'या योजनेअंतर्गत' 10 हजार आले का खात्यात?

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana बिहार सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले असून, 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' अंतर्गत आतापर्यंत १ कोटी महिलांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या योजनेचा शुभारंभ २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या हस्ते झाला होता. त्या दिवशी राज्यातील ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांप्रमाणे ७५०० कोटी रुपयांची थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे मदत देण्यात आली होती.

 

 

आजच्या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी आणखी २५ लाख महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करत २५०० कोटी रुपयांचे डीबीटीद्वारे हस्तांतर केले. यासह आतापर्यंत एकूण १ कोटी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात एकूण १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जमा झाली आहे.

कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “ही योजना प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला आर्थिक आधार देण्यासाठी आहे. आज २५ लाख महिलांना लाभ देण्यात आला असून यामुळे एकूण लाभार्थिनींची संख्या १ कोटी झाली आहे. उर्वरित महिलांना देखील लवकरच लाभ मिळावा यासाठी पुढील तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यातील पहिली तारीख ६ ऑक्टोबर २०२५ अशी जाहीर करण्यात आली आहे.”

 

 

 

मुख्यमंत्री Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana नीतीश कुमार यांनी महिलांचे अभिनंदन करत योजनेच्या पुढील टप्प्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “ज्यांचा व्यवसाय अथवा रोजगार व्यवस्थित सुरू राहील, त्यांना पुढे २ लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत देखील दिली जाईल.” त्यांनी यावेळी मागील सरकारवर टीका करत एनडीए सरकारच्या काळात झालेल्या विकासकामांचा उल्लेख केला. “२४ नोव्हेंबर २००५ पासून आम्ही विकासाच्या दिशेने काम करत आहोत. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली असून शिक्षण, आरोग्य, आणि महिला सशक्तीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली आहे,” असे ते म्हणाले.महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वर्ष २००६ मध्ये पंचायती राज संस्थांमध्ये व २००७ मध्ये नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण दिले गेले. तसेच २०१३ पासून पोलीस भरतीत आणि २०१६ पासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.

 

 

 

 

 

 

 

स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांना संघटित करण्याचे काम 'जीविका' या योजनेद्वारे सुरू झाले. २००६ मध्ये जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन या गटांची स्थापना करण्यात आली. सध्या राज्यात ११ लाख गट कार्यरत असून त्यामध्ये १ कोटी ४० लाख 'जीविका दीदी' सहभागी आहेत. २०२४ पासून शहरी भागात देखील गटांची स्थापना सुरू झाली असून आतापर्यंत ३७ हजार गट स्थापन झाले असून त्यात सुमारे ३ लाख ८५ हजार महिलांचा समावेश आहे. ही प्रक्रिया अद्याप सुरू असून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने ही योजना एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.बिहार सरकारच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यास निश्चितच मोठा आधार मिळत असून ग्रामीण व शहरी भागात उद्योजकतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.