प्रभाग आरक्षणाविषयी उत्सुकता

Nagpur municipal corporation election महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. काही प्रभागांत काही अंशी बदल वगळता प्रभाग रचना जैसे थे आहे. म्हणजेच 2017 प्रमाणेच बहुअंशी प्रभाग आहेत. मात्र, थोड्या बदलाचा परिणाम आरक्षणातील जागांवर होणार, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे नेमके कोणत्या प्रभागात आरक्षण पडणार आणि महापौरपद कोणत्या संवर्गासाठी आरक्षित होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

महापालिका Nagpur municipal corporation election  निवडणूक फेब्रुवारी 2022 पासून विविध कारणांनी रखडली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणूक होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणे 151 जागांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगानेही प्रभाग रचना केली आहे. त्यास अंतिम मान्यता मिळाली आहे. 37 प्रभाग हे चार सदस्यीय तर 1 प्रभाग तीन सदस्यीय राहणार आहे. महानगरपालिकेत 50 टक्के महिलांसाठी आरक्षण आहे. म्हणजेच 151 च्या निम्मे म्हणजे 76 जागांवर महिला नगरसेविका म्हणून निवडून येणार आहेत. ओबीसी, एससी, एसटी आणि महिला आरक्षणाची प्रक्रिया अजून झालेली नाही. त्यामुळे माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांची धाकधूक चांगलीच वाढली आहे. 2017 ला असलेले एससी संवर्गासाठीचे आरक्षण अन्य प्रभागात सरकणार आहे. शिवाय, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रभाव अधिक असलेल्या भागातही मतदानावर प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्या प्रभागात मतदारांची संख्या कमी आहे, तिथे फारसा फरक पडणार नसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, मतांवर परिणाम होईल, हे निश्चित आहे. त्याचा फायदा की तोटा कोणाला होणार? याचेही गणिते मांडली जात आहेत.

 

 

महापालिका, Nagpur municipal corporation election  महाराष्ट्र महापालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा अधिनियम 2022 नुसार मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा शासन आदेश 9 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला आहे. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने महापालिका क्षेत्राचे प्रभागांमध्ये विभाजन करून त्यांच्या सीमा निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यातील तरतुदीनुसार महापालिका क्षेत्रात महिला, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) संवर्गासाठी जागांचे वाटप करणे (आरक्षण काढणे) आणि त्या चक्रानुक्रमे फिरविण्याचे नमूद केले आहे. हीच पद्धत महापालिकेसाठीही राबविली जाणार का? असा मुद्दा इच्छुकांमध्ये चर्चेत आहे. मात्र, अद्याप आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नसल्याने आरक्षण कसे पडणार, याचीच उत्सुकता दिसून येत आहे.