केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या; न्यायालयाने दिले जलद तपासाचीचे निर्देश

arvind-kejriwal राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली पोलिसांना माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि इतर आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या २०१९ च्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरण प्रकरणाचा तपास जलद करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पोलिसांना पुढील तारखेपर्यंत स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नेहा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आणि ३ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणीत अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

 

 

सुनावणीदरम्यान, तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की या प्रकरणातील आरोपी माजी आमदार गुलाब सिंग आणि नगरपरिषद सदस्य नितिका शर्मा यांची चौकशी करण्यात आली आहे. दिल्लीतून अनुपस्थित राहिल्याने केजरीवाल यांची चौकशी प्रलंबित आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे. arvind-kejriwal यापूर्वी, २९ सप्टेंबर रोजी, न्यायालयाने तपास पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला होता. ११ ऑगस्ट रोजी, या प्रकरणाशी संबंधित सीडीचा एफएसएल अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. हे प्रकरण २०१९ मध्ये द्वारका परिसरातील सार्वजनिक मालमत्तेवर पोस्टर्स चिकटवल्याबद्दलच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. न्यायालयाने ११ मार्च रोजी तक्रारीची दखल घेतली आणि दिल्ली पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, २८ मार्च रोजी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तक्रारदार शिवकुमार सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.