ट्रम्प यांच्या एच-१बी व्हिसाच्या निर्णयाला उलटा फटका!

Donald Trump : सर्व नवीन H-1B व्हिसा अर्जांवर $100,000 शुल्क आकारण्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारा खटला अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने दाखल केला आहे. या निर्णयाला चुकीचे धोरण आणि स्पष्टपणे बेकायदेशीर म्हटले आहे जे अमेरिकन नवोन्मेष आणि स्पर्धात्मकतेला कमजोर करू शकते.

 

 

 

 

 

गुरुवारी कोलंबिया जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या या खटल्यात काही गैर-स्थलांतरित कामगारांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या प्रशासनाच्या 19 सप्टेंबरच्या घोषणेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की हे H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचे नियमन करण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकाराला डावलून इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याचे उल्लंघन करते.

  

गृह सुरक्षा आणि राज्य विभाग, त्यांचे सचिव, क्रिस्टी एल. नोएम आणि मार्को रुबियो यांच्यासह, प्रतिवादी म्हणून नियुक्त केले आहे. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य धोरण अधिकारी नील ब्रॅडली यांनी सांगितले की, सध्याच्या अंदाजे US$3,600 च्या पातळीपेक्षा जास्त असलेल्या या अत्यधिक शुल्कामुळे अमेरिकन नियोक्त्यांना, विशेषतः स्टार्ट-अप्स आणि लघु आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना H-1B कार्यक्रमाचा वापर करणे अधिक महाग होईल.

त्यांनी सांगितले की, सर्व आकारांच्या अमेरिकन व्यवसायांना येथे त्यांचे कामकाज वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागतिक कौशल्यांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी काँग्रेसने स्पष्टपणे हा उपाय लागू केला आहे. त्यांच्या तक्रारीत, चेंबरने म्हटले आहे की ही घोषणा केवळ दिशाभूल करणारे धोरणच नाही तर स्पष्टपणे बेकायदेशीर देखील आहे.

अमेरिकेत गैर-नागरिकांच्या प्रवेशावर राष्ट्रपतींना महत्त्वपूर्ण अधिकार आहेत, परंतु हा अधिकार कायद्याने मर्यादित आहे आणि ते थेट काँग्रेसने पारित केलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत.

 

त्यात म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाची व्हिसा शुल्क वाढवण्याची घोषणा अगदी तसेच करते. हे काँग्रेसने H-1B कार्यक्रमासाठी ठरवलेल्या शुल्कांचे स्पष्टपणे उल्लंघन करते आणि काँग्रेसच्या या निर्णयाला रद्द करते.

चेंबरच्या तक्रारीत असेही अधोरेखित केले आहे की ही घोषणा राष्ट्रपतींच्या कायदेशीर अधिकारांपेक्षा जास्त आहे. ब्रॅडली म्हणाले की चेंबरने ट्रम्पच्या युनायटेड स्टेट्समध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या प्रस्तावांना सक्रियपणे पाठिंबा दिला आहे, परंतु या दर वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला कमी नव्हे तर अधिक कामगारांची आवश्यकता असेल.

एच-१बी दर्जा मिळाल्यानंतर, विशेष क्षेत्रातील हजारो अत्यंत कुशल कामगार दरवर्षी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चालना देतात. हे व्यावसायिक अर्थव्यवस्थेतील सर्व उद्योगांमध्ये सर्व आकारांच्या व्यवसायांच्या वाढीचा मार्ग मोकळा करतात.

 

परिणामी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे अधिक अमेरिकन नोकऱ्या, उच्च वेतन आणि सर्व अमेरिकन लोकांसाठी जीवनमान सुधारणारी नवीन उत्पादने आणि सेवा निर्माण होतात. चेंबरच्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की नवीन घोषणा काळजीपूर्वक संतुलित वैधानिक चौकटीला उलथवून टाकते.

त्यात असे म्हटले आहे की जर हे दर लागू केले गेले तर ते अमेरिकन व्यवसायांना गंभीर नुकसान करतील, त्यांना त्यांच्या कामगार खर्चात तीव्र वाढ करावी लागेल किंवा कमी कुशल कामगारांना कामावर ठेवावे लागेल.

चेंबरच्या मते, अशा निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या स्पर्धकांना आर्थिक फायदा देखील होईल. यामुळे निःसंशयपणे अशा प्रतिभावानांना आकर्षित केले जाईल जे आता अमेरिकेत काम करू शकत नाहीत. हा एक स्पर्धात्मक फायदा आहे जो परदेशी नियोक्ते कधीही परतफेड करू शकत नाहीत.

 

सप्टेंबरमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका घोषणेवर स्वाक्षरी केली ज्याने H1-B व्हिसाचे शुल्क दरवर्षी US$100,000 (अंदाजे 88 लाख रुपये) पर्यंत वाढवले. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील व्हिसावरील भारतीय व्यावसायिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

 

यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) नुसार, अलिकडच्या वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व H-1B अर्जांपैकी अंदाजे 71 टक्के अर्ज भारतीयांचे आहेत. कंपन्या H-1B अर्जदारांना प्रायोजित करण्यासाठी पैसे देतात, तर अमेरिका त्यांची व्हिसा व्यवस्था कडक करत आहे.

 

चीनने अलीकडेच K-Visa नावाचा एक नवीन वर्क परमिट जाहीर केला आहे, जो जगभरातील पात्र व्यावसायिकांना देशात येऊन कामाच्या संधी शोधण्याची परवानगी देतो. K-Visa चा उद्देश तरुण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रतिभा आकर्षित करणे आहे आणि त्याला देशांतर्गत नियोक्ता किंवा संस्थेकडून आमंत्रणाची आवश्यकता नाही.