वर्धा,
wardha-child-marriage-fir बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा असला तरी अजूनही समाजात ही प्रथा सुरूच आहे. वर्धा जिल्ह्यात सात वर्षांमध्ये एकूण ९६ बालविवाह वेळेवर हस्तक्षेप करून थांबविण्यात आले आहे. यामधील १२ प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ अंतर्गत ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि शहरी भागांमध्ये पर्यवेक्षिका या सहायक अधिकारी म्हणून काम पाहतात.
wardha-child-marriage-fir या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो विवाह बेकायदेशीर मानला जातो. शिवाय दोषींवर दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. बालविवाह घडवून आणणारे, प्रोत्साहन देणारे, अथवा सहकार्य करणारे वर-वधूचे पालक, नातेवाईक, मित्र, मंदिराचे विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, केटरिंग चालक इत्यादी सर्वांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. ७ वर्षात मोठ्या संख्येने बालविवाह थांबविण्यात यश आले असून यात बाल कल्याण समिती, पोलिस विभाग, चाईल्ड लाईन, स्वराज्य मित्र संस्था, ग्रामीण मुक्ती ट्रस्ट आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे.
wardha-child-marriage-fir वर्ष २०१९ ते २०२५ दरम्यान विभागाला बालविवाहाशी संबंधित ९६ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या सर्व प्रकरणांमध्ये वेळेवर कारवाई करून विवाह थांबविण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक नोटीस जारी करून संबंधितांना कठोर सूचना देण्यात आल्या. त्यापैकी १२ प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले. यामध्ये हिंगणघाट तालुक्यात ३, आर्वी तालुक्यात २, वर्धा तालुक्यात २, तसेच देवळी, आर्वी व सेलू तालुक्यामध्ये प्रत्येकी १ आणि सेलू तालुक्यात आणखी २ अशा प्रकरणांचा समावेश आहे.
वर्षानुसार थांबवलेले बालविवाह
वर्ष थांबवलेले विवाह
सन २०१९-२० ०१
सन २०२०-२१ १७
सन २०२१-२२ २१
सन २०२२-२३ ०८
सन २०२३-२४ १६
सन २०२४-२५ १८
सन २०२५-२६ १७