‘टीईटी’ संदर्भात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करा

Petition regarding ‘TET’ शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शिक्षण विभागाने टीईटी संदर्भात सवोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्राथमिक शिक्षकांचे भविष्य अंध:काराच्या खोल गर्तेत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने याबाबत शिक्षकांना संरक्षण देणारा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने १४ सप्टेंबरला शासनाकडे निवेदन सादर केले होते.

 

 

 

तसेच २९ सप्टेंबरला पत्रानुसार टीईटीसह, १५ मार्च २०२४ चासंचमान्यता शासन निर्णय रद्द करणे, शिक्षण सेवक पद बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित नियुक्ती करणे, पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी ४ ऑक्टोबरच्या मोर्चाचे पत्र दिले होते. शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पुढाकार घेऊन १ ऑक्टोबर रोजी रविभवन, नागपूर येथे सर्व शिक्षक संघटना पदाधिकार्‍यांची सभा घेतली व राज्य शासन टीईटीबाबत शिक्षकांच्या बाजूने असून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करेल, असे आश्वासन दिले होते.

 

 

त्यांच्यात आवाहनावरून शिक्षक संघटनांनी ४ ऑक्टोबरचा मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय घेऊन शासनास सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. पण आजपर्यंत ती याचिका शासनाने दाखल केली नाही. ही याचिका दाखल करावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यध्यक्ष विजय कोंबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शालेय प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, सहआयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, शालेय उपसचिव तुषार महाजन यांच्याकडे निवेदनाव्दारे पुन्हा मागणी केली असल्याचे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.