दिव्यांगांना सोई सुविधा व न्याय मिळवून देण्याची सामुहिक जबाबदारी :न्या. गायकवाड

hemant-gaikwad दिव्यांगत्व ही केवळ वैयक्तिक मर्यादा नसून, ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती, विशेषत: बालकांना योग्य न्याय, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्या ही एक सामुहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी केले.

 

 

 

विकास भवन येथे उच्च न्यायालय मुंबई बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व सामान्य रुग्णालयाच्या संयुत वतीने दिव्यांग बालकांकरिता ओळख व मुल्यांकन शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. hemant-gaikwad यावेळी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुमंत वाघ, वकील संघाचे अध्यक्ष जयंत उपाध्याय, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव विवेक देशमुख आदी उपस्थित होते.

दिव्यांगांकरिता आयोजित करण्यात आलेल्या तपासणी शिबिरातून बालकांच्या आरोग्यविषयक गरजांची ओळख पटेल. hemant-gaikwad त्यानंतर त्यावर उपाययोजना होईल आणि त्यांचा आत्मविश्वास उंचावेल. शिबिरातून दिव्यांग बालकांची योग्य तपासणी केल्यावर त्यांना लागणार्‍या उपचारांची दिशा दिली जाईल तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांना प्रमाणपत्र व शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे दिव्यांगाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल, असे न्या.हेमंत गायकवाड म्हणाले.

शासनाच्या वतीने दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. hemant-gaikwad जिल्हा प्रशासन दिव्यांगांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी मिशनमोडवर काम करीत असून दिव्यांग ओळखपत्र मिळवून देण्यासाठी सामान्य रुग्णालयात पुर्वी एक दिवस ठरवून देण्यात आला होता, आता दिव्यांगासाठी दोन दिवस ठरवून दिले असून यामुळे त्यांना तत्काळ दिव्यांग ओळखपत्र प्राप्त होणार आहे. तसेच दिव्यांगाना शैक्षणिक सुविधा सोबतच व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण राबविण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी वान्मथी सी म्हणाल्या. यावेळी पराग सोमन, डॉ. सुमंत वाघ, जयंत उपाध्याय यांनीही मार्गदर्शन केले.