स्कॉलरशिप परीक्षांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल

scholarship exam महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कक्षा 4 आणि कक्षा 7 च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-एलीमेंट्री व प्री-सेकेंडरी परीक्षा राबविण्याची नवी यंत्रणा 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहभागाला चालना देणे आणि त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे आहे. याबाबत शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, या नवीन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी स्कॉलरशिप रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.

 

 

सरकारच्या माहितीनुसार, कक्षा 5 आणि 8 या वर्षी परीक्षा पारंपरिक वेळापत्रकानुसार फेब्रुवारी 2026 मध्ये घेण्यात येणार आहेत. मात्र, कक्षा 4 आणि 7 साठीच्या नव्या परीक्षा येत्या वर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात घेतल्या जातील. पुढील वर्षापासून, म्हणजे 2026-27 पासून, या परीक्षा नियमितपणे घेण्यात येतील. या नव्या योजनेत प्राथमिक स्तरावर (कक्षा 4) १६,६९३ आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर (कक्षा 7) १६,५८८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरले आहे.

शिष्यवृत्तीच्या scholarship exam रकमेतही वाढ करण्यात आली असून, कक्षा 4 साठी 5,000 रुपये वार्षिक तर कक्षा 7 साठी 7,500 रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. हे प्रमाण मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक असून, शासनाने शिक्षण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ही मोठी पावले उचलली आहेत.

 

 

 

या योजनेत सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त तसेच स्व-वित्तपोषित शाळांतील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. शिवाय, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मान्यताप्राप्त बोर्डांतील विद्यार्थ्यांनाही काही अटींवर परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध होईल. परीक्षेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. कक्षा 4 साठी विद्यार्थ्यांची अधिकतम वयोमर्यादा 10 वर्षे आहे, तर अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा 14 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. कक्षा 7 साठी ही वयोमर्यादा 13 वर्षे असून, अपंगांसाठी 17 वर्षे राखीव आहेत.

 

 

परीक्षेची फी सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 200 रुपये ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, घुमंतू जमाती, विमुक्त जमाती तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही फी कमी करून 125 रुपये करण्यात आली आहे. शिवाय, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शाळेला वार्षिक नोंदणी शुल्क म्हणून 200 रुपये जमा करणे आवश्यक आहे, जे परीक्षा व प्रशासनिक प्रक्रियेसाठी वापरले जाईल.महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शालेय शिक्षणात अधिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच त्यांचा सहभाग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या नव्या योजनेंतर्गत अधिकाधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभाचा फायदा घेऊ शकतील, जे त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मोठा आधार ठरेल.शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून, राज्याच्या विकासातही मोठा हातभार लागणार आहे.