव पोर्टमध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय, चीनने या बंदर परिसरात ३५० मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करत एक विशेष औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) उभारण्याचा करार केला आहे. या प्रकल्पांमुळे चीनला बंगालच्या उपसागरात आपली रणनीतिक उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळणार आहे.भारतासाठी हा बदल विशेषतः महत्त्वाचा ठरतो. चटगांव बंदर हे भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रात येते. चीनची बांग्लादेशातील वाढती गुंतवणूक आणि बंदरांवरील नियंत्रण हे भारताच्या नौदलाला नव्या आव्हानांसमोर उभं करतं. बांग्लादेशात चीनच्या प्रभावाखाली विकसित होणारे बंदर आणि नौदल तळ हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर त्यांचा वापर भविष्यात सामरिक हेतूंनीही होऊ शकतो, अशी भारतातील सुरक्षा विश्लेषकांची चिंता आहे.चटगांव बंदर हे बांग्लादेशातील ९२ टक्के आयात आणि निर्यात व्यवहार हाताळणारे देशातील सर्वात महत्त्वाचे सागरी केंद्र मानले जाते. त्यामुळे या बंदराच्या व्यवस्थापनाचे परकीय हस्तांतरण हे केवळ आर्थिक नव्हे तर सामरिक महत्त्वाचं पाऊल ठरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेलेला हा निर्णय कितपत लोकशाहीप्रक्रियेला धरून आहे, यावर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बांग्लादेशातील अंतर्गत राजकारण, चीनची वाढती उपस्थिती आणि भारताची वाढती अस्वस्थता या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून हा मुद्दा दक्षिण आशियात महत्त्वाचा ठरणार आहे, यात शंका नाही.