हिंमत असेल तर मला अटक करा!

Prashant Kishor's challenge जनसुराज पक्षाचे नेते आणि प्रसिद्ध राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीवर संताप व्यक्त करत आयोगालाच थेट आव्हान दिले आहे. जर मी कायदा मोडला असेल, तर मला अटक करा, असे कठोर शब्दांत त्यांनी म्हटले. बिहारच्या लोकांना धमकावण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता मला घाबरवण्यासाठी आयोगाचा वापर केला जात असल्याचा आरोप किशोर यांनी केला आहे. प्रशांत किशोर यांनी स्पष्ट केले की, ते २०१९ पासून बिहारमधील कारगहर विधानसभा मतदारसंघातील कोनार येथे नोंदणीकृत मतदार आहेत.

 

 

मात्र, कोलकात्यात दोन वर्षे वास्तव्य केल्याने त्यांचे नाव तेथेही मतदार यादीत राहिले आहे. “जर माझे नाव दोन ठिकाणी असल्याचा आरोप खरा असेल, तर निवडणूक आयोगाने बिहारमधील विशेष नोंदणी पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेदरम्यान माझे नाव यादीतून का वगळले नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीनंतर प्रशांत किशोर यांनी स्पष्टीकरण देण्याऐवजी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोगाने आपल्या पडताळणी मोहिमेची कार्यक्षमता तपासावी. जर माझी माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असूनही अशी चूक झाली असेल, तर दोष माझा नाही, असे किशोर म्हणाले.

 

 

या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार, प्रशांत किशोर यांचे नाव बिहारच्या कारगहर मतदारसंघात तसेच पश्चिम बंगालच्या भवानीपूर मतदारसंघातील सेंट हेलेन स्कूल केंद्रातही असल्याचे आढळले आहे. कायद्यानुसार, एका व्यक्तीचे नाव दोन राज्यांच्या मतदार यादीत असणे हा गुन्हा मानला जातो. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षांची शिक्षा, दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते.

 

कारगहरचे निवडणूक अधिकारी यांनी किशोर यांना तीन दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले होते, ज्यावर त्यांनी ही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. आता या प्रकरणात निवडणूक आयोग कोणते पुढील पाऊल उचलतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजकीय वर्तुळात या घटनाक्रमाने खळबळ माजली आहे. प्रशांत किशोर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होते का, की ते वेळेत एका राज्यातील नाव वगळून परिस्थिती हाताळतात, हे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. बिहारच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा राजकीय परिणाम काय होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.