आरएसएसच्या शाखा आणि कार्यक्रमांवर कर्नाटकात बंदीची शक्यता

RSS branches in Karnataka कर्नाटक सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कथित नियंत्रणात्मक कारवाई करण्यासाठी जुने परिपत्रक पुन्हा लागू केले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने गुरुवारी हा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये सरकारी शाळांच्या मैदानावर आणि परिसरात खाजगी किंवा बिगर-शैक्षणिक उपक्रमांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. या परिपत्रकामुळे आरएसएस शाखा आणि कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याची रणनीती तयार केली जात आहे.

 

 

 

२०१३ मध्ये कर्नाटक सार्वजनिक शिक्षण विभागाच्या आयुक्त कार्यालयातून जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले होते की सरकारी शाळा फक्त अभ्यास, क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षणासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. यावेळी बेंगळुरूतील एका शाळेच्या मैदानाचा खाजगी उपक्रमासाठी वापर नाकारण्यात आला होता. आरडीपीआर, आयटी आणि बीटी मंत्री प्रियांक खरगे यांच्या पत्रामुळे ही मागणी पुन्हा समोर आली. त्यांनी सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या कारवायांवर बंदी घालण्याची सूचना दिली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने पुष्टी केली की, या पत्रानंतर जुने परिपत्रक पुन्हा लागू करण्यात आले आहे.

 

 

सध्या मंत्रिमंडळाच्या १६ ऑक्टोबरच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सांगितले की, आरएसएसवरील बंदी अद्याप अजेंड्यावर नाही. सरकारी जागेत खाजगी किंवा धार्मिक उपक्रमांवर आधीच बंदी आहे, पण त्याची कडक अंमलबजावणी झाली नव्हती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना तमिळनाडूमधील उपाययोजना अभ्यासण्याचे निर्देश दिले आहेत, जिथे आरएसएसच्या क्रियाकलापांवर कडक नियंत्रण आहे.

या निर्णयामुळे कर्नाटकात नवीन राजकीय वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सरकार हे सरकारी जागेचा गैरवापर रोखण्याचे पाऊल मानत आहे, तर भाजपा आणि संघटनांनी याला आरएसएसवर हल्ला असल्याचा आरोप केला आहे. शाळांमधील आरएसएस शाखा मुलांना शिस्त आणि संस्कृती शिकवण्याचा दावा करतात, परंतु सरकार त्यांना खाजगी उपक्रम मानत आहे. पालक आणि शिक्षकही या निर्णयाचा परिणाम आणि अंमलबजावणी कशी होईल, याची वाट पाहत आहेत.