नवा नियम जारी! ९ वर्षांपेक्षा जुन्या कॅब चालवण्यास परवानगी नाही

Motor Vehicle Aggregator Rules महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या एग्रीगेटर कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत अनुशासन आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी “महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2025” या नियमांचा ड्राफ्ट प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन नियमांमध्ये वाहनांच्या आयुर्मानापासून ते ड्रायव्हर्सच्या ट्रेनिंग आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीच्या तपासणीपर्यंत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 

 

महाराष्ट्रात सुमारे तीन लाख एग्रीगेटर ड्रायव्हर्स काम करत आहेत, ज्यापैकी सुमारे 80 हजार ड्रायव्हर्स केवळ मुंबईत कार्यरत आहेत. या नवीन नियमांमुळे ड्रायव्हर्समध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे, कारण त्यांना दिलेली वाहनांच्या आयुर्मानाची मर्यादा 9 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. तर मुंबईतील काली-पिवळ्या टॅक्सींसाठी ही मर्यादा 20 वर्षे आहे. त्यामुळे ड्रायव्हर्सना अशी मागणी आहे की त्यांना किमान 13 ते 15 वर्षांची वाहन चालवण्याची परवानगी मिळावी.

 

 

नवीन नियमांनुसार, एग्रीगेटर कंपन्यांमध्ये नोंदणीकृत कॅब आणि ऑटो रिक्शे केवळ 9 वर्षांपर्यंत वापरता येणार आहेत. त्याच्या उलट, मोठ्या बसेससाठी ही मर्यादा 8 वर्षांची ठेवण्यात आली आहे. सरकारच्या मते या नियमांचा मुख्य उद्देश रस्त्यांवर सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अद्ययावत वाहनांची संख्या वाढवणे आहे. मात्र, अनेक ड्रायव्हर्स लोनवर वाहन घेऊन काम करत असल्याने, या मर्यादेमुळे त्यांच्यावर आर्थिक दबाव वाढणार असल्याचा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

ड्राफ्टमध्ये प्रत्येक Motor Vehicle Aggregator Rules ड्रायव्हरसाठी ३० तासांची अनिवार्य ट्रेनिंगसुद्धा ठेवण्यात आली आहे. या ट्रेनिंगमध्ये ट्रॅफिक नियम, वाहन देखभाल, ईंधन बचत, मार्गांची माहिती, ड्रायव्हर आणि एग्रीगेटर कंपन्यांच्या कराराविषयी माहिती, तसेच जेंडर सेंसिटिव्हिटी आणि दिव्यांगांसाठी संवेदनशीलता यांचा समावेश असेल. या प्रशिक्षणानंतरच ड्रायव्हर्सला अ‍ॅपवर काम करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.जर एखाद्या ड्रायव्हरची रेटिंग ५ पैकी २ पेक्षा कमी आढळली तर त्याला विशेष ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये सहभागी होणे अनिवार्य ठरेल. त्याआधी तो सवारी घेऊ शकणार नाही. तसेच, ग्राहकांकडून तक्रार आल्यास कंपनीला ती ३ दिवसांत तपासून ड्रायव्हरची कामगिरी थांबवण्याचे आदेश देणे बंधनकारक आहे.सरकारने एग्रीगेटर कंपन्यांना प्रत्येक ड्रायव्हरचा बॅकग्राउंड चेक करणे अनिवार्य केले आहे. यात मागील तीन वर्षांत ड्रायव्हरवर गुन्हेगारी कारवाया, मद्यपानाखाली वाहन चालवणे किंवा नशेच्या संदर्भातील गुन्हे असतील तर त्या ड्रायव्हरला प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे.सरकारचा दावा आहे की या नियमांमुळे राज्यातील एग्रीगेटर सेवा अधिक सुरक्षित, जबाबदार आणि पारदर्शक होतील. यातून प्रवाशांची सुरक्षा वाढेल, आणि फसव्या ड्रायव्हर्सच्या संख्या कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, गिग आणि ड्रायव्हर संघटना या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि या ड्राफ्टमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत.

 

 

 

ड्रायव्हर समुदायाचा आरोप आहे की ९ वर्षांची वाहन मर्यादा आणि अतिरिक्त अटी आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्यावर मोठा ताण आणणार आहेत. लोन घेतलेले वाहन वापरता येणार नसल्यानं त्यांचा कर्जफेडीचा प्रश्न निर्माण होईल आणि नव्या वाहनासाठी गुंतवणूक करणे कठीण होईल, असा त्यांचा तर्क आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन नियमानं सुरक्षा आणि पारदर्शकतेचा नवा इतिहास रचण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण यामुळे ड्रायव्हर्सना आर्थिक आणि व्यावसायिक अडचणीही सहन कराव्या लागू शकतात. आता सरकार आणि गिग संघटना यांच्यात या विषयावर पुढील चर्चा कशी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.