बीजिंग,
China gold reserves २०२५च्या पहिल्या काही महिन्यांत चीनने असं एक पाऊल उचललं आहे, ज्याची चर्चा आता संपूर्ण जगभर सुरू झाली आहे. आपल्या परकीय चलन साठ्यात आश्चर्यकारक वाढ करत, चीनने आतापर्यंत ४००० टनांहून अधिक सोने साठवून ठेवलं आहे. वर्षाच्या सुरुवातीस हे प्रमाण फक्त ५०० टनांपर्यंत होतं. त्यामुळे ही खरेदी केवळ गुंतवणूक नसून, एक नियोजित आणि दूरदृष्टीने आखलेली आर्थिक रणनीती असल्याचं मानलं जातं.
चीनच्या केंद्रीय बँकेने २०२५ च्या सुरूवातीपासून ही खरेदी सुरू केली. मात्र ही प्रक्रिया इतकी हळूवार आणि सूचक पद्धतीने पार पाडण्यात आली की जागतिक बाजारातील कोणतीही मोठी हालचाल लक्षात आली नाही. प्रत्येक महिन्यात थोड्याथोडक्या प्रमाणात सोने खरेदी केलं गेलं, पण ही मालिका कधीही थांबवली गेली नाही. परिणामी, वर्ष संपण्याच्या आधीच चीनने आपल्या तिजोरीत ४००० टनांहून अधिक सोनं साठवून मोठं आर्थिक बळ कमावलं आहे.
विशेष म्हणजे, हे सगळं त्या काळात घडलं जेव्हा जागतिक बाजारात सोन्याच्या किंमती ३० टक्क्यांहून अधिक वाढल्या होत्या. किंमती गगनाला भिडत असतानाही चीनने खरेदी थांबवली नाही. हे दर्शवतं की चीनसाठी ही खरेदी केवळ नफा कमावण्याचा सौदा नव्हता, तर भविष्यातील अनिश्चित आर्थिक परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी घेतलेली पूर्वतयारी होती.
या हालचालीमुळे China gold reserves अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. जागतिक व्यापारात डॉलरचा वापर हे अमेरिकेचं मोठं बळ मानलं जातं, पण चीनच्या या 'गोल्डन' डावामुळे "डी-डॉलरायझेशन"ची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चीनने अमेरिकन बाँड्स विकून त्या बदल्यात हे सोने खरेदी केलं आहे. यामुळे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा स्पष्ट संदेश जगाला दिला गेला आहे.या पावलाचं दुसरं महत्त्वाचं प्रतिबिंब म्हणजे इतर देशांच्या धोरणांमध्ये झालेली जागरूकता. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देशांनी हे लक्षात घेतलं की संकटाच्या वेळी परकीय चलन साठ्यावर, विशेषतः डॉलरवर, संपूर्णपणे अवलंबून राहणं धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळे आता भारतासह अनेक देश आपल्या परकीय साठ्यात सोन्याचा वाटा वाढवत आहेत.चीनच्या या आकस्मिक हालचालीमुळे एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो – नेमकं चीनला भविष्यात कोणत्या संकटाची चाहूल लागली आहे का? इतिहास सांगतो की जेव्हा जगभर आर्थिक किंवा राजकीय अस्थिरता असते, तेव्हा सोने हीच एकमात्र सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. त्यामुळे चीनच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य संकटाच्या छायाही उभ्या राहिल्या आहेत.
ही खरेदी फक्त चीनच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी नाही, तर बहुध्रुवीय जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या दिशेनेही एक पाऊल मानली जात आहे. याचा अर्थ असा की, आता जागतिक सत्ता केवळ अमेरिका आणि डॉलरभोवती केंद्रित राहणार नाही, तर चीनसारख्या अन्य देशांनाही बरोबरीचं स्थान मिळणार आहे. काही तज्ज्ञ तर याला ‘मुद्रा युद्धा’ची सुरुवात मानत आहेत.एकूणच, चीनच्या या निर्णयामुळे जागतिक आर्थिक नकाशात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डॉलरविरोधातील ही थेट लढत केवळ चीनपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेला एक नवीन दिशा देणारी ठरू शकते. आता जगाच्या नजरा लागल्या आहेत अमेरिकेवर आणि जागतिक आर्थिक संस्थांवर – ते या आव्हानाला कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.