उच्च न्यायालयाचा निकाल ‘राजलक्ष्मी’च्या बाजूने

Rajlaxmi, यवतमाळ येथील राजलक्ष्मी मल्टिस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला उच्च न्यायालयाने दिलासा देत जिल्हा न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. न्या. निवेदिता मेहता यांच्या या निकालामुळे पतसंस्थांच्या लवाद प्रक्रियेला न्यायालयीन शिक्कामोर्तब मिळाले आहे.राजलक्ष्मी पतसंस्थेने 2014 साली गजानन वसंत शिरभाते व दीपक सोपान डेहनकर या सदस्यांना घर दुरुस्तीकरिता 5.50 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. कर्ज करारानुसार 15 टक्के व्याज आणि थकबाकीवर 2 टक्के दंडव्याज निश्चित करण्यात आले होते.

 

 

कर्जदारांनी काही काळानंतर हप्ते थकवले. पतसंस्थेने वारंवार नोटीस देऊनही परतफेड झाली नाही. परिणामी, 19 डिसेंबर 2018 रोजी प्रकरण मल्टिस्टेट सोसायटी अधिनियम कलम 84 अंतर्गत लवादाकडे पाठविण्यात आले. लवाद म्हणून अ‍ॅड. अरुण गुप्ता यांची नियुक्ती सहकार आयुक्त व निबंधकांनी केली होती. कर्जदारांनी लवादापुढे हजेरीच लावली नाही. परिणामी, लवादाने 27 एप्रिल 2019 रोजी एकतर्फी निर्णय देत कर्जदार व हमीदारांना मिळून 6 लाख 32 हजार 473 रुपये व पुढील व्याज वसुलीचा आदेश दिला.या निर्णयाविरोधात कर्जदारांनी यवतमाळ जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली होती. जिल्हा न्यायालयाने 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयात लवादाची नियुक्ती दोन्ही पक्षांच्या संमतीशिवाय झाली असल्याने ती बेकायदेशीर आहे. व्याजावर व्याज आकारले गेले असून ते सार्वजनिक धोरणाविरोधात आहे, असे मत व्यक्त करून लवादाचा निर्णय रद्द केला होता.

 

 

राजलक्ष्मी पतसंस्थेने या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अ‍ॅड. ओंकार देशपांडे यांनी संस्थेची बाजू मांडली. मल्टिस्टेट पतसंस्थांवरील वाद वैधानिक लवाद अंतर्गत येतात. त्यामुळे कर्जदारांची संमती घेण्याची गरज नाही. निबंधक नियुक्त लवाद वैध ठरतो, हे न्यायालयाने मान्य केले.

 

 

तसेच 1996 चा मल्टिस्टेट पतसंस्थांचा हा विशेष कायदा आहे. त्यामुळे सामान्य कायद्यातील कलमे येथे लागू होत नाहीत, याशिवाय व्याजावर व्याजाचा आरोप चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

करारात व्याज व दंडव्याज स्पष्टपणे नमूद आहे. लवादाने साधे व्याजच लावले असून, व्याजावर व्याज आकारलेले नाही. हमीदारांनी कर्ज करारावर स्वेच्छेने स्वाक्षरी केली आहे. भारतीय करार कायद्यानुसार हमीदाराची जबाबदारी कर्जदारासमानच असते.

 

 

त्यामुळे हमीदाराला मध्यस्थी प्रक्रियेतील जबाबदारीतून सूट देता येत नसल्याचे न्या. निवेदिता मेहता यांनी निकालात म्हटले आहे. या निकालामुळे राजलक्ष्मी मल्टिस्टेटची कर्जवसुली प्रक्रिया अधिक बळकट होणार आहे.

-------