EPFO नियम बदलले; जाणून घ्या तुमचा फायदा!

EPFO rules changed : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) त्यांच्या ३० कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी अंशतः पैसे काढण्याचे नियम उदारीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. फर्स्टपोस्टच्या मते, कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की हे नवीन नियम ईपीएफ सदस्यांचे जीवन अधिक सोयीस्कर बनवण्याच्या उद्देशाने आहेत.

 

 

 

 

 

 

 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) सदस्य आता त्यांच्या संपूर्ण पात्र शिल्लक रकमेच्या १०० टक्के पर्यंत पैसे काढू शकतील, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचेही योगदान समाविष्ट आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार, सदस्य बेरोजगारी किंवा निवृत्तीच्या बाबतीतच त्यांचे संपूर्ण पीएफ शिल्लक काढू शकत होते. त्यावेळी, सदस्य नोकरीत सामील झाल्यानंतर एका महिन्यात त्यांच्या पीएफ शिल्लक रकमेच्या ७५ टक्के आणि नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिन्यांनी उर्वरित १५ टक्के रक्कम काढू शकत होते. आता, नवीन नियमांनुसार, बेरोजगारीच्या बाबतीत संपूर्ण रक्कम काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून १२ महिने करण्यात आली आहे. शिवाय, निवृत्तीच्या बाबतीत, हा कालावधी २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आला आहे. या बदलामुळे ईपीएफ सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा पूर्णपणे लाभ घेता येईल.

 

 

सदस्यांचे जीवन सोपे करण्यासाठी, सीबीटीने आंशिक पैसे काढण्याच्या १३ जटिल तरतुदी काढून टाकल्या आहेत आणि त्यांना एका सुव्यवस्थित नियमात एकत्रित केले आहे. हे नियम आता मोठ्या प्रमाणात तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले आहेत: आजारपण, शिक्षण आणि विवाह यासारख्या आवश्यक गरजा; घरांच्या गरजा; आणि विशेष परिस्थिती.

 

 

पूर्वी, विवाह आणि शिक्षणासाठी एकूण ३ आंशिक पैसे काढण्याची मर्यादा होती. आता, लग्नासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा ५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, शिक्षणासारख्या उद्देशांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा देखील १० पैसे काढण्याची उदार करण्यात आली आहे.

 

 

सरकारने आंशिक पैसे काढण्याचे कारण किंवा उद्देश प्रदान करण्याची आवश्यकता देखील काढून टाकली आहे. ही एक मोठी सवलत आहे, कारण पूर्वीप्रमाणेच, "विशेष परिस्थितीत" (जसे की नैसर्गिक आपत्ती, लॉकआउट/आस्थापनांचे बंद होणे, साथीचे रोग इ.) कारण देणे अनिवार्य होते, ज्यामुळे अनेकदा विनंत्या नाकारल्या जात होत्या. ही आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे.

 

 

एक नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे ज्यामध्ये सदस्यांना त्यांच्या खात्यात नेहमीच त्यांच्या योगदानाच्या २५ टक्के किमान शिल्लक राखणे आवश्यक आहे. यामुळे सदस्यांना EPFO ​​द्वारे देऊ केलेल्या उच्च व्याजदराचा (सध्या ८.२५ टक्के वार्षिक) तसेच चक्रवाढ लाभाचा फायदा घेऊन उच्च-मूल्याचा निवृत्ती निधी जमा करता येईल याची खात्री होईल. या बदलांमुळे EPF सदस्यांना आर्थिक आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्या निधीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अधिक लवचिकता आणि सुविधा मिळेल.