महाराष्ट्र सरकारमध्ये फेरबदलांचा धडाका!

reshuffles in Maharashtra government महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रशासकीय रचनेत मोठा फेरबदल करत सात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. मंत्रालय, पुणे महानगरपालिका तसेच पर्यटन, आरोग्य आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांमध्ये या बदल्यांमुळे नवे अधिकारी कार्यभार सांभाळणार आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे फेरबदल विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या बदल्यांचा उद्देश राज्यातील विकास प्रकल्पांना गती देणे आणि विविध विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत करणे, असा सरकारचा हेतू असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.

 

 

वरिष्ठ आयएएस अधिकारी संजय खंडारे) यांची पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातून बदली करून नियुक्ती प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे करण्यात आली आहे. पराग जैन नैनुतिया जे आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव होते, त्यांची बदली करून त्यांना प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कुनाल कुमार यांना नव्या जबाबदारीत व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई म्हणून नेमण्यात आले आहे. वीरेंद्र सिंग यांची बदली सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे.ई. रविंद्रन जे जल जीवन मिशनचे मिशन डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते, त्यांची बदली सचिव (२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे करण्यात आली आहे.

एम. जे. प्रदीप चंद्रन पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, यांची बदली करून त्यांना प्रकल्प संचालक, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुणे या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. पवनीत कौर जे यशदामध्ये उपमहासंचालक म्हणून कार्यरत होत्या, त्यांची बदली करून नियुक्ती अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका येथे करण्यात आली आहे. या फेरबदलांमुळे राज्य प्रशासनातील पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक प्रशासन या विभागांतील कार्यसंघ अधिक परिणामकारकपणे काम करू शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, हे फेरबदल विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत या विभागांमध्ये अधिक वेगाने निर्णय प्रक्रिया आणि प्रकल्प अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.