भ्रष्टाचारविरोधी लढा तीव्र करण्याची गरज

 

 

 

fight against corruption केंद्रात बहुमतासह सत्तेत येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा।’ असा विश्वास देशाला दिला होता. त्यादृष्टीने सरकारने बरीच मजल गाठली आहे. शासकीय कामकाजात बऱ्याअंशी पारदर्शकता आली आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार अद्याप पाहिजे त्या प्रमाणात कमी होऊ शकलेला नाही. नोकर भरती आता पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. गुंडगिरी आणि गुंडांना असलेला राजाश्रय भाजपा सरकारने पार मातीत गाडला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता भयमुक्त झाली असून जनतेच्या मनातील भाजपाचे स्थान आणखी मजबूत झाले आहे. मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्यावर ठोस पुराव्यांसह आजपर्यंत कोणी आरोप करू शकलेला नाही किंवा सरकारमधील एकावरही आरोप सिद्ध होऊ शकलेला नाही, हे या सरकारचे सर्वांत मोठे यश होय.

 

 

 

 

 

 

9 डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन पाळला जातो. सामान्यत: मोठी लोकसंख्या आणि गरिबी या दोन बाबी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात. अशाही परिस्थितीत सर्वाधिक लोकसंख्या असूनही भारतात दिवसेंदिवस गरिबीसह भ्रष्टाचारही कमी होत आहे. ही समाधानाची बाब आहे. पूर्वी सरकारातील मंत्रीच भ्रष्टाचार करून देशाची होईल तितकी लूट करायचे. आता हा प्रकार कमी झाला आहे. भ्रष्टाचारी लोकांवर सरकारचा वचक निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारी मानसिकतेला लगाम लागला असून कारवाईचा धाक वाढला आहे. आपल्याकडील कायदे भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत बऱ्याचअंशी सौम्य असल्याने भ्रष्टाचारी अधिकारी-कर्मचारी पळवाटा शोधण्यात यशस्वी होतात. त्यामुळे आगामी काळात कायद्यांत बदल करून भ्रष्टाचारविरोधी लढा तीव्र करावा लागेल. भ्रष्टाचार संपविणे हे केवळ सरकारचे काम नाही. यात नागरिकांनीही होईल तितके योगदान दिले पाहिजे.

पूर्वी स्वस्त धान्य दुकानांमधून शासकीय मालमत्तेची लूट केली जायची. आता या व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. शाळा, महाविद्यालये अथवा पोलिस प्रशासनात वशिला आणि डोनेशनशिवाय नोकरीच मिळत नव्हती. हा प्रकार आता खूपच कमी झाला आहे. परिणामी, योग्य उमेदवारांना संधी प्राप्त होऊन गुणवत्ता राखली जात आहे. पोलिस प्रशासनात अधिकारी म्हणून देशप्रेमी तरुणांची संख्या वाढत आहे. हा आपल्या संस्कृतीचा सर्वांत मोठा विजय आहे.fight against corruption टीआय या संस्थेच्या अहवालानुसार, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक 180 देशांपैकी 85 वा आहे. 2013 मध्ये देश 94 व्या क्रमांकावर होता. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर बèयाच प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत परिस्थिती बरी असली तरी आणखी बराच पल्ला गाठायचा आहे. त्याशिवाय देशाला परम् वैभव प्राप्त करून देणे शक्य होऊ शकत नाही. भाजपा सरकारने सार्वजनिक वस्तू आणि समाजकल्याण उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता आणली आहे. आता कुठल्याही योजनेचा लाभ थेट लाभार्थींना मिळतो. पूर्वी दिल्लीतून निघालेले एक लाख रुपये लाभार्थींपर्यंत पोहोचेपर्यंत दहा-वीस हजार रुपये इतक्याच मर्यादेत उरायचे! हा पैसा नेमका कुठे मुरायचा, या प्रश्नाचे उत्तर देशाला हवे आहे. मनी लॉण्ड्रिंग आणि संबंधित भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांत कारवाई करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात् ईडी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. परंतु, ही संस्था त्याकाळी केवळ नामधारी होती. कारवाईच होत नसल्याने राजकारणी लोकांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी रान मोकळे होते. मोदी सरकारच्या काळात ईडीने 1.19 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता भ्रष्टाचाऱ्यांकडून जप्त केली. 2024 ते 25 या काळात ईडीने 21 हजार 370 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. विरोधकांकडून ईडीचा वापर राजकीय दबवासाठी केला जात असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. परंतु, मोदी सरकार भ्रष्टाचार निपटून काढण्यावर ठाम आहे. गेल्या 10 वर्षांत 193 नेत्यांवर ईडीने गुन्हे नोंदविले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असली तरी आपल्याला आपले उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर भ्रष्टाचार निपटून काढावाच लागेल आणि यासाठी कायदे कठोर करून भ्रष्टाचारविरोधी लढा तीव्र करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.