निकृष्ट दर्जाची वाळू तयार केल्यास परवाना रद्द!

Statement by Minister Bawankule राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय घेत, कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. दर्जाहीन वाळू उत्पादनावर आता थेट कारवाई होणार असून, एम-सँड युनिटला मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय मर्यादा ५० वरून वाढवून १०० युनिटपर्यंत नेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 

 

राज्यातील नैसर्गिक वाळूच्या कमतरतेला पर्याय म्हणून एम-सँडचा वापर वाढविण्याचे धोरण सरकारने पूर्वीच आखले होते. मात्र, त्यात सुधारणा करून आता स्थानिक उद्योजकांना अधिक प्राधान्य आणि निकृष्ट दर्जाच्या वाळूवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या सुधारित धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत दिशा निर्देशही दिले आहेत.

 

 

सुधारित नियमांनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात पहिल्या ५० उद्योजकांना एम-सँड युनिट स्थापनेसाठी शासकीय सवलती लागू राहतील. तथापि, जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती आणि मागणी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना ही मर्यादा शंभर युनिट्सपर्यंत वाढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एम-सँड युनिटसाठी शासकीय जमीन लिलाव प्रक्रियेत केवळ महाराष्ट्रात नोंदणीकृत संस्थांनाच सहभागी होता येईल. याशिवाय, आधीच खाणपट्टा असलेल्या संस्थांना या लिलावातून अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. अशा युनिट्ससाठी ५ ते १० एकरपर्यंत जागा मंजूर केली जाणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत उत्पादन सुरू करणे बंधनकारक असेल.

 

गुणवत्ता नियंत्रणासाठी सरकारने अधिक कठोर अटी लागू केल्या आहेत. एम-सँड युनिटधारकांना भारतीय मानक ब्युरो (BSI) आणि भारतीय मानकांनुसार उत्पादन करणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकांकडून नियमित तपासणी होईल आणि जर वाळूचा दर्जा मानकांनुसार नसल्याचे आढळले, तर संबंधित युनिटचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल. निलंबनानंतरही दोष कायम राहिल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल.