नकाराचे नगारे

obc reservation महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी प्रचाराच्या तुताऱ्या वाजण्याऐवजी राजकारणाचे काही वेगळेच सूर राज्यात घुमू लागले आहेत. मुळात या निवडणुकांची मुदत संपून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविला गेला; त्यालाही आता काही वर्षे, काही महिने उलटून गेली आहेत. या निवडणुका म्हणजे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या भविष्याची पायाभरणी करण्याची संधी असते. या निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांना आपल्या मतदारांचा पैस जोखता येतो आणि आपली राजकीय ओळखही प्रस्थापित करता येतो. त्यामुळे राजकारणात बस्तान बसविलेल्या नेत्यांपेक्षा अशा नव्याने राजकारणात उदयास येऊ पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्याने अगोदरच असंख्य कार्यकर्त्यांच्या उमेदीवर विरजण पडले आहे. आता आणखी विलंब न होता, लोकशाही तत्त्वानुसार जनतेने जनतेसाठी जनतेचा कारभार हाताळावा याकरिता त्या पार पडाव्यात, अशीच सर्वांची इच्छा असताना, पुन्हा एकदा त्यामध्ये मिठाचा खडा पडणार की काय, अशा शंकेस बळ देणाऱ्या काही नव्या हालचालींचे संकेत मिळू लागले आहेत.

 

 

 

 

 

 

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा हे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्याचे मुख्य कारण आहे, ही बाब स्पष्ट झालेली आहे. सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी, मार्च 2022 च्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर अवलंबून न राहण्याचा सल्ला राज्य निवडणूक आयोगास दिला होता, हे त्यावेळी स्पष्ट झाले होते. गेल्या मंगळवारी आणि लागोपाठ त्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी व राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त या दोघांचीही भेट घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच, ओबीसी आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला अहवाल अपूर्ण असल्याने निवडणूक प्रक्रियेस खीळ बसली होती, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. त्या अहवालात संशोधनाचा आणि राज्यातील ओबीसी समाजाच्या स्थितीच्या अभ्यासाचाही अभाव होता. तिकडे मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला, तिहेरी चाचणीच्या तत्त्वानुसार कार्यवाही केली, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय सुधारित अहवाल सादर करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचीही पूर्तता केली, इम्पिरिकल डेटा तयार करून न्यायालयात सादर केला आणि मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणाची मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणीची पूर्तता करण्याबाबत कानाडोळा केला नसता, राजकीय आरक्षणाचा योग्य तपशील न्यायालयास सादर केला असता, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा एखाद्या तिढ्यासारखा जटिल होऊन राहिला नसता. पण ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी तयार केलेल्या अहवालात त्रुटी राहिल्या, पुरेसे संशोधन झाले नाही, असा ठपका ठेवून सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षण नाकारले होते. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करीत असल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. सन 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ट्रिपल टेस्ट, म्हणजे तिहेरी चाचणीचा मुद्दा प्रथम अधोरेखित केला होता. त्यासंबंधीचे आदेश दिले होते. ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याखेरीज ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणार नाही, हेही तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. मात्र, या कामात सरकारी स्तरावर प्रचंड गोंधळ पाहावयास मिळाला. ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला केली होती. पण सरकारने सुमारे दीड वर्षे त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही आणि अगोदरच्या सत्ताकाळात फडणवीस सरकारने लागू केलेले आरक्षणही संपले.obc reservation एकूणच सरकारी स्तरावर काहीशी असंवेदनशीलताच असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले होते. सरकारी यंत्रणेस कायदेशीर बाबींमध्ये सजग असणे गरजेचे असते. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास धोरणात्मक व संवेदनशील बाबींचेही कसे नुकसान होते, याचा हा महाराष्ट्राला मिळालेला धडा होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करण्याऐवजी न्यायालयात केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रक्रियेदरम्यान राज्य सरकारने 15 महिन्यांत तब्बल आठ वेळा केवळ पुढच्या तारखा मागितल्या आणि बेफिकीर मानसिकतेमुळे ओबीसी आरक्षणात धक्का लागल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली. आता पुन्हा निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी नवे कारण पुढे करणे म्हणजे राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करू पाहणाऱ्यांच्या उमेदीचा विरस करण्यासारखे ठरेल. त्यामुळे मतदार याद्यांच्या मुद्यावर निवडणुकांची प्रक्रिया रोखण्याऐवजी, सरकार व निवडणूक यंत्रणेस संपूर्ण सहकार्य करून पारदर्शक निवडणुका घेण्याकरिता एकत्रितपणे सहभाग नोंदविणे अधिक समंजसपणाचे ठरेल. तसे न करण्याचीच मानसिकता असेल, तर त्यामुळे जुन्या तिढ्याच्या गाठी अधिक घट्ट होण्याची शक्यता अधिक आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना नव्याने सुरू झालेल्या वादाच्या पृष्ठभूमीवर हा तिढ्याचा इतिहास लक्षात घ्यावयास हवा. मतदार याद्यांच्या व वोट चोरीच्या मुद्यावरून राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या गदारोळाचे लोण महाराष्ट्रात पोहोचल्यावर मतदार याद्यांमधील दोष शोधून काढण्याकरिता काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त केलेल्या समितीने गेल्या चार महिन्यांत काय केले, त्यांच्या अभ्यासाचा किंवा पाहणीचा नेमका निष्कर्ष काय, त्याबाबतचा अहवाल या समितीने पक्षाकडे सादर केला आहे का, हेही स्पष्ट झालेले नाही.obc reservation ही समिती आपला अहवाल प्रदेश काँग्रेसला सादर करेल, असे पक्षाने जाहीर केले होते. तसा अहवाल तयार किंवा सादर झाला असता, तर याद्यांवरील ताज्या आक्षेपांचे काही ठोस पुरावे आयोगासमोर सादर करून मागणीस बळ देणे काँग्रेसला व महाविकास आघाडीला सहज शक्य झाले असते. मतदार याद्यांमधील दोष पुरेशा पुराव्यांनिशी निदर्शनास आणून द्यावेत, अशी आयोगाची भूमिका आहे. त्या त्रुटी दूर करून याद्या परिपूर्ण व निर्दोष करण्याची सर्वच राजकीय पक्षांची तयारीदेखील आहे. मात्र, या समितीने याबाबत नेमके काय केले, महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांसंदर्भातील आरोपाबाबतचे पुरावे संबंधित आयोगास सादर केले किंवा नाही, याबाबतचा तपशील स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे मतदार याद्या सदोष असल्याचा आक्षेप घेत केवळ जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होण्याची व विरोधकांच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होण्याची शक्यताही अधिक आहे. म्हणूनच ज्या मुद्यावरून निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मागण्या महाविकास आघाडीकडून केल्या जात आहेत, त्या मुद्यांसाठी सज्जड पुरावे सादर करून दोष दाखवून देण्याची जबाबदारी आघाडीने घ्यावयास हवी.

मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असते. यामध्ये नवीन मतदारांच्या नावांचा समावेश करणे, वगळणे, नावांची दुरुस्ती करणे अशा क्रिया सातत्याने सुरू असतात. लोकसभा निवडणुकीआधी, जानेवारी 2024 मध्ये मतदार याद्यांच्या अंतिम प्रकाशनाचा मसुदा प्रकाशित झाला व त्यावर आक्षेप, दावे, प्रतिदावे नोंदविण्याची प्रक्रिया आयोगाने पार पाडली होती. ही प्रक्रियादेखील सर्वसाधारणपणे नियमित राबविली जात असते. त्यामुळे जुलै 2024 मध्ये पात्र असलेल्या मतदारांचा या यादीत समावेश असेल, असा आयोगाचा कटाक्ष होता व लोकसभा निवडणुकीत तीच यादी वापरली गेली होती. त्याच याद्यांनुसार विधानसभा निवडणुकाही पार पडल्या. त्यानंतर विरोधकांनी मतदार याद्यांतील त्रुटींबाबत आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली, असा आरोप केला जातो. ज्या याद्यांनुसार पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांत महाविकास आघाडीला भरभरून यश मिळाले, त्याच याद्यांनुसार झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मात्र या आघाडीला फटका बसला आणि लगेचच याद्यांतील त्रुटींचा मुद्दा समोर आला, या योगायोगासही राजकीय झालर असल्याचा प्रतिपक्षाचा आक्षेप विरोधकांनी खोडून काढावयास हवा. ज्या मुद्यांवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला, त्यावर आयोगाची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. या याद्यांचा मसुदा आणि अंतिम याद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना विनामूल्य पुरविल्या जात असल्याने, विहित कालावधीत त्यावरील आक्षेप नोंदविण्याची संपूर्ण मुभा विरोधकांसही असते. काँग्रेसकडूनही दोन वेळा अशा दोन्ही याद्यांची मागणी केली गेली व त्या याद्या पुरविल्या गेल्या, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. म्हणूनच आता त्या मुदतीनंतर नव्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होत असताना, जुन्या आक्षेपांचे वादळ माजविताना विरोधकांनी त्यांची भूमिका जबाबदारीपूर्वक जनतेस पटवून द्यावयास हवी. मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाची व विशेष परीक्षण मोहिमांची प्रक्रिया थांबवावी, अशी विरोधकांची राष्ट्रीय पातळीवर भूमिका असल्याचेही दिसते. महाराष्ट्रात याबाबत विरोधकांचे काय मत आहे, हेही स्पष्ट व्हावयास हवे. अन्यथा, अगोदरच दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा केवळ राजकारणापायी खेळखंडोबा व्हावा आणि लोकशाहीस अपेक्षित असलेल्या कारभाराची घडी विस्कटावी, हे महाराष्ट्रास शोभादायक ठरणार नाही. संविधान आणि लोकशाहीच्या हक्कांचा सर्वत्र गजर होत असताना तसे होणे अपेक्षितही नाही. मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याची एक विहित प्रक्रिया आहे आणि त्यामध्ये सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा सहभाग अपेक्षितही आहे. त्या प्रक्रियेच्या चौकटीत राहून तसे करणे हा लोकशाहीचा आणि संविधानाचा आदर ठरेल.