राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा शक्तिमंत्र

National security समाज संघटित होताच, त्याच्या सर्व विखुरलेल्या क्षमता एका प्रचंड शक्तीमध्ये रूपांतरित होतात. श्रद्धेचे हे विधान आहे, जे संघाच्या वैयक्तिक विकास आणि राष्ट्रनिर्माण या दोन तत्त्वांना मूर्त रूप देते. कोणताही समाज त्याच्या घटकांइतकाच महान असतो ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मूळ संकल्पना आहे. संघाचे मूलभूत तत्त्वज्ञान असे आहे की, राष्ट्राच्या सुदृढ आणि समग्र विकासासाठी भारताच्या संविधानात देखील सामाजिक एकता आणि विविधतेत एकतेवर भर देण्यात आहे. संविधान आम्हाला संघीय व्यवस्थेत एक लोकशाहीवादी, सर्वसमावेशक आणि समतावादी समाजासाठी चौकट उपलब्ध करून देते, ज्यामध्ये राष्ट्राच्या प्रगतीत प्रत्येक भारतीय आपला वाटा देऊ शकतेल. संघाचा नेहमीच हा दृष्टिकोन राहिला आहे की खर्‍या राष्ट्रीय सन्मान आणि शांतीसाठी अजेय राष्ट्रीय शक्तीच्या निर्मितीशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. जग कितीही उच्च, उदात्त असले दुर्बलांचा दृष्टिकोन ऐकण्यास तयार नाही. जग केवळ शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली लोकांचीच पूजा करते. (बंच ऑफ थॉट्स, एम. एस. गोळवलकर, प्रकरण २२, पृष्ठ २७०).

 

 

जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत, सुरक्षेच्या बाबतीत भारत ज्या स्थानावर आज असायला हवा होता तिथे तो नाही. याची ऐतिहासिक कारणे आहेत. पंडित नेहरूंनी शांतिप्रिय नेता म्हणून आपली निर्माण करण्यासाठी सुरक्षेला कमी प्राधान्य देत चीनची फसवणूक आणि पाकिस्तानची धूर्तता सहन केली, ज्यामुळे आपली लष्करी तयारी कमकुवत झाली. पण आता काळ बदलत आहे.

National security राष्ट्रीय सुरक्षा ही एक बहुआयामी संकल्पना आहे, जी प्रामुख्याने व्यापक राष्ट्रीय शक्ती सुनिश्चित करणे आणि या प्रक्रिये दरम्यान धोरणात्मक क्षेत्रात पाया मजबूत करण्याशी संबंधित आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच, पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा जोर अहिंसा व गांधीवादी आदर्श, असंलग्नता (अलिप्तता), नेहरूवादी समाजवादी मूल्ये आणि ‘पंचशील’ तत्त्वांवर होता. तथापि, यामुळे शेजारील देशांमध्ये भारताची प्रतिमाही बदलली नाही आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमचे सदस्यत्व मिळवण्यास यामुळे मदतही झाली नाही. आम्ही एक कमकुवत राष्ट्र म्हणून उदयास आलो 

आमच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याची सर्वांत पहिली परीक्षा जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तानच्या हल्ल्याच्या स्वरूपात झाली. त्या संपूर्ण प्रकरणाने आमच्या कमकुवत कवचातील दोन प्रमुख भेगा उघडकीस आल्या. लष्करी तयारीचा आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा संपूर्ण अभाव. राष्ट्रीय सुरक्षा तयारीच्या या अभावाचा पुढचा धडा १९५० च्या दशकात मिळाला, जेव्हा चीनने निर्लज्जपणे तिबेटवर कब्जा केला आणि भारताने दलाई आणि त्यांच्या असंख्य अनुयायांना आश्रय दिला. भारताने हिमालय क्षेत्रात आपले सामरिक अर्थात धोरणात्मक वर्चस्व गमावले, ही परिस्थिती आजही आमच्यासाठी हानिकारक आहे. १९६२ मध्ये चीनच्या आक्रमणाच्या रूपात आम्हाला आणखी एक धक्का बसला, ज्यामुळे आमचा दुर्बलपणा संपूर्णपणे जगासमोर उघड झाला. एक पराभूत, अपमानित, कमकुवत आणि सहजपणे मार खाणारे राष्ट्र अशी जगासमोर प्रतिमा उभी ठाकली.

 

 

रा. स्व. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी आपल्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ मध्ये नमूद करतात, ‘बाह्य परिस्थिती कशीही असो, दुर्बलांनाच त्रास सहन करावा लागतो. जर एखादे राष्ट्र मूळत: कमकुवत असेल, तर कोणतेही बाह्य समायोजन किंवा तुलना त्याला वाचविण्यास सक्षम असू शकत नाही. जगाला केवळ एकच समजते आणि ती म्हणजे शक्तीची भाषा. श्रीगुरुजींनी चीनच्या नापाक हेतूंबद्दल तत्कालीन सरकारला इशारा देखील दिला होता. बीजिंगवर विश्वास ठेवणे धोकादायक आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. १९६५ मध्ये पाकिस्तानच्या आक्रमणामुळे आम्हाला आमचे प्राधान्यक्रम पुन्हा परिभाषित करण्याची संधी मिळाली. १९६५ मध्ये लष्करी विजयाने (भारतीय सैन्याने एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ लाहोरमध्ये तिरंगा होता) आमच्या सशस्त्र दलांचे मनोबल वाढवले ??आणि एका नवीन लष्करी विचारसरणीचा पाया घातला. पण पाकिस्तानने धोरणात्मक सौदेबाजीद्वारे चीनला व्याप्त काश्मीरचा काही भाग दिला होता. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवून देखील पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्याचा विषय मागे पडला.

 

 

National security वेगाने बदलणार्‍या जागतिक सुरक्षा वातावरणात नीतिमत्ता आणि मूल्यांना परराष्ट्र धोरणात फारसे महत्त्व नाही ओळखून, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शेजारी देशांबद्दल व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. १९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्ती आणि त्यानंतर दक्षिण आशियात एका स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती यातून भारताची थेट लष्करी हस्तक्षेपाद्वारे परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा पर्यायांवर कठोर शक्ती लागू करण्याची क्षमता दिसून आली. तथापि, मजबूत सैन्य आणि शक्ती प्रदर्शनानंतरही भारताच्या सुरक्षेसमोरील आव्हाने कायम आहेत. भागधारकांची भूमिका आणि त्यांचा सहभाग हा सुरक्षा नियोजनातील आणखी एक महत्त्वाचा घटक होय. एक काळ असा होता जेव्हा संरक्षण आणि निमलष्करी दले कोणत्याही सुरक्षा धोक्याला तोंड देण्यासाठी पुरेशी होती. पाकिस्तानने आमच्यावर हजारो घाव करून व रक्तपात घडवून (डेथ बाय थाऊजंड कट्स) आम्हाला नष्ट करण्याचा निर्णय होता. पाकिस्तानने, लष्कर, राजकीय संस्था आणि मुल्लामौलवी या आपल्या तीन शक्ती केंद्रांसह तथाकथित समाजविरोधी घटकांचा वापर करून दहशतवादी हल्ल्यांच्या माध्यमातून भारताचे तुकडे-तुकडे करण्याची शपथ घेतली आहे. अर्थव्यवस्था, कृषी, वाहतूक आणि सायबर सुरक्षा इत्यादी समाजाचा प्रत्येक पैलू गंभीर धोक्यात आहे. बाजारात बनावट चलन घुसवल्याने संपूर्ण बँकिंग प्रणाली रुळावरून घसरू शकते, नोटबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. राष्ट्रीय सुरक्षा हा केवळ सरकार किंवा सशस्त्र दलांचा विशेषाधिकार नाही, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मत आहे. सुरक्षा आव्हानांचे खरे लक्ष्य देखील लोक आहेत तसेच भागधारक आणि प्रतिसाद देणारे देखील लोक आहेत. त्यामुळे लोकांची सामूहिक शक्ती वाढविणे ही निवडून आलेल्या सरकारांची मुख्य जबाबदारी आहे.

 

 

श्रीगुरुजींनी ही वस्तुस्थिती जवळजवळ पाच दशकांपूर्वी निदर्शनास आणून दिली होती. ही शक्ती कुठून येते? अखेर, राष्ट्रीय जीवनाची विविध क्षेत्रे ही केवळ लोकांच्या जन्मजात शक्तीचीच अभिव्यक्ती अर्थात प्रकटीकरण आहे. राजकीय शक्ती ही देखील अशीच एक अभिव्यक्ती आहे. लष्करी शक्ती जनतेची एक उत्तमप्रकारे अनुशासित, प्रखर देशभक्तीने भरलेली वीर भावना आहे. राष्ट्रीय या व्यावहारिक आणि वास्तववादी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आमची जनता पुन्हा एक महान राष्ट्र म्हणून उदयास येण्याची आशा करू शकते. या जगासमोर एक मुक्त आणि गौरवशाली राष्ट्रीय जीवनासाठी हाच अंतिम उपाय आहे. (बंच ऑफ थॉट्स, एम. एस. गोळवलकर, प्रकरण २२, पृष्ठ २७७).

 

२१ व्या शतकाला आशियाई शतक म्हटले जात कारण आर्थिक शक्ती आणि विकासाची विविध इंजिने आशियाकडे सरकत आहेत. आशिया हे आज एक उत्पादन केंद्र बनले आहे आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी सर्वांत मोठे गंतव्यस्थान आहे. परंतु अभूतपूर्व आर्थिक विकास, व्यापार आणि विकास वाढ असूनही आशिया युरोपियन युनियनसारखा एक राजकीय किंवा आर्थिक युनिट किंवा एक संघटित समूह म्हणून उदयास खूप दूर आहे. भौगोलिकदृष्ट्या जवळचा असला तरी राजकीयदृष्ट्या आशिया विखुरलेला आहे आणि जलद आर्थिक विकासाची प्रक्रिया त्याला आणखी विभाजित करू शकते. आशिया उदयोन्मुख आर्थिक गटांमधील तीव्र स्पर्धेचे रणांगण बनू शकतो. त्यामुळेच भारताच्या सुरक्षा आणि धोरणात्मक नियोजनात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आव्हानात्मक धोरणात्मक गतिशीलता ध्यानात घेतली पाहिजे.

 

 

National security भारतीय दृष्टिकोनातून पाहता, चीनच्या सामर्थ्याकडे दोन दृष्टिकोनातून पाहता येते- पहिला म्हणजे सुसंवादी-सामंजस्यपूर्ण विकासाचा सैद्धांतिक दृष्टिकोन आणि दुसरा व्यावहारिक-वास्तववादी दृष्टिकोन. दोन्ही सिद्धांत प्रवाह यावर सहमत आहेत की एक प्रादेशिक आणि जागतिक शक्ती म्हणून चीनचा उदय अपरिहार्य आहे. परंतु रणनीती आणि हेतूंविषयी मतभिन्नता आहे. चीनने पाकिस्तानला गुप्तपणे अणु तंत्रज्ञान पुरवले आहे आणि अशाप्रकारे आमच्या ऐन एक अण्वस्रधारी शत्रू निर्माण केला आहे.

 

 

भारताकडे कोणते पर्याय आहेत? नवी दिल्लीकडे एक मजबूत नेतृत्व आहे आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ते चांगल्या स्थितीत आहे. आपण आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर पाकिस्तानचे आव्हान परतवून लावत असल्याने व त्या देशाला ‘जशास तसे’ उत्तर देत असल्याने पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांचे मूलभूत नियम ही इतिहासातील योग्य वेळ आहे. बलुचिस्तान, सिंध आणि खैबर-पख्तून प्रदेशांमध्ये स्वातंत्र्याची भावना आणि स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत आहे. आज नाही तर उद्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष बळकट होईल आणि तेथील डगमगत्या केंद्र सरकारला दाबून टाकेल, जे स्वतःच्या विरोधाभासांच्या ओझ्याखाली कोसळू शकते. म्हणून, नवी दिल्लीने परिस्थितीचे वास्तववादी मूल्यांकन करून एक रणनीती आखली पाहिजे.

 

 

National security राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे ही आमच्या परराष्ट्र धोरणाची घोषित दिशा आहे, तर सार्वत्रिक मूल्ये, नैतिकता आणि भारताच्या शाश्वत, कालातीत सांस्कृतिक लोकाचार, नीतिमत्तेला प्रोत्साहन देणे हा आमच्या वैश्विक दृष्टीचा मूळ सिद्धांत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाबींमध्ये नैतिकता आणि मूल्यांसाठी व्यावहारिकतेचा त्याग करण्याचे परिणाम आम्ही पाहिले आहेत. ‘पंचशील’ आणि शेजार्‍यांशी संबंधांची किंमत भारताने वारंवार होणारी आक्रमणे आणि आमच्या क्षेत्रात होणार्‍या घुसखोरीच्या रूपात आणि जवळजवळ एकटे पडून चुकवली होती. कुप्रसिद्ध जागतिक महायुद्धांनंतरच्या अनेक दशकानंतर तांत्रिकदृष्ट्या परिष्कृत (अत्याधुनिक) आणि म्हणूनच उच्च-किमतीचे युद्ध हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणखी एक निर्धारक आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. गेल्या काही दशकांमध्ये, सरकारांना प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करता समावेशक विकास, आर्थिक उदारीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितींमध्ये संतुलन राखावे लागले आहे. अपारंपरिक सुरक्षा मुद्यांवर प्रादेशिक सहकार्यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित केल्यास दीर्घकालीन व्यापक फायदे मिळू शकतात आणि भारताला या प्रदेशातील दीर्घकालीन सुरक्षा समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. एक अशा आणि व्यापक अभ्यासाची तातडीची गरज आहे, जो सामायिक अपारंपरिक सुरक्षा चिंतांवर सहकार्याच्या संधींचा शोध घेईल व व्यवहार्य प्रादेशिक भारत-केंद्रित सुरक्षा व्यवस्थेच्या विकासासाठी संभाव्य ब्लॉक म्हणून विकसित करता येऊ शकेल.

भारताची ताकद त्याच्या आकारात आणि ‘सौम्य आणि गैर-हस्तक्षेपवादी शक्ती’ असण्याच्या त्याच्या सततच्या धोरणात आहे. पण केवळ दृष्टिकोनामुळे त्याचा उद्देश साध्य होणार नाही. जर अमेरिका इराक आणि अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करू शकते, तर भारत त्याच्या सीमेवर घडणार्‍या घटनांकडे दुर्लक्ष करेल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही आणि आपण आपल्या शेजार्‍यांना अमेरिकन चष्म्यातून पाहू शकत नाही. हे क्षेत्र विदेशी शक्तींपासून दूर राहिला पाहिजे. सोव्हिएत युनियनचे पतन आणि चीनचा आर्थिक शक्ती म्हणून उदय यामुळे आमच्या परराष्ट्र धोरणाचे संचालन, सुरक्षा आवश्यकता आणि सामरिक दृष्टिकोनात एक नवीन आयाम जोडला गेला आहे.

 

 

कुठल्याही देशाची National security सुरक्षा, धोरणात्मक नियोजन आणि सामरिक दृष्टिकोन हे घटना आणि भूतकाळातील अनुभव आणि आजच्या भू-राजकीय वास्तवांचे संयोजन आहे. भारताने एक तीन-स्तरीय धोरणाचा विचार केला पाहिजे ज्यामध्ये शेजारी, प्रादेशिक जागतिक या तीनही घटकांचा समावेश असेल. प्रादेशिक सुरक्षा, स्थिरता आणि शांती सुनिश्चित करणे, प्रदेशातील आर्थिक रचना मजबूत करणे, प्रादेशिक संपर्क राखण्यासाठी संघटना उभारणे आणि भारताची धोरणात्मक प्रासंगिकता राखणे हे भारताचे प्राधान्यक्रम असले पाहिजेत.

 

(पांचजन्यवरून)