नक्षलवाद आत्मसमर्पण हाच एकमेव पर्याय

’३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारत Naxalism surrender नक्षलवादापासून मुक्त होईल,’ असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. जोपर्यंत भारतीय समाज नक्षलवादाचे वैचारिक पोषण करणार्‍यांना तसेच कायदेशीर आणि आर्थिक पाठबळ देणार्‍यांना समजून घेत नाही तोपर्यंत नक्षलवादाविरुद्धचा लढा संपणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. म्हणाले, अंतर्गत सुरक्षा आणि देशाच्या सीमांचे संरक्षण हे नेहमीच आमच्या विचारसरणीचा मुख्य भाग राहिले आहे. आमच्या पक्षाच्या मूळ उद्दिष्टात तीन गोष्टी प्रमुख आहेत. देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि भारतीय संस्कृतीच्या सर्व पैलूंचे पुनरुज्जीवन. १९६० च्या दशकापासून वामपंथी/माओवादी हिंसाचारात ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, ज्यांनी आपले प्रियजन शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन केला, अशा सर्वांना गृहमंत्र्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी सांगितले की, डावे पक्ष सत्तेत येईपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये नक्षलवाद फोफावत होता आणि ते सत्तेत येताच नक्षलवाद तेथून नाहीसा झाला.

 

 

 

गृहमंत्री म्हणाले, ‘जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर, ईशान्य आणि वामपंथी (कॉरिडॉर) ही तीन महत्त्वाची अंतर्गत सुरक्षा क्षेत्रे ढासळली होती. जवळजवळ चार ते पाच दशकांपासून या तीन क्षेत्रांमध्ये वाढलेल्या आणि सर्वत्र पसरलेल्या अशांततेमुळे हजारो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले होते. देशाच्या अर्थसंकल्पाचा एक खूप मोठा हिस्सा गरिबांच्या विकासाऐवजी या तीन क्षेत्रांना सांभाळण्यासाठी खर्च होत होता आणि दलांची देखील मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती. ते पुढे म्हणाले, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होताच, या तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीतीवर आधारित काम करण्यात आले.

 

 

‘मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात खूप मोठा बदल झाला आहे. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला Naxalism surrenderनक्षलवाद आणि सशस्त्र बंडखोरी सुरू झाली. मध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक ३,६२० हिंसक घटना घडल्या आणि त्यानंतर, १९८० च्या दशकात जनयुद्ध दल (पीपल्स वॉर ग्रुप) ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आणि केरळपर्यंत आपले हातपाय पसरले. १९८० च्या दशकानंतर वामपंथी गटांनी एकमेकांमध्ये विलीन होण्यास सुरुवात केली आणि २००४ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गट निर्माण झाला आणि नक्षलवादी हिंसाचाराने अधिकच गंभीर वळण घेतले, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. पशुपती ते तिरुपती हा भाग हा भाग ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखला जात होता, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

अमित शाह म्हणाले, ‘देशाचा १७ टक्के भूभाग ‘रेड कॉरिडॉर’ मध्ये आला होता आणि समस्येमुळे १२ कोटी लोकसंख्येवर परिणाम झाला होता. त्यावेळी १० टक्के लोकसंख्या नक्षलवादाने ग्रस्त होती. नक्षलवादाच्या तुलनेत इतर दोन संकट क्षेत्रे - काश्मीरमधील १ टक्के भूभाग मधील दहशतवादाने व ईशान्य भारतातील ३.३ टक्के भूभाग अशांततेने व्यापला होता. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या सरकारने संवाद, सुरक्षा आणि समन्वय, तीन पैलूंवर काम करण्यास सुरुवात केली. परिणामी, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत या देशातून सशस्त्र नक्षलवाद संपुष्टात आणला जाईल.’

 

 

पूर्वी एक विखंडित दृष्टिकोनातून कार्य होत असे, घटना-आधारित प्रतिसाद देण्यात येत होता आणि कोणतेही कायमस्वरूपी धोरण नव्हते. एकप्रकारे सरकारच्या प्रतिसादाचे नियंत्रण Naxalism surrender नक्षलवाद्यांच्या हाती होते. २०१४ नंतर, सरकारच्या मोहिमा आणि कार्यक्रमांची जबाबदारी सरकारच्या गृहमंत्रालयाने घेतली आणि हा एक मोठा धोरणात्मक बदल आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले. ते म्हणाले, विखंडित दृष्टिकोनाऐवजी आता एक एकीकृत आणि दृढ धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. सरकारचे धोरण असे आहे की जे शस्त्रे खाली टाकून आत्मसमर्पण करू इच्छितात त्यांचे स्वागत आहे. परंतु जर कोणी शस्त्रे घेऊन निर्दोष हत्या केली तर त्यांचे संरक्षण करणे आणि सशस्त्र नक्षलवाद्यांना नेेस्तनाबूत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

पहिल्यांदाच भारत सरकारने अतिशय स्पष्ट धोरण स्वीकारले. राज्य पोलिस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले, माहितीची देवाणघेवाण आणि अभियान (ऑपरेशनल) समन्वयासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये व्यावहारिक सेतू स्थापित करण्यात आला. शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याच्या पुरवठ्यावर प्रशासनाने आपली पकड घट्ट केली. २०१९ नंतर त्यांचा पुरवठा सुमारे ९० टक्के पर्यंत थांबवण्यात यश आले. आर्थिक स्रोतांवर राष्ट्रीय तपास संस्था आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने आपली पकड घट्ट केली आहे आणि तयाबरोबरच शहरी Naxalism surrender नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देणार्‍या तसेच कायदेशीर मदत देणार्‍या आणि अनुकूल नॅरेटिव्ह (कथानक) तयार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ आणि कोब्रा दलांचे संयुक्त प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले, ज्याचे अतिशय चांगले परिणाम दिसून आले.

 

 

२०१९ नंतर, राज्यांच्या क्षमता बांधणीवर भर देण्यात आला. एसआरई आणि एसआयएस योजनेअंतर्गत सुमारे ३,३३१ कोटी रुपये देण्यात आले तसेच सुरक्षित अभेद्य पोलिस ठाणी बांधण्यासाठी १,७४१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ३३६ नवीन केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) छावण्या उभारण्यात आल्या. २०१४-२४ दरम्यान सुरक्षा जवानांच्या मृत्यूमध्ये ७३ टक्के तर नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये ७४ टक्के घट झाली. २०२४ मध्ये सर्वाधिक २९० नक्षलवादी मारले गेले, १,०९० नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आणि ८८१ जणांनी केले. २०२५ मध्ये आतापर्यंत २७० नक्षलवादी मारले गेले, ६८० जणांना अटक करण्यात आली आहे तर उर्वरित १,२४१ जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे. Naxalism surrenderआत्मसमर्पण करणार्‍या नक्षलवाद्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. कर्रेगुट्टा टेकड्यांवरील नक्षलवाद्यांचे मोठे तळ ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ अंतर्गत पार उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि २७ कट्टर नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. बीजापूरमध्येही यश मिळाले. १९६० ते २०१४ पर्यंत केवळ ६६ अभेद्य पोलिस ठाणी बांधण्यात आली. मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात ५७६ नवीन पोलिस ठाणी बांधण्यात आली. २०१४ मध्ये १२६ नक्षलग्रस्त जिल्हे होते. मात्र, सरकारच्या जबरदस्त कारवाईमुळे त्यांची संख्या आता केवळ १८ इतकीच आहे. यापैकी ३६ सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे होते, जे आता सहा उरले आहेत. ३३६ ग्रामीण सुरक्षा छावण्या बांधण्यात आल्या आहेत. नक्षलवाद्यांचे उत्पन्न कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली. याअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. छत्तीसगडमध्ये आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या.

 

 

अमित शाह म्हणाले की, विकासाचा अभावामुळे Naxalism surrender नक्षलवादी-माओवादी हिंसाचार वाढला असा करणारे लोक देशाची दिशाभूल करीत आहेत. ६० कोटी गरिबांसाठी पंतप्रधान मोदींनी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु या योजनांचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात सर्वांत मोठा अडथळा स्वतः नक्षलवाद्यांचा आहे. रस्ते, शाळा, बँका आणि रुग्णालयांच्या कमतरतेचे मूळ कारण वामपंथी हिंसाचार आहे. माओवादी-नक्षलवादी विचारसरणीच्या समर्थकांना वनवासी लोकांच्या विकासाची चिंता नाही, तर त्यांची टिकवून ठेवण्याची चिंता आहे. नक्षलवाद्यांनी संविधान आणि न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य केले, ‘जनता अदालत’ सुरू करून समांतर सत्ता स्थापन केली. प्रशासनाच्या अभावामुळे तेथे विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे शक्य होत नव्हते. ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ दरम्यान, डाव्या राजकीय पक्षांनी अभियान थांबवण्यासाठी पत्रे लिहिली. यातून त्यांचे खरे हेतू उघड केले. नक्षलवाद्यांशी युद्धबंदी होणार नाही; केवळ आत्मसमर्पण हाच एकमेव पर्याय आहे. तुम्ही तुमची शस्त्रे खाली ठेवा; पोलिस एकही गोळी झाडणार नाहीत’, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी रोखठोकपणे बजावले. नक्षलग्रस्त राज्यांमधील नक्षलग्रस्त भागात विकासासाठी १२,००० किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत, ५,००० मोबाईल टॉवर, १,०६० बँक शाखा, ८५० शाळा आणि १८६ दर्जेदार आरोग्य स्थापन करण्यात आली आहेत. सरकार छत्तीसगड ‘नेल्लानार योजने’ अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, शाळा, रेशन दुकाने आणि अंगणवाड्या सुरू करीत आहे.

 

 

ईशान्येकडील बंडखोरीचा संदर्भ देत गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, २००४ ते २०१४ च्या तुलनेत २०१४ ते २०२४ दरम्यान ईशान्येकडील सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूत टक्के घट झाली. त्याचप्रमाणे २००४ ते २०१४ च्या तुलनेत २०१४ ते २०२४ दरम्यान नागरिकांच्या मृत्यूंमध्ये ८५ टक्के घट झाली आहे. मोदी सरकारने १२ महत्त्वपूर्ण शांतता करार करून हातात शस्त्रे घेऊन धुमाकूळ घालणार्‍या १०,५०० सशस्त्र तरुणांचे आत्मसमर्पण घडवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. या देशापासून आपण वेगळे पडलो आहोत, तुटलेले असे एकेकाळी संपूर्ण ईशान्य भारतातील लोकांना वाटत होते. त्यांच्यात वेगळेपणाची, अलिप्ततेची भावना होती. मात्र, मोदी सरकारने ईशान्य भारतात असंख्य विकास योजना धडाक्याने राबविल्या. आज ईशान्य भागातील प्रदेश रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्गाने संपूर्ण भारताशी जोडलेले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्ली आणि ईशान्य भारतातील केवळ भौतिक अंतरच नाही तर भावनिक कमी केले आहे. त्यांनी सांगितले की आज ईशान्येकडील राज्य शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर प्रगती करत आहे.

 

 

Naxalism surrender केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले. तेव्हापासून, सरकारने पद्धतशीर विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि गरिबी निर्मूलनाद्वारे जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. सांगितले की मोदी सरकारने काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सुनियोजित धोरण राबवले आहे. २००४-२०१४ मध्ये ७,३०० हिंसक घटनांच्या तुलनेत कमी घटना घडल्या आहेत. २०१४ ते २०२४ दरम्यान १,८०० हिंसक घटना घडल्या. सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूमध्ये ६५ टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये ७७ टक्के घट झाली आहे. देशातील प्रत्येक कायदा आज तेथे लागू आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये ९९.८ टक्के मतदान झाले. जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाची समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.