गुजरातमधील भाजपाचा धाडसी प्रयोग

experiment in gujarat बिहार विधानसभा निवडणुकीची धावपळ सुरू असताना गुजरातमध्ये घडलेल्या एका मोठ्या राजकीय घटनेकडे देशाचे पाहिजे तितके लक्ष गेले नाही, असे म्हणावेसे वाटते. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व म्हणजे 16 मंत्र्यांनी पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे राजीनामे दिले. यात 8 कॅबिनेट, दोन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि 6 राज्यमंत्र्यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे यातील 6 मंत्र्यांचे राजीनामे मंजूर न करता उर्वरित 10 मंत्र्याचे राजीनामे मंजूर करण्यात आले. नंतर आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना पटेल यांनी 19 मंत्र्यांचा त्यात समावेश केला. विशेष म्हणजे यात 19 नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. यामुळे राजीनामे मंजूर न केलेले 6 मंत्री पकडून पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 25 झाली.

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री पटेल यांना धरून त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 26 झाली. गुजरातच्या दृष्टीने हा एक विक्रम म्हटला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी हर्ष संघवी यांना पदोन्नती देत उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. मंत्री म्हणून प्रभावी कामगिरीचे बक्षीस त्यांना मिळाले. नववा वर्ग उत्तीर्ण असलेले हर्ष संघवी वयाच्या 15 वर्षी राजकारणात आले, असे म्हणतात. याआधी विजय रुपानी यांच्या मंत्रिमंडळात नितीन पटेल हे उपमुख्यमंत्री होते. पण फेरबदलात त्यांना आपले पद गमवावे लागले होते. गेल्या 24 वर्षांत कधीही गुजरातच्या मंत्रिमंडळात एवढे मंत्री घेतले गेले नाहीत. गुजरात विधानसभेची सदस्यसंख्या 182 आहे, 15 टक्क्याच्या हिशेबाने 27 जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करता येतो, पण यावेळी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 26 आहे, म्हणजे फक्त एक जागा रिक्त ठेवण्यात आली आहे. पटेल यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना जातीय संतुलनही साधले आहे. सर्व जातिधर्माच्या लोकांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. यात महिला, दलित, ओबीसी, आदिवासी आणि पाटीदार समाजाच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

एकाच वेळी संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा का घेण्यात आला, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला. त्याचे उत्तर जाहीरपणे भाजपमधून कोणी दिले नसले तरी येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तसेच 2027 मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपाने हा प्रयोग केला, असे समजते. खरं म्हणजे विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षे आहेत. मात्र भाजपाला यावेळी कोणताही धोका गुजरातमध्ये पत्करायचा नाही.

पूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा घेण्याचा धाडसी प्रयोग आतापर्यंत देशातील कोणत्याही राज्यात झाला नाही. गुजरातमध्ये मात्र हा प्रयोग एकदा नाही तर दोनवेळा यशस्वीपणे करण्यात आला. गुजरात ही भाजपाची राजकीय प्रयोगशाळा मानली जाते. गुजरातमध्ये केलेला कोणताही प्रयोग 100 टक्के यशस्वी होतो, याची भाजपा नेतृत्वाला खात्री आहे. त्यामुळे यावेळी सगळ्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा घेऊन नव्या चेहऱ्याचे आणि ताज्या दमाचे मंत्रिमंडळ तयार करण्यात आले. 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधीही गुजरातमध्ये असा धाडसी प्रयोग करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना कायम ठेवण्यात आले. त्यांचा राजीनामा मागण्यात आला नाही त्यावेळी तर मुख्यमंत्री असलेल्या विजय रुपानी यांनाही राजीनामा द्यायला सांगण्यात आले. रुपानी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागेवर भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते. गुजरातमध्ये भाजपला खरा धोका हा काँग्रेसचा नाही तर आपचा आहे. खरं म्हणजे सध्या गुजरातमध्ये आपचे फक्त दोनच आमदार आहेत. देशातल्या अन्य राज्यांप्रमाणे गुजरातमधून काँग्रेस जवळपास संपली आहे. पण आप गुजरातमध्ये आपले काम हळूहळू वाढवत आहे. सरकारच्या अ‍ॅण्टिइन्कमबन्सीचा राजकीय फायदा आपला उचलता येऊ नये, म्हणून भाजपाने गुजरातमध्ये घरातील सर्व दिवे बदलावे, त्याप्रमाणे सर्व मंत्री एका झटक्यात बदलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डोक्यात काय सुरू असते, याचा अंदाजच कोणी करू शकत नाही.experiment in gujarat गुजरामध्ये हे दोन्ही नेते कोणताही धोका घेऊ इच्छित नाहीत. गुजरामध्ये काय होऊ शकते आणि ते रोखण्यासाठी काय केले पाहिजे, याचे या दोन्ही नेत्यांचे आकलन अभूतपूर्व असे म्हणावे लागेल. धक्कातंत्राच्या राजकारणासाठी हे दोन्ही नेते ओळखले जातात. मंत्रिमंडळाच्या रचनेवरून मोदी आणि शाह यांनी गुजरातमधील भाजपा नेत्यांना जोरदार धक्का दिला, असे म्हणावे लागेल. गुजरात हे मोदी आणि शाह यांचे राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे गुजरातमध्ये कोणताही धोका पत्करायची या दोन्ही नेत्यांची इच्छा नाही. त्यामुळे मंत्री म्हणून दोन वर्षांत रिझल्ट द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा, असा इशारा मोदी आणि शाह यांनी मंत्रिमंडळाच्या या फेरबदलातून सगळ्यांना दिला.

मोदी यांचा ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या तत्त्वावर विश्वास आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या कमी ठेवून जास्त चांगल्या पद्धतीने प्रशासन चालवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. 2001 मध्ये मोदी पहिल्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या फक्त 8 होती. 2002 मध्ये झालेली विधानसभा निवडणूक भाजपाने मोदी यांच्या नेतृत्वात लढवली आणि बहुमताने जिंकली. त्यावेळी मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 17 होती. मुख्यमंत्रिपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याची संख्या दोनने वाढत 19 झाली. मुख्यमंत्रिपदाच्या चौथ्या कार्यकाळात मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या दोनने कमी करत पुन्हा 17 वर आणली. म्हणजे मंत्रिमंडळात 10 जागा त्यांनी रिक्त ठेवल्या.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर गुजरातच्या मुख्यमंत्री म्हणून आनंदीबेन पटेल यांची निवड झाली. त्यांच्या मंत्रिमंडळात 6 कॅबिनेट आणि 14 राज्यमंत्री असे 20 मंत्री होते. विजय रुपानी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात 7 कॅबिनेट आणि 15 राज्यमंत्री असे 22 जण होते. रुपानी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या मंत्रिमंडळात 9 कॅबिनेट आणि 10 राज्यमंत्री असे 19 जण होते. म्हणजे यावेळी भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची 26 ही संख्या गुजरातमधील सर्वोच्च संख्या म्हणावी लागेल. जी 2001 नंतरच्या राज्यातील भाजपा मंत्रिमंडळातील सर्वोच्च संख्या म्हणावी लागेल.

मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळातही 10 जागा रिक्त आहेत. लोकसभेतील सदस्यांची संख्या 543 आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात 15 टक्क्यांच्या हिशेबाने 81 सदस्य राहू शकतात. पण मोदी यांनी 71 जणांचाच मंत्रिमंडळात समावेश केला. त्यामुळे वेळ पडली तर आणखी दहा जणांना ते आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेऊ शकतात. गुजरातमध्ये भाजपाने केलेला हा प्रयोग भाजपाशासित अन्य राज्यांतही करण्याची गरज आहे. आपल्या कामावर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष आहे, हे समजले तर भाजपाशासित राज्यातील मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही आणखी जबाबदारीने आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, लोकांचे प्रश्न सोडवू शकतील, ज्याचा दीर्घकालीन फायदा भाजपालाच होणार आहे.