'वरचा देव पावला, आता खालचा देव पावो'! कडू-जरांगेची संयुक्त हाक

Bachchu Kadu-Manoj Jarange : शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या लढ्याला आज नवी दिशा मिळाली आहे. आमदार बच्चू कडू आणि मनोज जरांगे हे दोघेही एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले, ज्यामुळे आंदोलनाला नवे वळण मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

 

 

 

 

बच्चू कडू म्हणाले, “काल कोर्टाचा आदेश आला आणि पावसाने हजेरी लावली. माझे उपोषण सोडल्यावर देखील पेंडल पडला होता. जरांगे यांना माहीत झाल्यावर त्यांचा फोन आला आणि ते म्हणाले- शेतकऱ्यांशी सोबत राहायला पाहिजे, म्हणून मी इथे आलो.” त्यांनी सांगितले की, “सगळे नेते एकत्र झाले हे आंदोलनाचं मोठे यश आहे. जरांगे यांनी सांगितलं की ते मराठा किंवा ओबीसी म्हणून नव्हे, तर शेतकरी म्हणून आले आहेत. त्यामुळे या लढ्याला कोणतीही वेगळी दिशा मिळणार नाही.”

 

बच्चू कडू पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे एक चांगले भविष्य घडवायचे आहे. 'वरचा देव पावला, आता खालचा देव पावणार का' हे बघायचे आहे! आंदोलन करतोय हेच महत्त्वाचे आहे. निर्णय सगळ्यांना पटेल असं नाही, पण प्रामाणिकता हवी. कर्जमुक्तीसाठी माझे मनगट बांधले आहे, आणि त्यासाठी बच्चू कडू मरायलाही तयार आहे. आंदोलन करायला कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. माझा शेतकरी सर्व जातीत आहे. मराठा, ओबीसी, दलित, सगळेच शेतकरी आहेत.”

 

 

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. ते म्हणाले, “मी इथे आलोय ते शेतकऱ्यांचा पुत्र म्हणून. मी माझी बाजू लपवत नाही. जे मागे गोंधळ करत आहेत त्यांनी शांत राहावे. आंदोलन कोणाच्या बळावर आहे हे ओळखायला पाहिजे. बच्चू काल सांगत असताना लोकांचे लक्ष नव्हते, पण आंदोलनाचा गाभा आंदोलक असतो. मुंबईत आम्ही लाखांनी गेलो, तिथे पोरं शांत बसली होती; कारण शिस्त होती.”

 

जरांगे पुढे म्हणाले, “नुसते नेतृत्व पुरेसे नसते, त्यासाठी इथे आलोय ते साध्य व्हायलाच हवे. आम्हाला जे वाटते ते अजून २५ टक्के लोकांनाच समजले आहे. मी आजारी आहे, पण पाहतोय की डाव कसा मोडायचा आणि प्रतिडाव कसा द्यायचा हे शिकतोय. मी वितुष्ट आणणारा नाही. सगळ्यांना बोलावून विचारले, लढायचे कसे? कारण हीच वेळ आहे, राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची. पहिल्यांदाच सगळे शेतकरी नेते एकत्र आले आहेत. मतभेद नकोत, मनभेद नकोत. बळ द्यायचं आणि मोकळं व्हायचं.”

 

शेतकरी चळवळीच्या या टप्प्यावर बच्चू कडू आणि मनोज जरांगे यांची एकत्र उपस्थिती शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक संकेत मानली जात आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या लढ्याला नवी दिशा आणि नवसंजीवनी मिळेल, अशी आशा कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.