धर्मांतराचा वाद गाजल्यानंतर कारवाई; बीड जेल अधीक्षकांची नागपूरला रवानगी

Petrus Gaikwad transfer बीड जिल्हा कारागृहात कैद्यांचे कथित सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडवली असताना, अखेर या प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांची नागपूरला उपाधीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली असून, बीडमधून त्यांची तातडीने रवानगी करण्यात आली आहे.

 

 

पेट्रस गायकवाड यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत होते. विशेषत: भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या प्रकरणाचा सार्वजनिकपणे समाचार घेत, गायकवाड यांच्यावर धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचे आणि कारागृहातील धार्मिक वातावरण बदलण्याचे आरोप लावले होते.

 

 

आमदार पडळकर यांनी Petrus Gaikwad transfer  स्पष्ट आरोप केला होता की, "बीड जेलमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांचे फोटो काढून टाकण्यात आले असून, त्यांच्या जागी बायबलमधील श्लोक लिहिले गेले आहेत. कैद्यांना भजन-कीर्तन करू दिलं जात नाही. तसेच, कैद्यांवर धर्मांतराचा दबाव टाकला जातो आणि त्यांना पैशांचं आमिष दाखवलं जातं."या आरोपांनंतर केवळ राजकीय पातळीवर नव्हे तर सामाजिक व कायदेशीर वर्तुळातही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. बंदिवान कैद्यांचे वकील राहुल आघाव यांनीही अधीक्षकांवर कैद्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचे गंभीर आरोप केले होते. काही दिवसांपूर्वी जामिनावर बाहेर पडलेल्या एका कैद्याने देखील अधीक्षकांवर धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप करत निवेदन दिले होते.

 

 

संपूर्ण प्रकरण सार्वजनिक होताच बीड कारागृह प्रशासन आणि राज्य गृहमंत्रालयाकडून याची गंभीर दखल घेण्यात आली. चौकशीच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर अखेर पेट्रस गायकवाड यांची बीड येथून उचलबांगडी करत त्यांची नागपूर येथे उपाधीक्षक पदावर बदली करण्यात आली आहे.ही कारवाई म्हणजे केवळ बदलच नव्हे, तर कारागृह व्यवस्थापनातील शिस्त व धार्मिक समभावाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा निर्णय असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या प्रकरणात चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आणखी काही खुलासे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

 

 

 

या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्यातील राजकीय वातावरणातही तापलेल्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. गोपीचंद पडळकर यांनी या घटनेमागे "धर्मप्रेरित एजेंडा" असल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याची मागणी केली होती. आता त्यांच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याने भाजपने याला 'लोकशाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा विजय' म्हणून घोषित केलं आहे.

दरम्यान, बीड कारागृहातील कैद्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या संस्था आणि मानवी हक्क संघटनांनीही या प्रकरणावर लक्ष ठेवले असून, येत्या काळात कारागृह व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.