नवी दिल्ली.
crackers in Delhi-NCR दिल्ली-एनसीआरमधील नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीपूर्वीच एक दिलासादायक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने पर्यावरण पूरक फटाक्यांच्या वापरास परवानगी दिली असून पूर्ण फटाकेबंदी लागू करणे अव्यावहारिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयानुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये आता पर्यावरण पूरक फटाके फोडता येतील. मात्र, न्यायालयाने या फटाक्यांच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरावर कठोर अटी लादल्या आहेत. एनसीआर क्षेत्राबाहेरून कोणत्याही प्रकारचे फटाके आणण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, हिरवे फटाके ऑनलाइन विकले जाणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या खटल्याच्या मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवरील संपूर्ण बंदीचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले होते. न्यायालयाने सरकारला विचारले होते की फटाक्यांवरील बंदीचा दिल्ली-एनसीआरमधील हवेच्या गुणवत्तेवर (AQI) खरोखरच काही परिणाम झाला आहे का. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले की, बाजारात तस्करीद्वारे आणले जाणारे बनावट फटाके अधिक हानिकारक ठरतात. त्यामुळे प्रशासनाने त्यावर कठोर कारवाई करावी. न्यायालयाने इशारा दिला की जर बनावट पर्यावरण पूरक फटाके आढळले तर त्यासंबंधित परवाने तत्काळ निलंबित केले जातील.
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल आणि अमिकस क्युरी यांच्या सूचनांचा विचार केला असून उद्योगक्षेत्रालाही यामुळे दिलासा मिळेल. त्यांनी सांगितले की पारंपारिक फटाक्यांच्या तस्करीमुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते, त्यामुळे संतुलित धोरण गरजेचे आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हरियाणाच्या २२ पैकी १४ जिल्हे एनसीआरमध्ये येतात आणि बंदी लागू झाल्यापासून, कोविड कालावधी वगळता, हवेच्या गुणवत्तेत विशेष सुधारणा दिसून आलेली नाही. मात्र, पर्यावरण पूरक फटाक्यांच्या वापरानंतर गेल्या सहा वर्षांत प्रदूषणात लक्षणीय घट झाली आहे. या निर्णयामुळे आता दिल्ली-एनसीआरमधील रहिवासी पर्यावरणपूरक पद्धतीने दिवाळीचा आनंद साजरा करू शकतील.