आनंदवार्ता...८ वा केंद्रीय वेतन आयोग लवकरच!

8th Central Pay Commission केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मान्यता दिली, परंतु अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूकही अद्याप अंतिम झालेली नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अलीकडे राज्यसभेत सांगितले की, ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल, आणि आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्याचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करत असून लवकरच आयोगाची अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे.

 

 

 

आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा मुख्य आधार ठरेल. फिटमेंट फॅक्टर हा एक गणितीय गुणांक असून तो नवीन वेतन आणि पेन्शन रकमा निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, नवीन वेतन = मूलभूत वेतन × फिटमेंट फॅक्टर. या वेळी सरकार डॉ. वॉलेस आयक्रॉइड यांनी विकसित केलेला आयक्रॉइड फॉर्म्युला स्वीकारण्याचा विचार करत आहे, जो व्यक्तीच्या किमान राहणीमानाच्या खर्चावर आधारित वेतन निश्चित करण्यास मदत करतो. यात अन्न, कपडे, निवास यांसारख्या आवश्यक खर्चांचा समावेश असतो.

 

 

सध्या महागाई भत्ता (डीए) ५८% आहे, आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपर्यंत हा ६०% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या परिस्थितीत बेस फिटमेंट फॅक्टर १.६० मानला जाईल. त्यानंतर १०% ते ३०% पर्यंत वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ, १.६० मध्ये २०% वाढ केली तर फिटमेंट फॅक्टर १.९२, तर ३०% वाढ झाल्यास तो २.०८ पर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८ ते २.०८ दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

 

सातव्या वेतन आयोगानंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपये आणि निवृत्तीवेतनधारकांना किमान ९,००० रुपये पेन्शन मिळत आहे, त्यात ५८% महागाई भत्ता (डीए/डीआर)ही जोडला जातो. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह फिटमेंट घटकावर आधारित पगार आणि निवृत्तीवेतनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.