बाळा सोबत आश्रयगृहातच राहणार अल्पवयीन आई; पतीसोबत राहण्यास परवानगी नाही

अलाहाबाद,

minor-mother-to-stay-in-shelter-home अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन आई आणि तिच्या मुलाला सरकारी निवारा गृहातून सोडण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ती प्रौढ होईपर्यंत तिथेच राहिली पाहिजे. कानपूरच्या सीएमओला तिच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी महिन्यातून किमान दोनदा डॉक्टर पाठवण्याचे निर्देश दिले.

न्यायाधीश जेजे मुनीर आणि न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या सासूने केलेल्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज केली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, अल्पवयीन पत्नीला वयस्क पतीसोबत राहण्याची परवानगी दिल्यास, वयस्क पती पाक्सो अधिनियमांतर्गत दंडनीय अपराधांसाठी जबाबदार ठरू शकतो. minor-mother-to-stay-in-shelter-home ट्रायल कोर्टानेही आधीच अल्पवयीन मुलीला पतीसोबत राहण्याची परवानगी नाकारली होती.सासूने याचिकेत सुनेला कानपूरच्या राजकीय बालगृह येथून सोडण्याचे आदेश मागितले होते. सुनेला बाल कल्याण समितीने (सीडब्ल्यूसी) आश्रयगृहात ठेवले आहे, जेव्हा तिला पतीसोबत राहताना आढळले. तिची लग्न ३ जुलै रोजी झाली आणि ११ दिवसांनंतर, १४ जुलैला तिला एक मुलगा झाला.

तिच्या हायस्कूलच्या गुणपत्रिकेनुसार, मुलीची जन्मतारीख ५ ऑक्टोबर २००८ आहे, म्हणजेच लग्नाच्या वेळी तिचे वय १७ वर्षांपेक्षा तीन महिने कमी होते. मुलीच्या वडिलांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम १३७ (२) (अपहरण) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. तिच्या पतीला २२ जुलै रोजी अटक करण्यात आली. मुलीलाही ताब्यात घेऊन केंद्रीय महिला कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) समोर हजर करण्यात आले. minor-mother-to-stay-in-shelter-home मुलगी सध्या कानपूरमधील सरकारी बालगृहात (मुली) आहे. तिच्या सासूने तिची सुटका करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली. याचिका फेटाळल्यानंतर, आता मुलगी प्रौढ होईपर्यंत तिथेच राहील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.