केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी

नवी दिल्ली,

eighth-pay-commission-approved आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला अखेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जानेवारीमध्ये तत्वतः मंजुरी मिळाल्यानंतर, सरकारने आता अधिकृतपणे वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षपदी असतील. न्यायमूर्ती देसाई यांच्या नियुक्तीसह, वेतन आयोगाने आपले काम सुरू केले आहे.

पुलक घोष आणि पंकज जैन यांची आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. eighth-pay-commission-approved न्यायमूर्ती रंजना देसाई (सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश) अध्यक्षपदी काम करतील आणि पुलक घोष सदस्यपदी. आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र दलाचे कर्मचारी आणि अखिल भारतीय सेवांच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्तींचा व्यापक आढावा घेईल. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्याच्या महागाईच्या वातावरणात त्यांच्या वेतनश्रेणीत अत्यंत आवश्यक सुधारणा होण्याची वाट पाहणाऱ्या लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे. आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबद्दल विचारले असता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की अंतरिम अहवाल सादर झाल्यानंतर नेमकी तारीख निश्चित केली जाईल, परंतु ती १ जानेवारी २०२६ असण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिली होती. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष यांना अर्धवेळ सदस्य म्हणून आणि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन यांना सदस्य-सचिव म्हणून नामांकित करण्यात आले आहे.