‘ते’ तीन कृषी कायदे परत आणा

Arvind Nalkande : शेतकर्‍यांच्या हिताचे ते तीन कृषी कायदे सरकारने परत संसदेत चर्चेला आणावे, अशी मागणी श्रमराज्य परिषदेचे अध्यक्ष अरविंद उर्फ बाबूजी नळकांडे यांनी केली असून या बाबत दर्यापुरात कायद्याच्या सर्व समर्थक संघटनांची राज्यस्तरीय बैठकही येत्या १२ डिसेंबरला बाबू गेनू स्मृतिदिनी आयोजित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी घोषित केले आहे.

 

 

 

शेतकर्‍यांच्या गर्ततेच्या जीवनास स्वातंत्र्योत्तर कांग्रेसी सरकारची डाव्या धाटणीची, भीकमागी, मदतवादी धोरणे जबाबदार असल्याने २०१४ मध्ये सत्तेत पोहचलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या थेट मुळालाच स्पर्श करीत, ते बदलण्याच्या हेतूने २०२१ मध्ये तीन कृषी कायदे प्रस्तावित केले होते. निती आयोगाची स्थापना करून २०२० पर्यंत शेतीत नफा कोणत्या उपायाने मिळू शकेल, याचा जगभरातील तज्ञांशी विचार विनिमय करून सादर करण्याचे काम या निती आयोगाकडे त्यांनी सोपविले होते. निती आयोगाने एक अहवाल केंद्र सरकारला २०१९ मध्येच दिला व तीन कृषी कायदे हे त्याचे फलित आहे. या तीन कृषी कायद्यांना संसद व राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळविण्याचे ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदींनी केले.

 

 

या कायद्याच्या अंमबजावणीमुळे शेतकर्‍यांची कोळोखी जीवनातून सुटका होईल, असे वाटत असतांनाच शेतकर्‍यांच्या व्यथांचे भांडवल करीत कांग्रेससह डाव्या धाटणीच्या राजकीय पक्षांनी व शेतकर्‍यांच्या वेशातील खलीस्थान्यांनी दिल्ली सीमेवर हैदोस घातला. दुसर्‍या बाजूने या कायद्यांच्या समर्थक शेतकरी संघटना व सत्ताधारी भाजपसह त्यांचे समर्थक इतर राजकीय पक्ष या कायद्याची बाजू उचलण्यास कमी पडले. परिणामी हे क्रांतीकारक कायदे केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले. या कायद्यांची नव्याने अंमलबजावणी करा, अशी मागणी बाबूजी नळकांडे यांनी केली आहे. येत्या १२ डिसेंबर रोजी दर्यापुरात बाबू गेनू स्मृती दिनी राज्यभरातील या तीन कायद्यांच्या समर्थकांच्या दोन दिवसीय बैठकीत एका कृती कार्यक्रमाची आखणी करून तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची घोषणा नळकांडे यांनी केली आहे.