मध्य प्रदेशाच्या नकाशा होणार मोठे बदल!

28 Oct 2025 16:35:14
भोपाळ,
Map changes of Madhya Pradesh मध्य प्रदेश सरकार लवकरच राज्याच्या प्रशासकीय नकाशात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या पुनर्रचनेनुसार तीन नवीन जिल्हे आणि एक नवीन विभाग तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विशेषतः इंदूर विभागाचे आकारमान आणि लोकसंख्या मोठी असल्याने या विभागाचे विभाजन करून नवा विभाग स्थापन करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रस्तावात खरगोन, बडवानी, बुरहानपूर आणि खंडवा या जिल्ह्यांचा समावेश असलेला नवीन विभाग तयार करण्याची योजना आखली गेली आहे.
 

Map changes of Madhya Pradesh 
या प्रस्तावामागील उद्देश म्हणजे प्रशासकीय भार कमी करून विकास आणि सार्वजनिक सेवा अधिक सुलभ करणे. सध्या इंदूर विभागावर असलेला प्रचंड प्रशासकीय ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या जिल्ह्यांना वेगळे करून स्वतंत्र विभाग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजधानी भोपाळ जिल्ह्यातही मोठे बदल होणार आहेत. सध्या भोपाळ जिल्ह्यात मर्यादित तहसील आहेत, मात्र आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात तहसील स्तराचे कार्यालय असावे, असा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे भोपाळ जिल्ह्यात एकूण आठ तहसील असतील. यामुळे नागरिकांच्या कामकाजासाठी लागणारा वेळ आणि अंतर कमी होईल आणि प्रशासकीय सोय वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
 
या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून मैहर आणि रेवाच्या सीमांमध्येही बदल सुचवण्यात आले आहेत. मैहरमधील सहा गावे रेवा जिल्ह्यात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. या प्रस्तावामागील मुख्य कारण कार्यक्षमता, भूगोल आणि स्थानिक मागण्या असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाला विरोधाची किनारही आहे. काही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, सीमाबदलामुळे राजकीय आणि भौगोलिक संतुलन बिघडू शकते.
 
राज्य प्रशासकीय पुनर्रचना आयोग या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहे. यासाठी भारतीय लोक प्रशासन संस्था सारख्या संस्थेला तांत्रिक अहवाल आणि ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचे काम सोपवले गेले आहे. सर्वेक्षण आणि सूचनांची प्रक्रिया सुरू असून, अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या नवीन जिल्ह्यांचा आणि विभागांचा नकाशा औपचारिकरित्या तयार केला जाईल. या बदलांमुळे मध्य प्रदेशच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल घडणार असून, शासनाच्या मते सार्वजनिक सेवा, विकास योजनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक प्रशासन यांना नवसंजीवनी मिळेल. तथापि, या प्रस्तावावर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर पुढील काही दिवसांत मोठी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.
Powered By Sangraha 9.0