आभाळ फाटले, आसू आटले

 

महाराष्ट्रासह देशभरात यावर्षी पावसाने लवकर हजेरी जून आणि जुलैमध्ये पाऊस वेळेवर झाला नाही. त्याला काही भाग अपवाद ठरला. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांमध्ये पावसाने कहर केला. Rain and flood मुंबईपासून नागपूरपर्यंत आणि धुळ्यापासून माण, खटावपर्यंत ढगफुटीसारखा पाऊस झाला. नगर, बीड, सोलापूर, नांदेड, धाराशिव हे जिल्हे पर्जन्यछायेखाली येतात; परंतु या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि पुराने थैमान घातले. यावर्षी राज्यात मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यापेक्षाही ढगफुटी चिंताजनक आहे. आकाशातून पाणी ओतावे, तसा पाऊस कोसळत होता. या पावसापुढे पिके तग धरू शकली नाहीत. दुष्काळी प्रदेशात नागरिकांना पुरातून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, राज्य आपत्ती निवारण दल आणि लष्कराला पाचारण करावे लागले. उसाच्या शेतीतून बोटी चालवून तसेच हेलिकॉप्टरद्वारे पुरात अडकलेल्यांना बाहेर लागले. गेल्या जानेवारीपासून आतापर्यंत झालेल्या अवकाळी पावसाने, अतिवृष्टीने तसेच ढगफुटीने लाखो एकरातील पिकांचे नुकसान झाले. प्राणहानी झाली. जनावरे वाहिली. या फटक्यापेक्षा या पावसाने जमीन खरडून निघाली, हे नुकसान मोठे आहे. अन्य नुकसान भरून तरी काढता येईल; परंतु जमिनीचे नुकसान कसे भरून काढणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. माती तयार व्हायला वर्षे लागत असल्यामुळे सुपीक माती वाहून गेल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये सरकारी मदत धड मिळाली नसल्याने शेतकर्‍यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मंत्र्यांना अडवण्याचे, त्यांच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

 

 

 

सरकार आणि प्रशासन यासंदर्भात कामाला लागले आहे. विरोधकांनी आरोप केल्यानंतर तसेच शेतकर्‍यांच्या संतप्त भावना पाहून जानेवारी ते ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीपोटी मदत म्हणून २ हजार ११५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. खरे नुकसान तर सप्टेंबरमधील आहे. त्याच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत. सरकारी मदतीबरोबरच विमा कंपन्यांना कामाला लावून पीकविम्याची प्रकरणे तातडीने निकाली काढायला हवीत. या पातळीवर राज्य सरकार काही करत आहे, असे दिसत नाही. अतिवृष्टी, ढगफुटी, घरे, जनावरे, पिकांची हानी झाली. मनुष्यहानी झाली. गेल्या शतकात एवढा Rain and flood पाऊस आणि ढगफुटीच्या इतक्या घटना कधीच घडल्या नव्हत्या. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात पाच लाख हेक्टर जमीन खरवडून निघाली. त्याचा नुकसान भरपाईत समावेश नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा मुद्दा मांडला. त्यामुळे सरकारने मदतीचा नवीन निकष ठरवायची गरज आहे. वादळी पावसाने पारंपरिक पिकांसह नगदी पिके शेतकर्‍यांच्या हातून हिसकावून घेतली आहेत. जालन्यात रात्रभर झालेल्या पावसामुळे नदी-नाले एक झाले. शेती, पिके पाण्याखाली बुडाली. अनेकांच्या घरात पाणी शिरले. शिरूर कासारमध्ये सिंदफना नदीला पूर आला. पुराचे पाणी परिसरातील घरांमध्ये, दुकानांमध्ये शिरले.

 

 

नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, बीड जिल्ह्यातील आष्टी, शिरूर कासार, धाराशिव भूम, परंडा, नांदेड जिल्ह्यात मुखेड, सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा, बार्शी, माढा, पंढरपूर, सातारा जिल्ह्यात माण, पुणे जिल्ह्यात हवेली, बुलडाणा जिल्ह्यात चिखली आदी ठिकाणी ढगफुटी होऊन होत्याचे नव्हते झाले. काही लोकांच्या तर फक्त अंगावरची वस्त्रेच उरली. अशा परिस्थितीत मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करायला हवी; परंतु जीएसटी कमी झाल्याच्या आणि सणासुदीच्या खरेदीच्या उत्सवात झालेल्या दुसर्‍या वर्गाला शेतकर्‍यांचे आसू दिसत नाहीत. Rain and flood पूर आणि पावसामुळे रस्ते बंद झाले. अनेक ठिकाणी पूल नाहीत. जालन्यात एका लहान मुलाला भर पाण्या-पावसातून खांद्यावर घेऊन दवाखान्यात हलवण्यात आले; परंतु त्याचा मृत्यू झाला. अशा निसर्गकोपाच्या वेळी आपल्या मूलभूत सुविधा किती तोकड्या आहेत, याचा प्रत्यय येतो. नगर जिल्ह्यातील करंजी परिसरातील असाच व्हिडीओ व्हायरल झाला. मुसळधार पाऊस ही एक वेदनादायक कहाणी आहे. दर काही वर्षांनी तिची पुनरावृत्ती होते. त्याचे दुष्परिणाम वर्षानुवर्षे वाढत आहेत. मान्सूनमध्ये अचानक झालेली ही वाढ भयावह आहे. भूस्खलन, अचानक पूर, जलजन्य आजार, सर्पदंश, मानव आणि गुरांचे मृत्यू, अपघात आणि आर्थिक नुकसान हे सर्व मुसळधार पावसाचे परिणाम आहेत. हिमाचल उत्तराखंड, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. दिल्ली, राजस्थान आणि बिहारमधील अनेक भागांना मोठा फटका बसला आहे.

 

 

मुंबई, गुजरात आणि इतर राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाने लोकांचे नुकसान केले आहे तर झारखंड, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ईशान्येकडील बहुतेक भाग याचा सामना करत जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासातून दिसून आले आहे की, २०४० पर्यंत पुरामुळे बाधित लोकसंख्या सहापट वाढून २.५ कोटींहून अधिक होईल. Rain and flood मुसळधार पाऊस, पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे झालेल्या नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन केली आहेत. भारतात नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे आर्थिक नुकसान सतत वाढत आहे. २०१३ ते २०२२ दरवर्षी सरासरी ६६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अतिवृष्टी आणि पुरात ‘विकास’ वाहून जातो. रस्ते, पूल, वीज आणि पाणीपुरवठा यासारख्या सार्वजनिक सुविधा नष्ट होतात आणि वाचलेल्यांचे जीवन कठीण होते. दरवर्षी आपल्याला सरासरी ५,६२९ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान आणि १,७०० हून अधिक मृत्यूंना सामोरे जावे लागते. प्रश्न असा आहे की, आर्थिक, सामाजिक आणि मानवी दुर्घटनेवर कायमस्वरूपी उपाय काय आहे की नाही? प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कधी अंमलात आणल्या जातील? सर्व महानगरपालिकांनी ‘वादळपाणी व्यवस्थापन मास्टर प्लॅन’ बनवायचा होता, तो कधी बनवायचा होता? प्रत्येक घर आणि अपार्टमेंटमध्ये छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणूक अनिवार्य करायची होती, तो कधीपर्यंत पूर्णपणे अंमलात आणला जाईल?

 

 

Rain and flood वस्तुत: शहरांमध्ये ‘स्मार्ट प्रकल्पात ड्रेनेज मॅपिंग आणि डिजिटायझेशन करायचे होते. भूमिगत ड्रेनेज आणि ‘ड्रेनेज सिस्टिम’चे ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञानावर मॅपिंग करायचे होते. त्यामुळे त्यांचे अतिक्रमण थांबवता येणार आहे. त्यांची वेळेत दुरुस्ती करता येईल. यावर प्रगती कुठे आहे? नवीन वसाहतींमध्ये भूमिगत जलाशय तयार करून पावसाचे पाणी वाचवण्याची आणि पाणी साचू नये ही योजना चांगली होती; त्याचे काय झाले? शहरीकरण आणि रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे सिमेंटेड पृष्ठभाग वाढला आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. भूस्खलन रोखण्यासाठी भू-तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीचा अवलंब करावा लागतो. भिंतीची देखभाल, ड्रेनेज चॅनेल आणि जैव-अभियांत्रिकी तंत्रे लक्षात घेऊन संगणक मॉडेलिंगमध्ये पूर आणि पाणी साचण्याच्या शक्यतेचे भाकीत करायचे होते. यासाठी डॉपलर रडार, योग्य सेन्सर्स, डिजिटल तंत्रे, उपग्रह आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर करावा लागला. त्यामुळे नद्यांचा प्रवाह आणि भूस्खलन क्षेत्रांचे वास्तविक वेळेत निरीक्षण करता येईल. दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले, तरी शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी समाजातील अन्य घटकांनीही खारीचा वाटा उचलला पाहिजे. त्याचे कारण शेतीचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १७-१८ टक्के आहे आणि त्यावर अवलंबित्वाची संख्या ५९ टक्क्यांहून अधिक आहे.