"तुम्ही मुलींना शिक्षण का घेऊ देत नाही?" महिला पत्रकाराचा परराष्ट्रमंत्र्यांना प्रश्न

foreign-minister-press-conference अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी रविवार, १२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. मागील अनुपस्थितीची भरपाई करण्यासाठी महिला पत्रकारांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. मागील पत्रकार परिषदांमध्ये महिलांना आमंत्रित न केल्याबद्दल तालिबानवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.

 

 

तालिबान नेता मुत्ताकी आठवडाभर भारत दौऱ्यावर आहे. त्यांच्या मागील पत्रकार परिषदेचे फोटो, ज्यामध्ये फक्त पुरुष उपस्थित होते, सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. व्यापक टीकेनंतर, मुत्ताकी यांनी महिला पत्रकारांच्या अनुपस्थितीला "तांत्रिक बिघाड" म्हणून स्पष्ट केले.  "हे जाणूनबुजून नव्हते. पत्रकार परिषदेची माहिती खूप लवकर देण्यात आली आणि मर्यादित यादीत आमंत्रणे पाठवण्यात आली." महिला शिक्षणाबाबत तालिबानवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर आल्यापासून तालिबानने मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवल्याचे आरोप झाले आहेत. foreign-minister-press-conference रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांनी हजेरी लावली होती. अशा परिस्थितीत महिलांच्या शिक्षणाबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. एका महिला पत्रकाराने मुत्तकी यांना विचारले की जर मुलींना इराण, सौदी अरेबिया आणि सीरियामध्ये शिक्षण घेण्यापासून रोखले जात नसेल, तर त्यांना अफगाणिस्तानात शिक्षण घेण्यापासून का रोखले जात आहे? मुत्तकी यांनी उत्तर दिले,

"यात काही शंका नाही की अफगाणिस्तानचे जगातील उलेमा आणि मदरशांशी आणि कदाचित देवबंदशीही खोलवरचे संबंध आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत, सध्या आमच्या शाळांमध्ये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये १ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यापैकी २८ लाख महिला आणि मुली आहेत. foreign-minister-press-conference धार्मिक मदरशांमध्ये या शैक्षणिक संधी पदवीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत आहेत. काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्येच मर्यादा आहेत आणि याचा अर्थ असा नाही की आम्ही शिक्षणाविरुद्ध आहोत. आम्ही ते धार्मिकदृष्ट्या 'हराम' घोषित केलेले नाही, परंतु पुढील सूचना येईपर्यंत ते पुढे ढकलण्यात आले आहे."

 

ही पत्रकार परिषद तालिबानच्या भारत भेटीदरम्यान झाली. foreign-minister-press-conference तालिबान सतत आपली जागतिक स्वीकृती वाढवण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानचे कायदेशीर सरकार म्हणून जगभरातील देशांकडून मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.